काठमाडौं : जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले निश्चित सीपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लु) अन्तर्गतका मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको बताएको छ । नेपाली राजदूतावासले गत अक्टोबर १४ तारिकदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको हो ।

युएईलगायतका मुलुकले नेपाली कामदारको भिसा रोकेको अवस्थामा जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले एसएसडब्लु अन्तर्गतका कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा केही राहत अनुभूति गराएको छ । जापानले वर्षमा कम्तीमा २० हजार नेपाली कामदार लैजाने अनुमान छ । एसएसडब्लु अन्तर्गतका कामदारको मासिक न्यूनतम तलब करिव २ लाख नेपाली रुपैयाँ रहेको छ ।

जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक ल्याउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन, नियमावली, निर्देशिका र अन्य सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, विधि र प्रक्रियाबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको भन्दै नेपाली राजदूतावासले प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरूका सम्बन्धमा राजदूतावासको वेबसाइटमा राखेर सहजीकरण गरेको बताएको छ ।

एसएसडब्लु अन्तर्गत नर्सिङ, स्याहार सुसार, निर्माण, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी उत्पादन तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, होटल, उड्डयन खाना र पेय पदार्थको उत्पादन उद्योग, खाद्य सेवा उद्योग, कृषि र मत्स्यपालन तथा अकुवाकल्चर अन्तर्गतका सीपयुक्त रोजगारी रहेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले दसैंको बिदाका अवसरमा जापान गएका बेला आफूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने कामदार ठगीमा परेको तथा कम सेवा सुविधामा काम गर्दा उनीहरूका पक्षमा बोल्ने संस्था नभएकाले एसएसडब्लु अन्तर्गतका रोजगारीमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नेपाली राजदूतावासले विशेष सीप भएका कामदार पठाउने कार्यविधिको मर्मअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग राखेर राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको मध्यान्ह दैनिकलाई बताए । अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सुरुवात गरेकोे छ, व्यवसायीहरूले पनि सोहीअनुसारको सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।’

जापानले विशिष्ट सीप भएका कामदारको माग पूरा गर्न एसएसडब्लु अन्तर्गत फिलिपिन्स, भियतनाम, भारतलगायत धेरै मुलुकबाट कामदार लैजाने गरेको छ । नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा नै सम्झौता भएपनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाउँदा समस्या थियोे । मन्त्रालयले माघमा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

सैद्धान्तिक रूपमा नेपालबाट जाने कामदारको खर्च सबै रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ, तर रोजगारदाता र म्यानपावरबीच कामदारले जाने खर्च व्योहर्नुपर्ने सम्झौता भएको अवस्थामा कामदारले खर्च व्यहोर्नुपर्ने छ ।

यसअघि दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीले पठाउने कार्यविधि बनेको थियोे । तर जेनजी आन्दोलन पछि श्रम मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनसमेत भन्दै ई–७ कार्यविधि कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष गुरुङले ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार जाने प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले खाडीका केही मुलुकमा नेपाली कामदारको रोजगारीमा ढिलाइ भएको अवस्थामा खुला गरिएका श्रम गन्तव्य रोक्न नहुने जिकिर गरे । उनले नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजीका लागि युरोपेली मुलुकमा रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने योजना रहेकोे पनि जानकारी दिए ।