–ख्याम नारायण मानन्धर
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकहरूले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यहाँ संस्थागत र व्यक्तिगत दुई तवरबाट नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति रोजगारदाता कम्पनी वा देशले नभने पनि नेपाल सरकारले गरेको एक पक्षीय प्रावधान हो । रोजगारदाता देशले दिने भने कै भिसा हो, जुन भिसाहरू काम गर्नेका लागि, पढ्नका लागि, घुम्न जानका लागि, कुटनैतिक प्रयोजनका लागि, शरणार्थी स्थानान्तरणका लागि वा व्यावसायीहरूका लागि उपलब्ध हुन्छ ।
श्रम सहचारी स्थापित नभएका देश अर्थात् दुतावास नभएका देशहरूमा कामदारहरू नपठाउने भन्ने सरकारको नीतिगत व्यवस्था छ । जसमा अहिले युरोपका कतिपय देशहरूबाट आएका वैदेशिक रोजगारका माग–पत्रहरूमा दुतावासबाट प्रमाणीकरण बन्द हुँदा पनि तत्–तत् देशहरूमा व्यक्तिगत स्वीकृति लिएर मेनपावर कम्पनीहरूबाटै कामदारहरू सयौंको संख्यामा रोजगारीमा गएको तथ्य लुकेको छैन । भिजिट भिसामा जाने वा विज्ञापन गर्न नपर्ने, श्रम विभागबाट यस्तो अवस्थामा गलत हर्कत भैरहँदा त्यस्ता गलत काम गर्ने मेनपावर कम्पनीहरूले श्रम विभागको अप्रत्यक्ष कालो धन्दा विस्तारित भैरहेको देखिन्छ ।
संस्थागतरूपमा कामदार पठाउँदा मेनपावर कम्पनीहरूमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को दफा १५ले गरेको पूर्व स्वीकृति र कामदार छनौट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा भएका प्रावधानहरू छन् । तर, व्यक्तिगत श्रम बनाउँदा तत् संस्थाहरूको जोखिम कम हुने, जवाफदेहिता बहन गर्न नपर्ने र अन्य कागजातहरू विभागमा पेश गर्नु पर्दैन । तथापि, दफा २१(१)ले व्यक्तिगतरूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने भन्ने छ सोका आधारमा देहायका कुराहरू खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ । व्यक्तिगतरूपमा जान चाहनेहरूले तपसिलका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै पूरा गर्नुपर्ने हो तर, व्यवहारमा छैन । यो सबै त्यस्ता गलत काम गर्ने संस्थाबाट नै हुन्छ जस्तैः मेडिकल सिफारिस, अभिभुखिकरण तालिम सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा, भाषा तथा अन्तरवार्ताका तयारी, भिसा प्रक्रियाका लागि दिल्ली पुर्याउने जस्ता कामहरू संस्थाहरूकै मातहतमा हुने गरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि अन्तर्वार्ता दिन सिकाउने नाममा बाध्यात्मक रूपमा होस्टेलहरूमा बस्न बाध्य गराइन्छ । वैदेशिक रोजगारका व्यक्तिगत सम्झौता–पत्र पनि मेनपावर कम्पनीमार्फत नै आउँछ । फगत श्रम स्वीकृति भने व्यक्तिगत देखिन्छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातहरूमा रोजगारीका लागि जान चाहेको मुलुक, विदेशमा गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, रोजगारदाता संस्थाले दिएको स्वीकृति पत्र, रोजगारका शर्त तथा सुविधा स्पष्ट उल्लेख भएको सम्झौता पत्र, अभिभुखिकरण तालिम प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र र निरोगिताको प्रमाण पत्र आवश्यक हुन्छ । उपदफा (२)मा उपदफा (१)बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग उपयुक्त देखिएमा निवेदकलाई रोजगारीका लागि विदेश जाने स्वीकृति दिनेछ । त्यसरी स्वीकृति लिँदा दिँदा बीमा गरेको प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
सरकारले संस्थागत रूपमा आउने माग–पत्रको कार्यविधि खारेज गरेको भन्ने चर्चा बाहिर छ । यसको अर्थ अब युरोपका देशहरूमा जहाँ कुटनैतिक सम्बन्ध छैन । तत् देशहरूमा नेपाली कामदारहरूलाई बिचौलिया वा व्यक्तिगतरूपमा जाउन भन्ने मौन स्वीकृति त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसो हो भने व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्ता दुतावास नभएका वा दौत्य सम्बन्ध स्थापित नभएका देशहरूमा जाने वा स्वीकृति दिने प्रावधान तत्काल रोकियोस् । नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागले भर्खरै चैत्र महिनामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावरहरूको सूची र संख्या सार्वजनिक गरेको छ । मुस्किलले १०–१२ जनाको श्रम स्वीकृति देखिएको छ तर, उडेका आधारमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीबाट हरेक महिनामा १०० भन्दा बढी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा युरोपका देशहरूमा रोजगारीमा गएको छ ।
आखिर नेपाल सरकार स्वयम्ले कसरी नेपाली कामदारहरूलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्दैछ ? यसबाट सरकारले कसरी हुन्छ नाफा÷घाटा ? मेनपावरहरूको छाता संगठन किन मुकदर्शक बनेको छ, भविष्यको सम्भावित समस्या र त्यसको जवाफदेहिताको केही हिस्सेदार पनि हो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ ।
चालु आ.ब. २०८०/०८१को चैत्र महिनासम्मको नयाँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको औसत श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक हेर्दा पनि संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक अस्वभाविक देखिन्छ । राज्यले बुझ्नै पर्दछ, कहाँ यस्ता छिद्रहरू छन् ? कतै मेनपावर कम्पनीहरूले नै संस्थागत श्रम स्वीकृति नलिएर व्यक्तिगतरूपमा पठाएका त छैनन् ? व्यक्तिगतरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा संस्थालाई फाइदा होला, कानुनी दायित्व र व्यक्तिगत झमेलाबाट उन्मुक्ति मिल्ला तर, राज्यले लाखौंको राजश्व गुमाउँछ । कामदारहरूको आर्थिक लगानीको सुनिश्चिता हुँदैन साथै, कामको ग्यारेन्टी, श्रम सुरक्षा तथा मानव अधिकारमा कतै उजुरीको आधार उनीहरूबाट गुम्ने हुन्छ । अर्थात् रसियामा सेनामा काम गर्न गएका नेपालीहरू त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । आज उनीहरूकै अभिभावकहरूको मागको सुनवाईमा सरकार लाचार छ ।
सार्वजनिक तथ्यांकलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेहरूको संख्या बढ्दो छ । चैतको मात्रै केलाउँदा ४१ हजार ९८७ ले श्रम स्वीकृति लिँदा जसको २१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६१८ जनाले व्यक्तिगतरूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन् । बढ्दो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण भविष्यका भवितव्य घटनाहरूमा मेनपावर कम्पनीहरूले उन्मुक्ति पाउने छन् । जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकार यस्ता व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत दिने शर्तमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
मेनपावर कम्पनीले पटक–पटक मेडिकल गराउने, अभिभुखिकरण तालिम सेटिङ्गमा मिलाउने, राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने, मेडिकलमा पनि पहुँचकै आधारमा फिट रिपोर्ट दिन मेडिकल संस्थालाई सुझाव दिने जस्ता कारण यहाँ चरम विसङ्गति देखिएको छ । यदि बेलैमा सरकार गम्भीर नबने मलेसियाको रोजगारी गुमेकै आधारमा अब नयाँ श्रम गन्तव्य युरोपका बजार बन्दै गर्दा थप जटिलता नआउलान् भन्न सकिन्न । अब सरकारले यस्ता गलत काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न तत्काल पहल कदमी चाल्नै पर्दछ । अघिल्लो श्रम मन्त्रीहरूका गलत कामहरू सुधार गरेर मेनपावर व्यवसायीहरूलाई जवाफदेही बनाउने र राज्यलाई रेमिट्यान्स मात्र हैन वैदेशिक रोजगारीलाई समय सापेक्ष कानुन बनाएर आर्थिकरूपमा सबल राज्यको अभिभावकत्व भूमिका आवश्यक छ ।
–प्रदीप यादव
