नेपालको राजनीतिक यात्राले सयौं मोड पार गर्दै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा जनताले बारम्बार एउटै कुरा मागिरहेका छन्– जबाफदेही राजनीति । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिताजस्ता सुन्दर शब्दहरूले हाम्रो संविधान सजिएको छ तर त्यसको आत्मा भने अझै जनताको अपेक्षाअनुरूप प्रकट हुन सकेको छैन । कारण स्पष्ट छ– राजनीति जनताको विश्वास र उत्तरदायित्वमा होइन, सत्ताको सौदाबाजी र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।
जबाफदेही राजनीति भन्नाले राज्यका निर्णय, नीति, कार्यसम्पादन र नेतृत्व सबैले नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्ने प्रणाली हो । जसले शक्ति जनताबाट आएको हो भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ । यो अवधारणा कुनै एउटा नारा होइन बरु शासनको मूल आत्मा हो, जसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सन्तुलित र विश्वसनीय बनाउँछ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरैपटक भयो तर जबाफदेहिताको अभ्यास अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । जनताको मतले सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा र गल्तीको जवाफ नदिँदा राजनीति जनताको आँखामा अविश्वासको प्रतीक बन्दै गएको छ ।
हामीले २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको गणतान्त्रिक परिवर्तनको मूल उद्देश्य के थियो भनेर सम्झन जरुरी छ । यी सबै आन्दोलनहरूको केन्द्रमा जनताका अधिकार, पारदर्शिता, सुशासन र जबाफदेहिता थिए । तर दशकौंको प्रयासपछि पनि जनताले शासनमा त्यो परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन् । नेताहरू चुनावमा जनतालाई सम्झिन्छन् तर सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सन्छन् । मन्त्रीहरू जनताको नातामा होइन, ठेकेदार र व्यापारीहरूको दबाबमा निर्णय गर्छन् । संसद् जनताको मञ्च होइन, दलहरूको स्वार्थको खेल मैदान बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘जबाफदेही राजनीति’ भन्ने शब्द केवल भाषणको अलंकार बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक जबाफदेहिता तीन तहमा मापन गर्न सकिन्छ– संवैधानिक, संस्थागत र नैतिक । संवैधानिक जबाफदेहिता भन्नाले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र कानुनी सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्ने हो । तर नेपालमा संविधानकै व्याख्या स्वार्थअनुसार हुने गरेको छ । संस्थागत जबाफदेहिता भनेको सार्वजनिक निकाय, प्रशासन, संसद्, अदालत र आयोगहरूले आफ्नो कर्तव्य जनताको हितमा पारदर्शी ढंगले पूरा गर्ने हो । दुर्भाग्यवश, ती निकाय पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत नियुक्तिले ग्रस्त छन् । अन्ततः नैतिक जबाफदेहिता भनेको नेतृत्वले आफ्नो विवेक र जनभावनाप्रति इमानदार रहनु हो । तर आज नेताहरूको विवेक दलको आदेश, पदको संरक्षण र व्यक्तिगत लाभमा सीमित देखिन्छ ।
जबाफदेहिताको मूल स्रोत नागरिक हुन् । जब नागरिक सचेत, सक्रिय र प्रश्न गर्न सक्षम हुन्छन्, तब नेताहरू पनि उत्तर दिन बाध्य हुन्छन् । तर नेपालमा नागरिक सचेतना बढ्दै गइरहेको भए पनि राजनीतिक प्रणालीले जनतालाई अझै पनि ‘मतदाता मात्र’ बनाइराखेको छ । पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर आफ्नो अधिकार पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले पनि जबाफदेहिताको संस्कार विकास गर्न सकेको छैन । नागरिकले नीतिगत छलफलमा भाग लिन, निर्णय प्रक्रियामा आवाज उठाउन र गलत कामको विरोध गर्न सकेन भने राजनीति हचुवाको खेल बन्न जान्छ ।
मिडियाको भूमिका पनि जबाफदेही राजनीति निर्माणमा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वतन्त्र र खोजमूलक पत्रकारिताले राज्यका कमजोरी उजागर गर्छ, जनतालाई सूचित बनाउँछ र सत्तालाई प्रश्न गर्छ । तर नेपालमा मिडिया पनि प्रायः राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फसेको छ । केही मिडिया घरानाले दलका प्रवक्ताझैं काम गर्न थालेपछि जनतामा भ्रम फैलिन्छ । सत्य, तथ्य र विश्लेषणको सट्टा प्रचार र बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको नैतिकता कमजोर बनाएको छ । जब मिडिया स्वतन्त्र र निर्भीक रहन्छ, तब राजनीति पनि पारदर्शी र जबाफदेही बन्छ ।
