काठमाडौं : मलेसियाले नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेको छ । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाल राजदूतावासलाई पत्र पठाउँदै आगामी नोभेम्बर १५ तारिकभित्र तोकिएका १० वटा मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । मलेसियाले मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक नलिने बताएको छ ।
मलेसियाको नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा मलेसिया कामदार पठाउन इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष पूरा भएको, पछिल्लो ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको, कम्तीमा मलेसियासहित अन्य तीन देशमा श्रमिक पठाएको र कम्तीमा १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय भएका म्यानपावर कम्पनीमात्रै योग्य ठहरिनेछन् ।
यसका अतिरिक्त म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लंघन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
नेपाली राजदूतावास मलेसियालाई पठाइएको पत्रमा मलेसिया सरकारले नेपालबाट मलेसियामा कामदार भर्ती र नियुक्तिलाई सहज बनाउन अनुमति दिइएका इजाजतपत्र प्राप्त निजी भर्ती एजेन्सीहरूको संख्यालाई तर्कसंगत बनाउन सहमत भएको उल्लेख गर्दै तोकिएका १० वटा मापदण्ड अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
तोकिएका मापदण्डहरू वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित जाँच प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिने भन्दै मलेसियाले १५ नोभेम्बर २०२५ सम्ममा उल्लिखित मापदण्डहरू पूरा नगर्ने इजाजतपत्र प्राप्त निजी भर्ती एजेन्सीहरूलाई समावेश नगरिने बताएको छ ।
मलेसियाको नीतिले दुई राष्ट्रबीचको रचनात्मक र नैतिक श्रम आप्रवासन अभ्यासलाई सुदृढ पार्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने पनि उल्लेख छ ।
मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउन १६ मुलुकलाई स्रोत मुलुक तोकेको छ । तर यसपटक मलेसियाले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्न लागेको हो । नेपालमा लामो समयदेखि मलेसिया सिन्डिकेटको चर्चा चलेको थियोे । सरकार परिवर्तनसँगै म्यानपावर कम्पनीका बारेमा नयाँ मापदण्ड तोकिनुले सिन्डिकेटले शिर उठाएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपालमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउने गरेका थिए । नयाँ मापदण्ड सीमित केही म्यानपावरले मात्रै पूरा गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले सो विषयको आधिकारिक पत्र प्राप्त भइनसकेको बताए । तर मध्यान्ह दैनिकसँगको कुराकानीमा नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दाैस अजमानले नेपाली म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न मलेसिया सरकारले नेपाली राजदूतावास मलेसियालाई गरेको पत्राचार आधिकारिक भएको बताए । उनले भने, ‘यो मलेसिया सरकारले लिएको आधिकारिक निर्णय हो । यसमा कुनै दुविधा छैन ।’
संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने मलेसिया सरकारले मापदण्ड तोक्न गरेकोे पत्राचारप्रति संघको गम्भीर आपत्ति रहेकोे बताए । मलेसिया सरकारले पठाएको पत्रको आधारिकता सम्बन्धमा नेपाली दूतावास क्वालालम्पुर, मलेसियामा बुझ्न खोज्दा सम्पर्क नभएको भन्दै उनले उक्त पत्र मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी भएको र नेपाली राजदूतावासको श्रम सहचारीले इमेलमार्फत बुझेको भन्ने कुरा बुझिन आएको बताए ।
उनले केही सीमित व्यवसायीको पैसाको बलमा मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउन खोज्नेविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तत्कालै आम व्यवसायी भेला बोलाई पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध गर्नुपर्ने बताए । संघ वैदेशिक रोजगारीमा कुनै किसिमको एकाधिकारको पक्षमा नरहेको र कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले मन्त्रालय तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरूमा लिखित जानकारी गराई सिन्डिकेटको विरोधमा प्रतिबद्धता पत्र नपठाएका व्यवसायीहरूलाई तत्काल स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताए ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मापदण्डका नाममा सिन्डिकेट गर्न थालिएको भन्दै विरोध गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले मलेसियाको रोजगारीमा पुनः सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसमा मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेटका विरुद्ध मञ्चले निरन्तर संघर्ष गरेका कारण विगतमा सिन्डिकेट रोकिएको भन्दै मञ्चले सबै व्यवसायीहरूलाई समान अवसर र न्यायपूर्ण, पारदर्शी, खुला बजारको वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । मञ्चले मलेसियासमेत पुगेर विषयवस्तुको उजागर र प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।
मलेसियामै विरोध
मलेसिया सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने केही स्रोत मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड तोक्ने निर्णयप्रति मलेसियाका केही आप्रवासी अधिकार अभियानकर्ताहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले तथाकथित मापदण्डले फरक नाममा नयाँ सिन्डिकेट पुनः स्थापना गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले यो निर्णयले एउटा नयाँ रूपमा ‘सिन्डिकेट प्रणाली’को सुरुवात गरेकोे समेत टिप्पणी गरेका छन् । क्वालालम्पुरमा रहेका आप्रवासी कामदार अधिकार विशेषज्ञ एन्डी हलले भनेका छन्, ‘मापदण्डहरू वस्तुनिष्ठ रूपमा लागू गरे भने केवल मुठीभर एजेन्सीहरूले मात्रै पालना गर्न सक्छन् अन्यले सक्दैनन् । मेरो विचारमा यो संगतीकरण होइन, तर सिन्डिकेसन हो ।’
बंगलादेश–मलेसिया श्रम आप्रवासनमा म्यानपावर सिन्डिकेटको मुद्दा लामो समयदेखि विवादास्पद रूपमा रहेको छ । यसअघि सय वटा बंगलादेशी म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियामा कामदार पठाउन अनुमति दिइँदा त्यो एकाधिकारवादी र शोषणकारी भनेर व्यापक रूपमा आलोचना गरिएको थियो ।
अधिकारवादी समूहहरूले सिन्डिकेटले कामदारको लागत बढाएको भन्दै तोकिएका नयाँ र कठोर योग्यता मापदण्डहरूले फेरि एक पटक शक्तिशाली एजेन्सीहरूको सानो सर्कललाई मात्रै समर्थन गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘यसले मलेसिया आउने कामदारको हित गर्दैन,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
.jpg)