विसं २०७९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि हालसम्म संसदका तीन वटा अधिवेशन पूरा भइसकेका छन् । तर, यी अधिवेशनलाई कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी बन्न सकेन । जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी (सांसद) ले व्यक्तिगतरूपमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छ । तर, संसद ठूला राजनीतिक दलको अनियर्णयको बन्दी जस्तो बनिरहेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला राजनीतिक दलका शीर्षस्त नेताको कब्जा जस्तो छ । सरकारले जुन ढंगले विधेयकहरू ल्याउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन र सदनमा आएका विधेयक पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकिनरहेको यथार्थ हो ।
खासगरेर ठूला दलले संसदलाई बन्धक बनाएपछि संसदलाई खेलबाडका रूपमा हेरियो । संसदलाई मर्यादित रूपमा हेरिएन । तीन दलका तीन व्यक्ति बस्ने र आफ्ना निर्णय लाद्ने, साना दललाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले संसदीय अभ्यास पनि प्रभावकारी हुन सकेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअनुरूप संसदीय अभ्यास हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।
तीन ठूला दलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाएका छन् । आफूले चाहँदा सदन खुलाउने, नचाहँदा बन्द गरिदिने अभ्यास छ । सदन पालैपालो अवरोध गर्ने । कहिले कुन दलले कहिले कुन दलले उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ अनुकल सदनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समग्रमा संसदको गतिविधि र संसदीय अभ्यासलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ । यसले जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ । जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जान अलमल र बेइमेल भएको छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलले संसदलाई जब चाहिन्छ, खोल्ने तब चाहिँदैन बन्द गर्ने जे चाहन्छन् त्यो गर्ने प्रवृत्ति छ । सदन अवरोध संस्कृतिजस्तै भएको छ । साना दल कुनामा परे । उनीहरूको कुरै सुनिएन । त्यसैले पहिले तीन राजनीतिक दलका नेताहरू उदार हुनुपर्यो । उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्यो । साना राजनीतिक दलप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको कसम खाएर आएका जनप्रतिनिधिभएकाले जनताको काम गर्न पाउनुपर्छ । समयमा जनताको काम गर्न सकेनौ भने भोलि निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा कसरी मुख देखाउने, के सन्देश लिएर जाने त्यसबारे बेलैमा सजक हुन जरूरी छ ।
संसद जनताको न्यायको मन्दिर हो । जनताको न्यायको मन्दिर भएकाले यसलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । बन्धक बनाइनु हुँदैन । संसदले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ । संविधान अनुरूप कार्यकारी अधिकार सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसदलाई विजनेश दिएर जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । सरकार र संसदले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुन जरूरी छ । अत्यावश्क विधेयक चाँडो पारित गराउने, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
सदनमा निरन्तर संसद अवरोध भइरहेको छ । सदनमा उठेका विषयलाई चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ । जनसरोकारका विषय सदनमा खुलेर राख्न पाउनुपर्छ । विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।
जनता अहिले निरास छन् । जनतामा देखिएको निरासा निरूपण गर्न आशातित काम गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । जनताको जनजीविकाका सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा बेरोजगारी मुख्य समस्या हो । संसद् र सरकार एकअर्काका परिपुरक हुन् । संसद् अवरोध गरेर जनताको समस्या सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले संसद्लाई चुस्त बनाइनुपर्छ । ऐन कानुन बनाएर कार्ययोजनाका साथ जनताको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–प्रदीप उप्रेती
प्रकृति, मानिस एवम् पर्यावरणबिच अन्तरसम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ । परिणाम स्वरूप केही हदसम्म मानवीय व्यवहारको कारण स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणमा प्रदूषणको डरलाग्दो खतरा सधैँ नै जीवन्त रहन्छ । पर्यावरण प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा मानिसको बानी एवम् स्वभावले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तत्पश्चात यस क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउँदै राज्यले निश्चितरूपमा आवश्यक पर्यावरणीय रणनीति अख्तियार गर्नेछ । जसले स्वच्छ पर्यावरण विकासको लागि अमूल्य छाप छोड्न मद्दत पुर्याउनेछ भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।
मानव सभ्यताको सुरुवाती अवस्थासँगै वातावरण प्रदूषणको उग्ररूप देखियता पनि अत्यधिक अभिवृद्धि भने संसारमा कोइलाको अन्वेषणपश्चात यसको अत्यधिक प्रचलन एवम् प्रयोगको प्रभावले गर्दा यस क्षेत्रमा थप घातकता सिर्जना भएको मात्र हो । यही त्यो कारक तत्व हो, जसले नेपाललगायत विश्व जगतमा अम्लीय वर्षाको डरलाग्दो परिस्थिति पैदा गर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त १९ औं शताब्दीको मध्यतिर विश्व बजारमा आएको औद्योगिक विकास एवम् बेलायती औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगसँगै विश्व वातावरणीय क्षेत्रमा पर्यावरण प्रदूषणको नकारात्मक जालो तिव्रगतिमा फैलिएको हो । जसको ऋणात्मक प्रभाव स्वरूप जनस्वास्थ्यमा पर्ने विभिन्न प्रकारका असरलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक देखिएको हुँदा समस्या समाधानको हेतु विश्वमा सर्वप्रथम सन् १९६० को दशक तिर पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी नयाँ अवधारणा आएको हो भन्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक वस्तुको रूपमा रहेको जल, वायु, भूमिलाई प्रदूषित बनाउन मानव निर्मित रासायनिक तत्व एवम् ध्वनीले आजका मानव समुदायलाई अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ऋणात्मक छाप छोडेको पाइयो । जसलाई पर्यावरण प्रदूषणको क्षेत्रमा खराब परिसूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रदूषणको कुरा गर्दा वायु प्रदुषण दैनिकरूपमा तिव्र गतिमा अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । यसमा विशेषगरी सवारी साधनबाट प्राप्त हुन आउने कार्बनमोनोअक्साइड (धूवाँ–धुलोले) स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण बिगार्ने कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँदै आएको हो भन्दा फरक नपर्ला । सरकारले तोकेको न्यूनतम वायु ध्वनि प्रदूषणको सामान्य मापदण्डलाई समेत हेक्का नराखी सवारीसाधनहरू सञ्चालन गर्दा समस्या समाधानमा व्यवधान सिर्जना भएको हो । यस हिसाबले हेर्दा, हामी हाम्रो स्वास्थ्यप्रति रत्तिभर चिन्तित छैनौ कि भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ ।