अर्को पक्ष न्यायिक जबाफदेहिता हो । कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर नेपालमा न्याय प्रणाली पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रभावबाट अछुतो रहन सकेको छैन । ठुला मुद्दा अल्झिन्छन्, साना मुद्दामा कठोर फैसला हुन्छ । अपराधीले सत्ता पाएसम्म स्वतन्त्र घुम्छन्, गरिबले वकिलको खर्च पनि तिर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थाले नागरिकमा न्यायप्रति निराशा र राज्यप्रति अविश्वास बढाउँछ । जब न्यायप्रणाली स्वतन्त्र, छिटो र निष्पक्ष बन्छ, तब मात्रै जबाफदेही राजनीति सम्भव हुन्छ ।
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिइयो तर स्थानीय तहमा पनि जबाफदेहिताको स्थिति सन्तोषजनक छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले विकासको नाममा ठेक्कापट्टा बाँड्ने, आफ्नै नातेदारलाई लाभ दिने र जनतालाई छल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय निकाय नागरिकको नजिकको सरकार हो, त्यसैले यहाँको जबाफदेहिता बलियो भए मात्रै लोकतन्त्रको जरा मजबुत हुन्छ । नागरिकले स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न, हिसाब माग्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सक्ने माहौल बनाउन जरुरी छ ।
जबाफदेही राजनीतिका लागि केवल कानुनी संरचना पर्याप्त हुँदैन । आवश्यक छ, चरित्र र संस्कारको रूपान्तरण । जब नेताहरूलाई राजनीतिमा प्रवेशको उद्देश्य सेवा होइन, सत्ता हुन्छ, तब भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा बढ्छ । शिक्षा प्रणालीले नैतिकता र नागरिक जिम्मेवारी सिकाउनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीलाई पारदर्शिता, सहिष्णुता र उत्तरदायित्वका मूल्य सिकाइने हो भने भविष्यको राजनीति स्वतः जबाफदेही बन्छ ।
नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र युवाहरूले पनि यस विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ । युवाहरू राजनीतिप्रति वितृष्णा होइन, सुधारको सोचका साथ सहभागी हुनुपर्छ । डिजिटल युगमा सूचना सजिलै उपलब्ध छ, त्यसैले गलत निर्णय वा नीति लुकाउन सकिँदैन । सामाजिक सञ्जाललाई रचनात्मक निगरानी र बहसको माध्यम बनाउन सकिन्छ । यदि युवा पुस्ता नकारात्मकताको सट्टा प्रश्न, सुझाव र विकल्प प्रस्तुत गर्छ भने जबाफदेही राजनीतिको संस्कृति विस्तार पाउँछ ।
राजनीतिमा जबाफदेहिता केवल ‘कसले गल्ती ग¥यो’ भनेर खोज्ने अभ्यास होइन, बरु ‘कसरी सुधार गर्न सकिन्छ’ भन्ने चेतना हो । जब नेताले आफ्नो निर्णयको प्रभाव जनतामा के पर्छ भनेर सोच्न थाल्छ, जब संसद् जनताको सरोकारमा बहस गर्छ, जब मिडिया सत्यको पक्षमा अडिन्छ र जब नागरिक सक्रिय भएर प्रश्न गर्छन्– त्यो दिन नेपालको राजनीति वास्तवमै जबाफदेही बन्नेछ ।
हामीले परिवर्तन धेरै पटक ल्यायौं तर जबाफदेहिता स्थिर रूपमा स्थापित गर्न सकेनौं । अब समय आएको छ, परिवर्तनको होइन, परिपक्वताको आन्दोलन गर्ने । यस्तो आन्दोलन जसको केन्द्रमा सत्ताको लालसा होइन, जिम्मेवारीको चेतना हो । जबाफदेही राजनीतिले मात्र नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्छ र त्यही विश्वासबाट नै लोकतन्त्र बलियो बन्छ ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य जनताको हातमा छ । जब जनताले प्रश्न गर्छन्, जवाफ माग्छन् र आफ्नो अधिकार सचेत रूपमा प्रयोग गर्छन् तब राजनीति पनि जनताको सेवामा फर्किन्छ । जबाफदेहिताको खोजी वास्तवमा राम्रो शासन, सुशासन र न्यायपूर्ण समाजको खोजी हो । त्यो खोजी लामो छ, कठिन छ तर सम्भव छ– यदि हामी सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्न सक्यौं भने ।