यदि वास्तवमै जनस्वास्थ्यप्रति सकारात्मक हुने चाहना राख्ने हो भने बढ्दो पर्यावरण प्रदूषणप्रति सजक रहँदै कार्य गर्नु प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा सकारात्मक गतिशीलता मान्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने ध्वनि तथा रासायनिक तत्वले पनि केही हदसम्म समाजमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा भन्दा केही दशक अगाडि मित्र राष्ट्र भारतस्थित भोपालको युनियन कारवाईट मल कारखाना एवम् रसियाको चेर्नोभिल दुर्घटनाका कारण भएको मानवीय क्षति तथा अपाङ्गतालाई पाठको रूपमा लिँदै वातावरण प्रदूषणको क्षेत्रमा सचेत रहँदै सम्भावित दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ । किनकि विशेषगरि वातावरणीय प्रदूषणको दुषितको प्रभाव स्वरूप वायुमण्डलमा नकारात्मक असर पर्न गई भूमिको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास आई खाद्यान्न संकटको साथसाथै भोकमरीको कहाली लाग्दो समस्या खडा हुने देखिन्छ । यसदेखि बाहेक अबैधरूपमा हुँदै आएको वन फडाँनीले पनि पर्यावरण जोगाउन चुनौती खडा गरेको छ । परिणामतः कहिले अतिवृष्टि त अनावृष्टिको भयाभय समस्या सिर्जना हुनेछ । यस प्रकार घोषित–अघोषितरूपमा वातावरणीय प्रदूषण वृद्धि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अरु कोही पनि नभई हामी मानव समुदाय नै हौ भन्न सकिन्छ । मुलुकमा आबद्ध रहेका नदिजन्य मुहानमा हुने प्रदुषण रोक्नुपर्ने अर्को चुनौती हामीसँग विद्यमान रहेको छ । तसर्थ, पानी जीवन हो भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै स्वच्छ पानीका लागि प्रदूषित मुहानलाई स्वच्छ राख्ने प्रतिवद्धतासहितको रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चेष्टा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सफलता हासिल गर्न सकिने अवस्था कायम रहन्छ ।
बढ्दो शहरीकरणको अत्यधिकतासँगसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका नदीजन्य मुहानलाई प्रदूषण गर्ने परिपाटीको अभिबृद्धि हुँदै गएको हो । विषयवस्तुको गम्भिर पक्षलाई मनन गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएको तमाम समस्या समाधान गर्न सर्वपक्षीय सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । विषेशगरी सहरी क्षेत्रको तुलनामा अझै पनि न्यून संख्यामा भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खुला स्थानमा शौच गर्ने परिपाटी अध्यावधी कायमै रहेको छ, जसले निश्चितरूपमा वातावरण संरक्षण गर्न नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जसको न्यूनीकरणको लागि आधुनिक प्रविधियुक्त शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक परे अभियानकैरूपमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत कार्यको गतिशीलताको लागि यदि रकमको बिनियोजन गर्न आवश्यक परे राज्यका तर्फबाट धनराशी जुटाउन कुनै प्रकारको कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यस देखिन बाहेक विपरित अवस्था कायम रहने हो, भने त्यसको प्रत्यक्ष असर खोला एवम् नदीजन्य क्षेत्रमा नै पर्नेछ ।
यसै प्रसङ्गमा भन्दा नदि किनारमा अवस्थित शवदहन कार्यलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको निमित्त काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा विद्युतीय शवदहन गृहले स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा केही हदसम्म सहयोग पुर्याएको मान्न सकिन्छ । सम्भव भएसम्म मुलुकका अन्य स्थानमा पनि विद्युतीय शवदहन गृह निर्माण गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउने हो भने आम जनसमुदायले पक्कै पनि स्वच्छ वातावरणको राहत महसुस गर्ने थिए ।
मुलुकका अन्य आधुनिक शहरको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदूषित सहरको रूपमा लिन सकिन्छ । वायु प्रदूषणका अलावा शहरका विभिन्न क्षेत्रबाट निस्केका फोहरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएकै कारण प्रदूषणको उचाइ वृद्धि हुँदै गएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै मुलुकमा कायम रहेको प्रदूषणको मात्रालाई के–कस्तो प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्दै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सरोकारवाला पक्षको अविलम्ब ध्यान जानु नितान्तः जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा प्रदूषणरूपी खराब परिसूचकको कारण मुलुककै शीर निहुरिने अवस्था तयार हुनेछ ।
अतः प्रदूषणमुक्त समाज सर्वपक्षीय चाहनाको भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्नु राज्य एवम् आमजनसमुदायको प्रमुख भूमिका रहने हुँदा प्रदूषणको कुप्रभावबाट मुक्त रहन जनचेतना अभिमुखी कार्यक्रमलाई मुलुकभर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सकारात्मक प्रभावकारिताको नतिजा स्वरूप पर्यावरण प्रदूषणमुक्त समाजको परिकल्पना गर्दै वातावरणीय सुन्दरताको परिकल्पना गर्न सकिनेछ ।
–बिदुर दाहाल
महँगो पैसा तिर्न कसैलाई रहर हँुदैन । सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजले गति छाडेर नै मानिसहरूको आकर्षण निजीमा भएको हो । नेपालमा दुई थरी शैक्षिक संस्थाले दुई थरी जनशक्ति उत्पादन गर्छन् । २०४६ साल अगाडिसम्म औंलामा गन्न सकिने निजी शैक्षिक संस्था थिए । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै देशमा निजी क्षेत्रको प्रवेश शिक्षालगायत अरु क्षेत्रमा भयो । एकथरी मानिस निजी शैक्षिक संस्थालाई गाली गर्छन् । गाली गरेर थाक्दैनन् । महँगो शुल्क लिने, किताबको भारी बोकाउने, घोकन्ते शिक्षा दिने भनेर आलोचना गर्छन् । सकिनसकी निजीमा छोराछोरी भर्ना गराउँछन् । निजीमा छोराछोरी पढाउनु गौरव र प्रतिष्ठाको विषय ठान्छन् । छोराछोरी राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्छन् ! अनुशासित छन् ! भनेर दङ्ग पर्छन् । धनीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म महँगो विद्यालय तथा कलेजमा भर्ना गर्छन् । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा पढायो भने गरीब र तल्लो वर्गसँग मात्र संगत हुन्छ, भविष्यमा राम्रा साथीहरू समेत हुँदैनन् भन्छन् ।
समाजमा हैसियत मापन कुन स्कुल तथा कलेजमा छोराछोरी पढाएको छ भन्नेबाट हुने गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा पढाउनेलाई खिसी टिउरी गर्नेहरूको जमात कम छैन । सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजमा राजनीति हुन्छ, शिक्षकहरू पढाउँदैनन्, अल्छि छन्, कामचोर छन्, विद्यार्थीलाई केयर गर्दैनन् भन्ने आरोप आउँछ । त्यसैले निजीमा पढाउनु एकातिर बाध्यता हो । अर्कातिर सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्दै गएको छ ।
वास्तवमा, सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेज आलोचनाबाट मुक्त छैनन् । साँच्चिकै शिक्षकहरू राजनीति गर्छन् । व्यवस्थापन समितिको चुनाव, आम चुनावहरू जस्तै हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालय तथा कलेज राजनीति गर्ने अखडा नै बनेका छन् । शिक्षक पार्टीका बफादार सिपाही बनेका छन् । शिक्षक तथा विद्यार्थीको राजनीतिले क्याम्पसहरू थलिएका छन् । शिक्षकहरू पढाउने/सिकाउने कामलाई भन्दा अरु कुरालाई महत्व दिन्छन् । सरकारी जागिरेका रूपमा लिन्छन् । विद्यार्थीको भविष्यप्रति जिम्मेवारी लिँदैनन् । यो साँचो हो ।
यिनै कारणले गर्दा सकिनसकी अभिभावकहरू निजी विद्यालयमा/कलेजमा छोराछोरी पढाउने गर्छन् । शुल्क महँगो भनेर गुनासो गर्न पनि छोड्दैनन् । निजी स्कुल÷कलेजलाई शैक्षिक माफिया, दलाल आदि भनेर आरोप लगाउँछन् । तर, कहिल्यै सार्वजनिक विद्यालय÷क्याम्पस राजनीति मुक्त हुनुपर्छ भन्दैनन् । सार्वजनिक स्कुल/कलेज सुधारिनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदैनन् ।
निजीलाई गाली गर्नुको सट्टा सार्वजनिक विद्यालय÷कलेज सुधारेर आफ्ना छोराछोरी त्यही पढाए हुने । सुधार गर्नुपर्छ भनेर नारा जुलुस गरे हुने । निजी स्कुलका सञ्चालकले घर घरबाट थुतेर भर्ना गर्न लाँदैनन् ! विद्यार्थी आएनन् वा विद्यार्थी भर्ना भएनन् भने निजी शैक्षिक संस्था आफै बन्द हुन्छन् । त्यसैले अरुलाई गाली गर्नुभन्दा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सुधारे हुन्छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन । फाइदै फाइदा छ । यसो गर्न रोक्यो कसले ? त्यसैले सकिनसकी निजीमा छोराछोरी पढाउनुभन्दा सबै मिलेर सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई राम्रो बनाएर पढाए के हुन्छ ? किन समाजले त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । के निजीलाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुन्छ ?
–श्यामल अधिकारी
पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा शुरु भएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले ७५ वर्षको टेकेको छ । यस बीचमा यसलाई नानाभाँती रोग लागेका छन् र विचलित हुँदै, बिखण्डित हुँदै, फाट्दै जुट्दै यसले अस्तित्व धानिरहेको छ । मानव समाजलाई अधिक मानवीय बनाउन, सामन्ती र पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त गर्न, बढीभन्दा बढी स्वाधीन र स्वशासित बनाउन र धर्तीलाई मानव जातिको उत्कृष्ट वासस्थान बनाउने युगौं युगदेखिका परिकल्पनाहरूलाई कार्ल मार्क्स र एगेल्सले निष्कर्षमा ल्याए र त्यसो गर्नु सम्भव छ भनी देखाए । यसले स्वतन्त्रताका अवधारणा र आकांक्षाहरूलाई नयाँ आयाम दियो । श्रमजीवी जनतालाई संगठित गरेर शोषणको जन्जिरबाट उम्कने प्रयत्नहरूलाई यसले तीक्ष्णता दियो । यसले नै मुक्ति युद्धहरूको पक्षपोषण गर्दै साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई दुत्कार्योे ।
पहिले नेपाली कांग्रेसमै रहेका पुष्पलाललगायतले प्रजापरिषद् र कांग्रेसजस्ता क्रान्तिमा ऐतिहासिक योगदान गरि आएका पार्टीहरूबाट शोषणमुक्त समाजको निर्माण सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको जग बसालेका थिए । सन् १९४८ को अगस्त महिनामा कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापनाका सन्दर्भमा पुष्पलालले भनेका छन्– ‘उक्त पार्टीका नेताहरूको आपसी झगडाको बाबजुद एक मौलिक कुरामा उनीहरूको मिलनविन्दु भेटिन आएको थियो–त्यो हो भारतीय एकाधिकार पुँजीको सहयोगले राणाशाहीलाई हटाई नेपालमा एउटा यस्तो जनप्रिय सरकार गठन गराउनु जसबाट देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रोक्न सकियोस् । उनीहरूको ‘मुखपत्र’ले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुकाबिला गर्नको निम्त आफ्नो हात अघि बढाउने कुरालाई कबुल गरेको थियो । राणाशाही विरोधी आन्दोलन सम्पूर्ण सामन्ती व्यवस्था, विदेशी हस्तक्षेप र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको रूपमा उठ्दा स्वयम् उनीहरूको वर्गीय स्वार्थमा नै धक्का लाग्ने हुँदा राणाशाही विरोधी आन्दोलनलाई गुमराह गर्नको निम्ति उनीहरूद्वारा उक्त प्रचार गरिएको हो । उनीहरूको यस नीतिबाट असन्तुष्ट भई ती पार्टीका वामपन्थी कार्यकर्ताहरूले सन् १९४९ अप्रिल २२ का दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन गरी १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा त्यसको स्थापनाको घोषणा गरे ।’
यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन घरेलु सामन्तवाद र विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा खडा भएको आन्दोलन थियो । तर कालान्तरमा गएर यस आन्दोलनमा घुसपैठ बढ्दै गयो र यसको एउटा भङ्गालो आफ्नो मूल धर्मबाट उछिट्टिएर कहिले रुसी त कहिले भारतीय र अमेरिकी शासकका हातको खेलौना बन्न पुग्यो । यहाँनिर पुष्पलाल नेतृत्वले तय गरेको संघर्षको मूल कार्यक्रम घरेलु सामन्तवाद र विदेशी हस्तक्षेप दुवैको विरोधका सन्दर्भमा नेकपाको पछिल्लो भूमिका नकारात्मक देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मुख्य काम पिछडिएका वर्गलाई शोषणमुक्त गराउनु हो र समाजमा र राज्यमा समान हैसियत प्राप्त गर्न संघर्षको नेतृत्व गर्नु हो । तर, साढे सात दशकअघिको नेकपा स्थापना कालका संघर्षका कार्यक्रम आज पनि उही रूपमा कायम छन् । नेकपा, खासगरी नेकपा (माओवादी)को तीब्र दबाबले घिसारिएर ंनेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए पनि महिला, गरीब तथा दलित वर्गको उत्थान र आर्थिक सामाजिक हैसियतको सबलीकरण हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्र कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यक्रम हो । यहाँसम्म ठीकै छ किनकी नेपाल गणतन्त्र भएको छ । अर्थात् सामन्तवादको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधि राजतन्त्र समाप्त भएको छ । तर, प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा नेकपाहरूको संगठनका तलदेखि माथिसम्म अवस्था सोचनीय देखिन्छ ।
पार्टीहरूले पार्टी र राज्य सञ्चालनमा महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । दलितहरूको यथोचित प्रतिनिधित्वको प्रश्न झन् टडकारो हुँदै गएको छ । निश्चय नै सर्वोच्च नेताहरूका नजिक परेका केही सम्भ्रान्त महिला र दलित अनुहार हेर्न लायक छन् । तिनको व्यक्तिगत हैसियत केही हदसम्म बढे पनि तिनका समुदायको हालत गम्भीर किसिमले दयनीय छ ।
समाज र राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा अधिकतम स्वाधीन बनाउनु, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र विकास गरी उद्योग धन्धालाई राज्यको संरक्षणमा हुर्काउनु र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली स्थापना गर्नु कम्युनिष्ट पार्टीका अनिवार्य कामहरू हुन् । यी तीनवटै प्रश्नमा नेकपा असफल भएको छ । पहिलोमा निरन्तर बढ्दो नेपालको वैदेशिक ऋणलाई झार्ने कदम हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएको देखिन्न । दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर जबर्जस्त दबाब सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि गरिएन । भूमिको न्यायपूर्ण वितरणको अवस्था ज्युँका त्युँ छ । सुकुम्बासी समस्या उस्तै छ । यसरी आधारभूत काम गर्नबाट बञ्चित भएका छन् कम्युनिष्ट पार्टीहरू । कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग जनमत त छ तर, त्यस जनमतको कदर गर्ने विवेक उनीहरूसँग छैन । नामैले गर्दा उनीहरू यदाकदा एक हुन्छन् । जुँगाको लडाइँले छुट्टिन्छन् । एक–अर्कोलाई गद्दार, प्रतिक्रियावादी, प्रतिगमनको मतियार, अहंकारी आदि भन्ने गर्छन् । मानौं शिष्टता तिनका शब्दावलीमा छैन ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको पछिल्लो रूप रङ्ग हेर्न लायक छ । पन्ध्र वर्ष एमालेको महासचिव रहेका र त्यही नाताले प्रधानमन्त्री समेत भएका व्यक्ति आफू अध्यक्षमा हारेपछि अध्यक्ष पदमा दाबी गर्छन् । हारे पनि अध्यक्ष वा महासचिव हुन पाउने समाजवाद यहीँ छ । यही भएर त प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकालाई राष्ट्रियसभामा ल्याइन्छ । यसले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह उठाइरहेको छ । मुख्य कुरा सैद्धान्तिक हो र त्यहीँनिर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले धरातल छोडेको हुन्छ । उनीहरूमाथि राजतन्त्रलाई उखेलेर फ्याँक्ने बेला पञ्चायतको आगमनमा दीपावली गरेको आरोप त्यसै लागेको होइन । गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनका दृष्टान्तहरू नभएका होइनन्, छन् । जनमत संग्रहमा नेकपा (माले)को तर्फबाट भएको गल्ती यस्तैमा पर्दछ ।
मार्क्सवादी साहित्यमा आलोचनालाई राम्रो स्थान दिइएको छ । तर, हामीकहाँ त्यो सैद्धान्तिक स्तरमा मात्र स्वीकार्य रहेको देखिन्छ । आलोचनालाई गालीको स्तरमा र फट्याईंलाई क्रान्तिकारिताको स्तरमा राखिँदा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा थुप्रै कमजोरी रहेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, बोल्सेभिक निर्मित सोभियत संघको सत्तरी वर्षे शासनकालको अन्त्यमा त्यसका कारण खोज्दा छ वटा ल्याटिन अमेरिकी देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जुन निष्कर्ष निकालेका थिए, त्यो ध्यान योग्य छ । उनीहरूले भनेका थिए, जोसेफ स्टालिनको शासन ‘विथ डेमोक्रेसी थिएन, विदाउट डेमोक्रेसी’ थियो । त्यसैले त्यो भत्क्यो ।
हामी कहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा समेत डेमोक्रेसीको खोजी हुँदैछ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदा बाह्य लोकतन्त्र पनि जोखिममा पर्दछ । त्यसो हुँदा शासन गर्ने कलामा पनि ह्रास आउँछ । लामो समय यौटै व्यक्तिको नेतृत्वमा रहँदा पार्टीमा आकर्षण रहँदैन । यहाँ चार पाँच दशकदेखि महासचिव वा अध्यक्ष भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि छन् । ती वास्तवमै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका समस्या हुन् । यिनले पार्टीको लोकतान्त्रिकरण हुन दिएका छैनन् ।
नेपालमा कम्युनिष्टको पक्षमा राम्रो जनमत छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तर, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने आन्दोलनका नेताहरूले त्यस तथ्यलाई आत्मसात गरेका छैनन् । कुनै बहानामा पनि उनीहरू फुट्ने गर्छन् । सहकार्य र मोर्चाका विषयमा पनि उनीहरूमा भ्रामक धारणाहरू छन् । यसो हुनाले उनीहरूले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । धेरै वटा कम्युनिष्ट पार्टी हुनु र खास खास मुद्दामा सँगै नउभिनु प्रतिगामीहरूका लागि सुखद अवसर हो । नेपालमा त्यही भइरहेको छ । पुँजीवादीहरूले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट सिकेर राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाए भने नेपाली कम्युनिष्टहरूले आफ्नै आन्दोलनबाट सिक्दा राम्रो हुने होइन र ?
-रेशमराज पौडेल
नेपाल र मित्रराष्ट्र कतारबीच सन् १९७७ जनवरी २१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यस समयदेखि दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध निकै न्यानो, सौहार्द एवम् मैत्रीपूर्ण रहककदै आएको छ । नेपालबाट पटक–पटक उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको अवस्थामा कतारका अमिर महामहिम तमिम विन हमाद अल थानीको यस पटकको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणले दुवै राष्ट्रबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सरकारी तथा जनस्तरसम्म अत्यन्तै घनिष्ठ र थप मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
करिब ४ लाख नेपाली युवा कार्यरत रहेको कतार नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । भौगोलिक क्षेत्रफलका हिसाबले साना भए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनमा दुवै मुलुक धनी छन् । नेपालमा जलस्रोत र प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रचुर सम्भावना छ भने कतारमा प्राकृतिक ग्यास र तेलको विशाल भण्डार छ । आपसी सम्बन्ध र लगानीका आधारमा उपलब्ध साधन र स्रोतहरूको उच्चतम सदुपयोग गरेर दुवै देशले विश्वमा विकास र जीवनयापनको उच्चतम स्तर हासिल गर्न सक्छन् । नेपाल र कतारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा र मुद्दाहरूमा साझा धारणा राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र असंलग्न आन्दोलनका सदस्य दुवै मुलुक विश्व शान्ति, एकता र मानव जातिको साझा हितका लागि प्रतिबद्ध रहेका छन् ।
नेपाल–कतार सम्बन्धका आयामहरू
हवाई सेवा
नेपाल र कतारबीच हवाई सेवा सञ्चालनका लागि सन् १९९८ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बिश्व प्रशिद्ध कतार एयरवेजले हाल राजधानी दोहाबाट काठमाडौंसम्म दैनिक दुईदेखि तीन उडान गर्दै आएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवागमन गर्ने सहित विश्वका अन्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपाली सहित नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई यात्रा सहजता गराएर नेपाल तथा कतार दुवैको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याएको छ । नेपाली ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स तथा नेपालकौ निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले पनि नियमित उडान भर्दा हवाई यात्रा सहज भइ व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
श्रम सम्झौता
नेपाल–कतार वीच सन् २००५ मा पहिलो पटक श्रम सम्झौता भएको थियो । यसपटक नेपाल र कतारबीच उक्त सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र कतारका श्रममन्त्रीबीच भएको भेटमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएको हो । कतार राज्यले पछिल्लो अवधिमा श्रमको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कदम चालेको छ । प्रायोजन (स्पोन्सर) प्रणालीको अन्त्य गरी कामदारलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता, कामदारलाई राहदानीको वाध्यता हटाई रेसिडेन्स कार्डको कारोबार गर्ने आधिकार, कम्पनीहरूलाई बैंकमार्फत तलब भुक्तानीको अनिवार्यता, विवाद समाधान गर्न श्रम मन्त्रालयमा अदालत गठन, श्रमिकहरूलाई चिकित्सा र मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्ने लगायतका परिवर्तन श्रम सम्झौतामा सुनिश्चित हुनु नेपाली कामदारहरूको हित सुनिश्चितताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता जस्ता विषयमा पनि दुवै देशवीच सहमति बनेको छ । नेपालले कतारमा काम गरेर फर्किएका नेपालीको आर्थिक र सामाजिक पुनर्मिलनमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालबाट लैजाने कामदारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न कतार सरकारले नेपालका सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ । कतारको जनशक्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका नेपाली कामदारको हकअधिकार सुनिश्चित हुँदा त्यसले कतारको श्रम कानूनमा सुधार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको परिपालना र दुवै देशको उन्नति र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने छ।कतारमा कार्यरत नेपालीहरू दुई देश र त्यहाँका जनताबीचको पुल बनेका छन् । कतारका अमिरको यस पटकको नेपाल भ्रमणलाई नेपालीहरुले कतारको समद्विका लागि गरेको कडा मेहनत, परिश्रम र इमान्दारिताको सम्मानका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
क्युभिसी
कतारले नेपाली कामदारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कतार भिसा सेन्टर खोलेको छ । भिसा सेन्टरले रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली कामदारको भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको औंठा छाप लिइ भिसा सेन्टरमै कामदारले सक्कली करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाईका छन् । त्यस्तै कागजात स्क्यानिङ, मेडिकल, बिमा र भिसा प्रोसेसिङका कामहरु गर्ने गरिएको छ। कतारमा हुने ती प्रक्रिया नेपालमै पूरा भएपछि कामदार कतार पुग्नासाथ आफ्नो परिचयपत्र पाउदा उनीहरूलाई सहज भएको छ । मेडिकल, बिमा र अन्य व्यक्तिगत कागजातहरु राम्रोसँग स्क्रिनिङ गरिने भएकोले मेडिकल फेल वा अन्य विभिन्न समस्या भएका व्यक्तिहरु नेपालबाट नै कतार जान पाउने वा नपाउने विषयमा टुंगो लाग्ने हुँदा कतार पुगेर फर्किनुपर्ने समस्या हटेको छ । यसले नेपाली कामदारलाई विगतको तुलनामा ठूलो राहत मिलेको छ ।
कतारमा नेपाली कामदार
आर्थिक वर्ष संख्या
२०७९/८० १३३२६२
२०७८/७९ १८४९२६
२०७७/७८ ५४९१५
२०७६/७७ ८१५६७
२०७५/७६ १६१२१५
२०७४/७५ १८३५४२
२०७३/७४ २०६९५८
२०७२/७३ २०४२४८
–मोहम्मद रमजान अली मिया
प्रायः सबै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने अग्लो कद, उज्यालो मुहार र हँसिलो अनुहारका साथ मुस्कुराइ रहने कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानीको जन्म सन् १९८० जुन ३ तारिखका दिन कतारको दोहामा भएको थियो ।
शेख तमीमका धेरै विशेषता र उल्लेख्य सेवा र कार्यहरू छन्, ती सबैलाई लेख्ने हो भने एउटा पुस्तक नै तयार हुनेछ । मध्यपूर्व खाडी राष्ट्रहरू मध्येकै कान्छा राजा शेख तमीम सन् २०१३ मा केवल जम्मा ३३ वर्षको कलिलै उमेरमा कतार जस्तो समृद्ध राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष (अमीर) चयन भएका थिए ।
आफ्ना बुवा तथा कतारका पूर्व महाराज शेख हमद बिन खलीफा अल थानी र पूर्व महारानी एवम् कतार फाउन्डेसनकी संस्थापक प्रमुख निर्देशक शेखा मोजा बिन्त ए नासर अल मिस्नादका चौथो छोरा तमीम पहिलो पटक सन् २००५ मा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका थिए । पहिली श्रीमती शेख जवाहर बिन्त हमद बिन्त सुहैम अल थानीबाट चार सन्तान मध्ये दुुई छोरा र दुुई छोरी रहेका छन् । शेख तमीम बिन हमद अल थानीका तीन रानीहरूबाट हालसम्म १२ सन्तान रहेका छन् ।
विश्वका धेरै भाषाहरूमा दख्खल राख्ने शेख तमीमले बेलायतबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । खेलकुदमा अत्यन्तै रुचि राख्ने युवा नेता शेख तमीम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका कयौं संघ संस्थाका मानार्थ उच्च पदमा आसीन भइसकेका छन् । कतारको खेलकुद एवम् स्पोर्ट्सको विकासमा शेख तमीमको उल्लेख्य भूमिकालाई कहिल्यै भुल्न सकिँदैन । कतारको तीव्र विकास एवम् आधुनिकतामा शेख तमीमको भूमिका र योगदानलाई विश्वले नै अति महत्वपूर्ण नजरले हेरेको देखिन्छ । शेख तमीमको लगनशीलता र राष्ट्र प्रेमलाई हेर्दा आत्मैबाट भन्न मन लाग्छ– तिमी थियौ र त आज कतार छ ।
विश्वशान्तिको नारा र महान उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेका शेख तमीमको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट व्यक्त धारणा र मन्तव्य अनि सन्देशहरू साच्चै पढ्न र उच्च मनन् गर्न लायक छन् । जसलाई संसारका धेरै सफल नेताहरूले अनुसरण गर्दै सफलताको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छन् । यसैकारण त शेख तमीम उच्च सम्मान र पदवीबाट पनि विभूषित तथा सम्मानित भइसकेका छन् ।
मानवतालाई प्रमुख स्थानमा राख्ने शेख तमीम उच्च तहका दानी व्यक्तित्वहरूको पहिलो पंक्तिमै पर्छन् । विश्वका कयौं कठिन र जटिल मुद्दाहरूमा उदारवादी सोच र सधैँ न्यायको पक्षमा उभिने न्यायप्रेमी नेताको परिचय बनाएका तमीमलाई वास्तवमै अरबी भाषामा प्रयोग हुने महान् शब्द ‘इमामुन आदिलुन व काइदुन जकिय्युन’को सच्चा हकदार एवम् प्रतिविम्ब मान्न सकिन्छ । उनकै सफल नेतृत्व र कुशल व्यवस्थापनमा दिनानुदिन विकास र प्रगतिको यात्रामा तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको कतारले अत्यन्तै प्रतिकुल अवस्थाका बाबजुद पनि आफ्नो समृद्धिको यात्रालाई जसरी अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो विश्व समुदायका निम्ति ठूलै सन्देश हुने कुरामा कुनै दुई मत नहोला ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सफल शेख तमीमलाई मध्यपूर्वकै शक्तिशालीको रूपमा हेरिन्छ । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सबैको हितमा दह्रो र बलियो कदम जमाउन सक्ने उनको शैलीलाई कतारी जनताले निकै सम्मानपूर्वक लिने गरेका छन् । आफ्नो देश र आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी र चिन्तित रहने शेख तमीम ‘तमीम अल मज्द’ अर्थात् तमीम नै महानको उपनामबाट प्रख्यात छन् ।
आफ्नो स्पष्ट विचार र धारणा विश्व जगत सामु राख्न सक्ने दूरदर्शी नेताले हालसम्म विश्वका अधिकांश प्रख्यात सञ्चार माध्यमहरूलाई आफ्नो आवाज दिइसकेका छन् भने ती राष्ट्रहरूको औपचारिक भ्रमण पनि गरिसकेका छन्, जुन ऐतिहासिक सम्बन्ध विस्तारका निम्ति कोषेढुुंगा साबित भएको छ । कतारमा रहेका आप्रवासीहरूको हक अधिकार र सुरक्षित आप्रवासनका निम्ति अमीरका कदम र फैसलाहरूले उनको व्यक्तित्व र सोचलाई उच्च मापन गरेको छ ।
शेख तमीमको अध्ययन
३ जुन १९८० मा दोहा, कतारमा जन्मिएका शेख तमीमले आफ्नै मुलुकबाट प्राथमिक र निम्न माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि उनी बेलायतको शेरबोर्न स्कुलमा भर्ना भए । जहाँबाट उनले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका थिए । सन् १९९८ मा ग्रेजुएट गर्दै रोयल मिलिटरी एकेडेमी अफ स्यान्डहर्स्टमा भाग लिए ।
स्यान्डहर्स्टबाट स्नातक गरेपछि उनी कतारको सशस्त्र बलमा सामेल भए । जहाँ उनको सैन्य र शैक्षिक अध्ययनलाई उनको नेतृत्व कौशल बढाउन व्यवहारिक अनुभवसँग जोडिएको थियो । अरबी भाषाको अतिरिक्त उनी हिज हाईनेस अंग्रेजी र फ्रेन्च दुवैमा धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् ।
उत्तराधिकारीको रूपमा
महामहिमको बलियो नेतृत्वको विशेषताले उनलाई ५ अगस्ट २००३ मा उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्न योग्य बनायो । उनी सशस्त्र बलको उपकमाण्डर एवम् इन चिफ पनि नियुक्त भएका थिए । त्यस बेलादेखि, उनले राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषयको गहिरो जानकारी लिन फादर अमिरसँग काम गर्दै आएका थिए । अमिरको शौकहरूमा फाल्कनरी र कतारी र अरब सम्पदासँग सम्बन्धित खेलहरू समावेश छन् ।
शेख तमीम आफ्नो खेलकुद रुचिका लागि परिचित थिए, विशेषगरी फुटबल र टेनिसमा, र २००५ मा उनले कतार स्पोर्ट्स इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरे । शेख तमीमले दोहा २००६ एसियाली खेलकुदको आयोजक समितिको अध्यक्षता र २०२० ओलम्पिक खेलहरूको लागि कतार बिडको अध्यक्षता ग्रहण गरे । उनले सन् २०१४ मा विश्व पौडी च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने अधिकार र २०२२ मा विश्वकप आयोजना गर्ने प्रयासको पनि नेतृत्व गरे ।
डिसेम्बर २०११ मा, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी आफ्नो तत्कालीन उप अमिर र युवराजको रूपमा राष्ट्रिय खेल दिवसको सन्दर्भमा २०११ को एमिरी संकल्प नम्बर ८० जारी गरे कतार भिजन २०३० लाई सुदृढ गर्ने र यसै अनुरूप प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरीको दोस्रो मंगलबारलाई वार्षिक खेल दिवसको रूपमा स्वीकार गर्ने प्रावधान राखेको छ । विभिन्न खेलकुद गतिविधिहरूमा लोकप्रिय सहभागिताको आधारलाई विस्तार गर्दै सामुदायिक खेलकुदको अवधारणालाई सुदृढ पार्ने अभूतपूर्व प्रयास गरे ।
सम्मान र पुरस्कार
उनले २००४ मा बहराइन राज्यको सर्वोत्कृष्ट सम्मान शेख इसा बिन सलमान अल खलिफा सहित विश्वका अन्य मुलुकबाट उत्कृष्ट सम्मान सहित अन्य धेरै उपाधि प्राप्त गरे । २००६ मा, इजिप्टियन अल–अहराम स्पोर्ट्स म्यागजिनद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा उनी अरब संसारको उत्कृष्ट खेलकुद व्यक्तित्वको रूपमा चुनिए । अर्को वर्ष, उनले ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको सर्वोच्च पदक पनि प्राप्त गरे ।
(मिया, नेपाली समाज संयोजक तथा कानुनी परामर्शदाता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कतारका आबद्ध छन् ।)
-एकराज पाठक
कतारका विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्रहमान बिन जसिम थानीको निमन्त्रणमा सन् २०१७ मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महत कतार भ्रमणमा गएका बेला कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीसँग पनि भेटवार्ता भएको थियो । त्यस भ्रमण दलमा म आफैँ पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ । अमिरसँगको सो भेटका क्रममा उहाँले नेपालका जनशक्तिले कतारको विकासका क्षेत्रका पुर्याएको योगदानको निकै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । त्यस भेटमा कतारका विदेशमन्त्री अब्दुल्रहमान बिन जसिम थानी पनि हुनुहुन्थ्यो । अमिरले आफ्ना विदेशमन्त्री समेतको ध्यानाकर्षण गराउँदै कतारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कामका सिलसिलामा कुनै समस्या भएमा त्यसबारे आवश्यक परामर्श र छलफल गरेर समस्या समाधानमा काम गर्नु भन्नुभएको थियो ।
कतारका अमिरले स्पष्ट रुपमा कतारको बहुआयामिक विकासमा नेपाली जनशक्तिको ठूलो सहयोग रहेकाले उनीहरुमा पर्ने कुनै पनि अप्ठेरोको अध्ययन गरेर तिनको समाधानका लागि काम गर्न निर्देशन नै दिनुभएको थियो । त्यस समय उहाँले नेपालसँगको सम्बन्धका विविध आयामहरुका साथै हाम्रा नेपाली जनशक्तिले कतारका विविध क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा महतले नेपाली श्रमिकहरुले कतारका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका समयमा आउनसक्ने कानुनी पक्षको समाधान सम्बन्धित कम्पनीले नै गरिदियोस् भनेर आग्रह गर्नुका साथै यदि त्यसो हुन नसकेमा नेपाली दूताबास, सम्बन्धित कम्पनी र कतारको श्रम विभाग या कुनै सरकारी निकायको प्रतिनिधिसमेतको त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
यसो हुँदा सानातिना कानुनी समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुले समयमै आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र लामो समयसम्म झमेलामा परेर अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भनी नेपालका तर्फबाट त्यहाँका विदेशमन्त्रीसँगको द्धिपक्षीय भेटका क्रममा राख्नुभएको कुरा पनि अमिरसँगको भेटका क्रममा जानकारी गराउनुभएको थियो । पछि त्यस बारेमा के कसो भयो भन्ने विषय यो आलेखमा समेट्न सकिएन । प्रसंगबस सो भेटमा नेपालप्रति कतारका अमिरले देखाएको सदासयता र नेपाली श्रमिकले कतारमा गरिरहेको कामबारे उहाँले गर्नुभएको प्रशंसाको कुरालाई यहाँ स्मरण मात्र गर्न खोजिएको हो ।
यहाँनेर अहिलेको प्रसंग कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणको हो । सो भ्रमणका लागि नेपालले तयारी सुरु गरेको छ । भ्रमणका क्रममा हुने विभिन्न द्धिपक्षीय सम्झौताका बारेमा पनि विभिन्न मन्त्रालय र विभाग स्तरमा आन्तरिक रुपमा छलफल जारी रहेको छ । यस भ्रमणलाई नेपाल र कतारको कूटनीतिक ‘इङ्गेज्मेन्ट’का रुपमा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।
नेपाल र कतारबीच सन् १९७७ को जनवरी २१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपालले सन् २००० मा कतारमा नेपालको राजदूतावास खोलेको थियो भने कतारले नेपालमा सन् २०११ मा दूतावास राखेको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा कतार नेपाली जनशक्तिको एक आकर्षक र प्रमुख मध्येको एक गन्तव्य स्थल बन्न पुगेको छ । तर पनि कतार यतिमा मात्र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सीमित गर्ने भन्दा पनि आपसी लगानी, आर्थिक कुटनीतिका साथै दुई देशका नयाँ लगानी र आर्थिक पक्षका विविध एजेण्डामा पनि अघि बढ्ने पक्षमा छ ।
सानो जनसंख्या र भुगोल रहेको यस देशले जसरी विश्वमा आफ्नो कुटनीतिक प्रभाव र प्रयासलाई अघि बढाइरहेको छ, त्यसमा नेपाल पनि एक प्राथमिकतामा रहेको मित्र राष्ट्रका रुपमा राखेको देखिएको छ । कतारका अमिरको यो भ्रमणले यस विषयलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्न पनि गर्दछ । किनभने यसअघि नेपालमा तत्कालीन राष्ट्रपतिद्वय डा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीबाट कतारको भ्रमण भइसकेको भए पनि उताबाट भने यसप्रकारको उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको थिएन ।
कतारले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा पछिल्लो समयमा प्रभावकारी बनाएको छ । कतारको अर्थतन्त्रको आधार ग्याँस र तेल हो । तर पछिल्ला केही बर्षहरुमा उसले निर्यातमुखी आयोजनाहरु पनि अघि ल्याइसकेको छ । भूगोलमा सानो भए पनि कतारले आफूलाई एक विकसित राष्ट्रका रूपमा विकास गर्दै लगेको छ ।
हामीले देख्यौँ कतारले सन् २०१७ पछि नाकाबन्दीको समस्या झेल्नुपरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण उसले गरेको सङ्घर्षबाट आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रको विकास र आफ्ना आयातमुखी उत्पादनलाई विस्थापित गरेर निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा उद्यमशिलताको विकास गरेको छ ।
कृषिजन्य उपजहरु, डेरी तथा अन्य उत्पादनहरु अहिले कतारले ठूलै मात्रामा निर्यात गर्न सक्ने राष्ट्रका रुपमा आफूलाई उभ्याइसकेको छ । यस्तो लाग्छ उसले आफूमाथि भएको व्यवहारको आक्रोशलाई शक्ति अर्थात् सिर्जनामा बदल्ने काम गरेको भनेर पनि धेरैले व्याख्या गरेका छन् । कतारले यसलाई आफ्नो आर्थिक कूटनीतिका रुपमा पनि व्याख्या गर्न रुचाएको छ भन्न सकिन्छ ।
कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्यो । सुरुमा सुन्दा यो सम्भव नभएको टिप्पणी पनि कतिपय देशले गरेका थिए । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको काम पनि गर्नु थियो, कतारले आँट्यो । फुटबल प्रतियोगीताको आयोजना सम्भव भयो । यतिनै बेला लगभग सबै छिमेकी देशहरुबाट कतारले नाकाबन्दीको सामना पनि गर्नुपरेको थियो । खासमा उसका छिमेकीहरु नै यस प्रतियोगिता आयोजनाको विरुद्धमा थिए ।
तर कतारको कूटनीतिक प्रयास सफल भयो । सफलताकापूर्वक विश्वकप पनि सम्पन्न भयो । विश्वकप जस्तो खेलको आयोजना गरेर कतारले आफ्नो कूटनीतिक कौशलता राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न सकेको पछि सबैले महसुस पनि गरे । कतारले आफूलाई ‘स्पोट्स डिप्लोमेसी’को प्रदर्शन गर्न पनि सफल भएको छ । यसबाट कतारले आफूले अब खेल पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाएको छ ।
प्राकृतिक ग्यासको निर्यात गर्ने कतारले नाकाबन्दी भन्दा अघिसम्म डेरीजन्य र कृषिजन्य उत्पादनहरु आयात गर्ने गरेको थियो । तर एकाध बर्षमा कतारले यस्तो प्रगति गर्यो कि अहिले यी उत्पादनहरु कतारले निर्यात गर्न सकेको छ । कतारको एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हो भन्न सकिन्छ । यस समय अब आफँैले गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ कतारले स्वदेशी उत्पादनमा पनि निकै जोड दियो ।
कतार अहिले आर्थिक कुटनीतिको विकासमा लागि परेको छ । उसले पछिल्लो समयमा यही कुटनीतिको आवश्यक सहयोग र परामर्शमा यूरोप र अमेरिकामा समेत लगानी बढाउन थालेको छ । अहिले विश्व नै आर्थिक कुटनीतितर्फ लागेको छ । यतिमात्र होइन कि कतिपय देशले त आफ्ना कुटनीतिक पहलहरुलाई आर्थिक कुटनीतिको सहारामा आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध एवं आर्थिक विकासका प्रयासहरुलाई अघि बढाएका छन् ।
कतारले कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीले यूरोप र अमेरिकामा हुने लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै कम्पनीमार्फत् पछिल्ला बर्षमा अमेरिकामा यस्तो लगानी बढ्दै गएको देखिएको छ । एक समाचारका अनुसार लण्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा समेत कतारको सेयर रहेको छ । आर्थिक कूटनीति क्षेत्रका विश्लेषकहरुले यसलाई पनि कतारको एक सफल आर्थिक कुटनीतिका रुपमा लिन सकिने बताउँछन् ।
हालै कतारमा अल्पविकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । त्यस सम्मेलनमा अल्पविकसित देशहरुको अवस्था र ती देशलाई विकसित देशहरुले गर्नुपर्ने सहायता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दायित्वजस्ता विषयमा निकै प्रभावकारी एजेण्डाहरु पनि प्रस्तुत गरेको थियो । यतिखेर नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरूको सङ्गठनको अध्यक्षका रुपमा रहेको छ । यस नाताले पनि नेपालले अल्पविकसित मुलुकको उत्पादनशील क्षमता अभिवृद्धि गर्न कतारसँग कुराकानी गर्नुपर्छ ।
हामीले आजका हिसाबमा कुरा गर्दा कतार नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य राष्ट्र हो । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार कतारबाट नेपालमा वार्षिक करिब १ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । हाल कतारमा ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी नेपाली रोजगारीमा छन् । यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर अमिरको यस आसन्न भ्रमणमा द्विपक्षीय हितका लागि आपसी विश्वासमा काम हुन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
(पाठक राससका प्रधानसम्पादक हुन्)
-मदनकुमार श्रेष्ठ
मध्यपूर्वी देश कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज (मंगलबार) काठमाडौं आउँदैछन् । फिलिपिन्स र बंगलादेशको भ्रमण सकेर काठमाडौं आउन लागेका कतारका अमिर बुधबार स्वदेश फर्कदैछन् ।
कतारका तर्फबाट नेपालमा हुन लागेको यो अहिलेसम्मकै उच्च भ्रमण हो । नेपालबाट भने पूर्व राष्ट्रपतिहरु रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् । तर कतारका राष्ट्रप्रमुख नेपाल आएका थिएनन् । त्यसैले कतारका तर्फबाट हुने यो ऐतिहासिक भ्रमण हो । अझ भनौं कतारको मात्र होइन समग्र खाडी क्षेत्रबाटै हुन लागेको यो स्तरको पहिलो भ्रमण हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार मात्रै जारी गरेको बक्तव्य अनुसार, कतारका अमिरले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रीत हुने जनाइएको छ । सरकारले कतारी अमिरको भ्रमणको अवसरमा भने मंगलबार सार्वजनुक बिदा घोषणा गरेको छ । यस बाहेक थप जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छैन ।
जबकी कतारका अमिरले गर्न लागेको भ्रमण नेपालका निम्ति आफैमा ऐतिहासिक अवसर समेत हो । किनकि नेपाली समाजको ठूलो हिस्सासँग कतारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । संभवतः अहिले त्यस्तो कुनै गाउँ बाँकी छैन, जहाँका युवा कतार नपुगेका होओस् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२३ मा बाहिरिनेहरुको प्रतिवेदन हेर्दा पनि कतारसँगको नेपाली सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ । अध्यागमन विभागले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन हेर्दा नेपालीहरुको तेस्रो गन्तव्य मुलुक हो, कतार । उक्त प्रतिवेदनले युएई र भारतपछि धेरै नेपाली पुगेको मुलुक कतार नै भएको देखाएको छ ।
सन् २०२३ मा एक लाख ९२ हजार ८८९ जना कतारबाट फर्किएका छन् भने एक लाख ७९ हजार ४४१ जना कतार प्रस्थान गरेका छन् । कतार जाने मध्ये अत्यन्तै सानो संख्या मात्रै रोजगार बाहेकको प्रयोजनका निम्ति गएका छन् । ठूलो संख्या रोजगारकै निम्ति कतार गएका हुन् । विभिन्न प्रतिवेदनका अनुसार, अहिले साढे तीन लाख नेपाली कामदार कतारमा रहेको अनुमान छ ।
त्यसैले कतारका अमिरको गर्ने नेपाल भ्रमण अर्थपूर्ण छ । तर बलियो परराष्ट्र नीति र समायानुकुल कुटनैतिक सम्बन्ध बनाउन बारम्बार चुक्ने गरेको नेपालका तर्फबाट यो भ्रमणलाई आवश्यक महत्व दिएको देखिदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणबारे पूर्व जानकारी दिन सरकारले यति ढिलाइ गर्ने थिएन ।
पाहुनाको स्वागत, सम्वादका एजेण्डा, भेटवार्ताका पूर्वनिर्धारित प्रचार र सम्झौताका पूर्वतयारीबारे पर्याप्त गृहकार्य गरिने थियो । यस्ता पूर्व गतिविधिको उद्देश्य कतारका अमिरलाई प्रशन्न बनाउने विषयमा मात्र सीमित हुने थिएन । बरू कतारमा रहेका नेपालीहरुले पाउने सेवासुविधा, जीवन सुरक्षा र थप अवसरको लाभ उठाउन उपयोगी हुने थियो ।
अधिकारमा केन्द्रीत भएर वार्ता गर्दा पनि नेपाली कामदारको सेवासुविधा, सुरक्षा र अवसर कतारको दायित्व भएको बुझाउने यो उपयुक्त मौका पनि हो । किनकि रेमिट्यान्समा कतारले नेपाललाई सहयोग गरेपनि नेपाली कामदारहरुबाट कतारले आफ्नो वैभव यात्रालाई अगाडि बढाएको बिर्सन मिल्दैन ।
सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताकै कुरा गर्दा पनि नेपाली कामदारको योगदान कतारले सम्झनु पर्छ । नाकाबन्दीकै तहमा उत्रिएर विश्वकप गराउन असफल सावित गराउन पश्चिमा शक्ति लाग्दा समेत नेपाली कामदार समेतको श्रमशक्तिले कतार सफल भएको थियो । त्यसबाहेक सानो मुलुक भएपनि विकासको दौडमा उत्रिएको कतारको भौतिक संरचना निर्माणमा नेपाली श्रमिकको पसिना असाध्यै धेरै बगेको छ ।
त्यसैले आगामी दिनमा पनि एकअर्काबीच श्रम–मूल्य सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन पनि कतारका अमिरले गर्ने भ्रमण अर्थपूर्ण छ । तर राजनीतिक अर्थ र सम्बन्ध राख्ने मुलुकका नेताले गर्ने भ्रमणलाई मात्र बढी महत्व (ठूलो प्रचार सहित) दिने नेपाली नेतृत्वले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिएको देखिदैन । खाली यो भ्रमणको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रुपमा मात्रै हेरिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
जबकी रेमिट्यान्सकै कारण भएपनि कतारसँगको सम्बन्ध नेपालीको घरघरसम्म बिस्तार भइसकेको छ । प्राविधिक सीप र शैक्षिक योग्यता कमजोर (न्यून अथवा हुँदै नभए पनि) श्रम बेचेर परिवारमा खुशी ल्याउन चाहने नेपाली नौजवानको भविष्यकै खातिर पनि कतारका अमिरको भ्रमणलाई आवश्यक ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकि जनताको खुशी र सुरक्षित भविष्य सत्ताको दायित्व हो । सँगै, मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार र गरिबी अन्त्यका निम्ति कतारबाट पुगिरहेको सहयोग सम्झदा पनि यो भ्रमणले महत्व पाउन आवश्यक छ ।
हुनत बदलिदो विश्व व्यवस्थाका कारणले श्रम–मूल्य सहकार्य यो तहमा नभए पनि कतारसँग हामीले परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने थियो । सन् २००० मा नेपालले कतारमा र कतारले सन् २०११ मा काठमाडौंमा दूतावास सञ्चालन गरेर कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गरिसकेकै छौं । तर नेपाल–कतार सम्बन्ध अरु धेरै देशहरु भन्दा विशिष्ट बनिसकेको छ । जसको मूल कारण फेरि पनि कतारको वैभवमा नेपालीको योगदान र नेपालीहरुलाई रोजगारीमा कतारको योगदान नै हो ।
त्यसैले यो भ्रमणका क्रममा यसअघि परराष्ट्र (विदेश मन्त्रालय) तहमा भएका सम्झौता र सहमतिहरुलाई थप सुदृढ बनाउनेगरी उपयोग गरिनु आवश्यक छ । जसले कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणलाई दुई देशको सम्बन्ध र इतिहासमा दीर्घकालसम्म यादगार बनाउनेछ । कतारका बिशिष्ठ पाहुनलाई न्यानो स्वागत, कतारी अमिरको यो भ्रमण पूर्ण सफल रहोस्, हाम्रो पनि कामना !
–सुरेश भट्ट ‘आश्रिन’
संसार अहिले ‘ग्लोबलाइजेसन’ भइसकेको छ । जो जहाँ पुग्यो त्यहीँ देश र त्यहाँको परिवेशअनुसार आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ । हामी नेपाली मात्र होइन कि विश्वका मानिस अहिले विश्वका हरेक कुनामा पुगेर, छरिएर बसेका छन् । त्यसैले पनि विश्वलाई एउटै गाउँको संज्ञा दिने गरिएको पाइन्छ । हामी नेपालीलाई रोजगारीकै बढी आवश्यकता होला तर, अरु देशका मानिसलाई पनि रोजगारी, शिक्षा, व्यापार जस्ता चाहना या आवश्यकता भएकै कारण कतारमा आएका छन् । अर्थात् विश्वभरिका ९७ देशका मान्छे अहिले कतारमा छन् । हामी नेपाली लगभग तीन लाख ५० हजारको संख्यामा छौं ।
हामी नेपालीलाई जुनसुकै देशमा रहे बसेको भए पनि हाम्रो पहिलो चासो, चिन्ता, माया त्यस ठाउँमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको र मातृभूमिकै लागि बढी छ, हुन्छ । हाम्रो मनमा यो हुटहुटी हर हमेसा चलिरहन्छ । भनिन्छ विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रत्येक पल चरा बनुजस्तो लाग्छ । मानौँ कि चाहेका बेला चराजस्तै भुर्र उडेर आफू जन्मेको ठाउँ पुग्न सकूँ, सानोमा खाली खुट्टाले खेलेको गराहरूको माटोमा कुल्चिन सकूँ अनि गोठालो जाँदा खाएको ऐंसेलु, काफल र जरुवाको पानी खान पाउँ । तर, अफशोच बाध्यता र जिम्मेवारीको भारीले थिचेपछि सोचेर पनि त सम्भव कहाँ हुँदोरहेछ र ?
हिजोका समयमा हामी नेपालीलाई देश बाहिरका विदेशीहरूले वीर गोरखाली अर्थात् लडाइँका योग्य नेपाली भनेर चिन्ने पहिचान बनेको थियो । आज भाष्य धेरै नै परिवर्तन भएको छ । विश्वका विभिन्न भागमा पुगेका नेपालीहरूले आफ्नो सीप, दक्षताले आ–आफ्ना क्षमता र प्रतिभाका आधारमा अनेकन पहिचान थपेका छन् । यस्तै, पहिचान कतारमा बसेर प्रतिष्ठित कम्पनी खोलेर प्रतिष्ठित कम्पनीमा जागिर र पेशा गरेर सम्मानपूर्वक बसेका नेपालीहरूका कारण पनि कतारका राजाको नेपाल भ्रमण सम्भव भएको छ । समग्रमा भनौँ अपवाद बाहेकका नेपाली कम्पनी चलाउने र जागिर गर्नेहरूले नेपाली भनेर इज्जतै राखेका छन्, धानेका छन् । देशको नाम नेपालीको पहिचान कतार सरकारका अधिकारीहरूका लागि विश्वसनीय बनेको छ ।
कतारमा बस्ने कर्मशील र पौरखी नेपालीको पहिलो जोडिने शब्द भनेकै नेपाल, नेपाली र कर्मभूमि कतार नै हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा राज्यका नीतिका कारण चाहेजति लगानी भित्र्याउन सकिरहेका छैनन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर पनि कतारमा बस्ने हरेक नेपालीले केही न केही अर्थात् गच्छेअनुसार स्वदेशी माटोमा र कर्मभूमि कतारका लागि लगानी गरेकै छन् यद्यपि, विश्वको थलिएको अर्थतन्त्रले नेपालमाथि परेको आर्थिक भार उकास्न दुई देशबीचको लगानीको सुनिश्चिता तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका नेपाली मौलिक पहिचान बोकेका खाद्यवस्तु विदेशमा लैजान र विदेशमा व्यवसायबाट प्राप्त हुने मुनाफा लैजान दिने विषयमा भने अझैसम्म अस्पष्ट योजना रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो सुनिन्छ । तथापि, कतारका राजाको राजकीय भ्रमणले नेपालीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा श्रीवृद्धिमा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
कतारमा बसेका नेपाली समाजका अगुवा अभियन्ताहरू साँच्चै मनका धनी छन् । उनीहरू आफ्नो पराए नभनी श्रमिकहरूका आँखाबाट बगेको आँसु देख्दा आफूले बगाएको पसिना भुल्छन् र सहयोगका लागि अघि बढ्छन् । राहत र उद्धार कार्यमा यति अग्रसरता देखाउँछन् कि लाग्छ नेपाली समाजभन्दा अन्य देशका कम्युनिटी नै छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies