स्थानीय सरकारलाई संविधानले विकास, पुनर्निर्माण र समृद्धिको मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ । तर सात वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धेरै ठाउँमा स्थानीय विकासका उपलब्धि अपेक्षाअनुसार देखिएका छैनन् । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका परियोजना सञ्चालन भए पनि तिनको दीर्घकालीन प्रभाव र दिगोपनामा प्रश्न उठेका छन् ।
पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहमा ‘प्राधिकरण’ र ‘स्थानीय सरकार’ बिचको अधिकारको टकराव हालका वर्षहरूमा बारम्बार देखिएको विषय हो । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचनालाई स्वीकार गरिएको छ । संविधानले धारा (५६) र अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ वटा विषयमा स्थानीय सरकार (तह)लाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको पूर्ण अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा विभिन्न प्राधिकरण र केन्द्रीय निकायले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
मुख्य समस्या योजना निर्माणमा समन्वयको अभाव, तथ्यांक र अध्ययनमा आधारित नीति नबनिनु, स्थानीय प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक लाभ हेर्ने प्रवृत्ति र कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको कमी हो । कतिपय ठाउँमा ठेकेदार र जनप्रतिनिधिबीचको साँठगाँठले गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । पुनर्निर्माणका काममा समेत दीर्घकालीन योजना र प्रविधिको प्रयोग नहुँदा समय र स्रोत दुवै खेर गएका छन् ।
समृद्धि भनेको केवल भवन र बाटो निर्माण होइन, मानव संशाधन विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय स्रोतको दिगो उपयोग पनि हो । तर स्थानीय सरकारहरूले अझै पनि भौतिक पूर्वाधारमै सीमित ध्यान दिएका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासन र नागरिक सहभागिताको खाँचो अहिले पनि तीव्र छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सहरी विकास, खानेपानी, सडक, ऊर्जा वा वातावरणजस्ता क्षेत्रमा प्राधिकरण गठन गरिँदा तिनको भूमिका र अधिकार स्थानीय सरकारसँग स्पष्ट समन्वयमा नआएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । प्राधिकरणहरूले प्रायः ‘केन्द्रबाटै योजना र ठेक्का’ निर्धारण गर्छन्, जसले स्थानीय प्राथमिकता र जनसहभागितालाई कमजोर बनाउँछ ।
स्थानीय सरकारको गुनासो छ– अधिकार क्षेत्रभित्र हुने काममा पनि सूचना र अधिकार दिइएको छैन । अर्कातिर, प्राधिकरणहरूले दक्षता र द्रुत निर्णयका नाममा केन्द्रीय नियन्त्रण चाहन्छन् । यस्तो दोहोरो संरचनाले न त योजनाको प्रभावकारिता रहन्छ, न नागरिकले सेवा समयमा पाउँछन् ।
अब आवश्यक छ, स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट, सहकार्य र जिम्मेवारीको सीमारेखा । प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा होइन, साझेदारीको भावना हुनुपर्छ । विकासको लक्ष्य साझा हो भने त्यसको मार्ग पनि साझा हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक छन्, प्राधिकरणसँग प्रविधि र स्रोत– यी दुवैको संयोजनले मात्र देशको विकास सम्भव छ । टकरावले होइन, सहकार्यले मात्र परिणाम दिन्छ ।
अब स्थानीय तहले विकास र पुनर्निर्माणलाई केवल खर्च केन्द्र होइन, ‘परिणाममुखी लगानी’का रूपमा हेर्न जरुरी छ । योजनामा नागरिकको सहभागिता, गुणस्तरमा कडाइ र दिगो सोचसहितको नीति अवलम्बन भए मात्र स्थानीय सरकारहरूले समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्न् । नत्र, विकासका नाममा बजेट त सकिन्छ तर स्थायी परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
कमजोरी र अनियमितता
नेपालको संघीय संरचनाले देशलाई तीन तहको शासन व्यवस्थामा बाँडेको छ–संघीय, प्रदेश र स्थानीय । यस प्रणालीको मूल उद्देश्य नागरिकलाई नजिकको सरकारसँग पहुँच पुर्याउने र विकासका कार्यहरूलाई जनताको आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेहितालाई ध्यानमा राख्दा यो उद्देश्य कमजोर बन्दै गएको छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मुद्दाहरू र नागरिक समाजका अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि धेरै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको अभाव, ठेक्का प्रक्रियामा हेरफेर र जनताको सेवामा बेवास्ता सामान्यजस्तै बनेका छन् । विकास निर्माणका नाममा ठेक्का दिने, आफन्तलाई प्राथमिकता दिने, योजनाको गुणस्तरमा लापर्बाही गर्ने र पारदर्शिताबिना रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको जग हुन् भन्ने भनाइ केवल नारामा सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले जनताको करबाट संकलित स्रोतलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने हो तर कतिपय ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ, जसले जनविश्वास कमजोर बनाउँदै गएको छ । यसले सुशासन र स्थानीय स्वायत्तताको मूल मर्ममै आघात पुर्याइरहेको छ ।
अनियमितताका कारणहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, निगरानी संयन्त्रको कमजोरी, जनताको न्यून सचेतना र सूचना प्रविधिको सीमित प्रयोग प्रमुख छन् । धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछन्, जसले पारदर्शिता घटाउँछ र शंका बढाउँछ ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन ठोस कदम चाल्न आवश्यकता छ । लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणाली सशक्त बनाउनुपर्छ, नागरिक समाज र मिडियालाई निगरानी भूमिकामा सक्रिय गरिनुपर्छ । साथै, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै वित्तीय कारोबार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनियमिततामा संलग्न जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सुशासनको गम्भीर चुनौती
राष्ट्रको आर्थिक सुदृढता र विकासको आधार भनेकै पारदर्शी वित्तीय प्रणाली हो । तर हाम्रो देशको पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अनियमितता बढ्दै गएको तथ्य चिन्ताजनक बनेको छ । सरकारको तल्लो तहदेखि सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय र गैरसरकारी क्षेत्रसम्म आर्थिक अनुशासनको अभाव देखिनु सुशासनका लागि ठुलो चुनौती हो ।
वित्तीय अनियमितता भन्नाले सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, हेरफेर, फर्जी बिल, मनोमानी खर्च वा कानुनविपरीत रकम भुक्तानीजस्ता कार्यहरूलाई जनाइन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु भएको देखाउँछन्, जसको कुनै ठोस स्पष्टीकरण पाइएको हुँदैन । यसले वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी र जवाफदेहीको अभाव स्पष्ट गर्छ ।
यस प्रकारका अनियमितताका कारण देशको आर्थिक स्रोत कमजोर बन्छ, विकासका काममा ढिलाइ हुन्छ र जनताको विश्वास घट्दै जान्छ । भ्रष्टाचार र वित्तीय बेइमानीका कारण न केवल आर्थिक क्षति हुन्छ, सामाजिक मूल्य र नैतिकतामा पनि गिरावट आउँछ । राज्यको हरेक निकायले पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म सुशासन सम्भव छैन ।
वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र हरेक खर्चको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउने, हरेक निकायले आफ्ना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने र अनियमिततामा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
विकासको नाममा दुरुपयोग
देशको विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि ठेक्का प्रक्रिया एउटा अनिवार्य प्रणाली हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रणाली पारदर्शी र निष्पक्ष बन्नुको सट्टा, भ्रष्टाचार, मिलेमतो र स्वार्थको अखडा बन्न थालेको देखिन्छ । ठेक्का प्रक्रियामा भएको हेरफेरले विकासका योजना केवल कागजमा सीमित बनाइरहेका छन् जबकि जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
कागजमा बोलपत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया पूरा गरेझैं देखाइए पनि व्यवहारमा मिलेमतो ठेक्का, आफन्त र चिनजानका व्यक्तिलाई प्राथमिकता र गुणस्तरहीन निर्माणजस्ता कार्य सामान्य भइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले ठेक्का सम्झौतामा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसरी पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा हराउँदा विकासका नाममा अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा हेरफेर हुनु केवल आर्थिक बेइमानी होइन, यो जनताको विश्वासमाथिको धोका पनि हो । जब योजना समयमा सम्पन्न हुँदैन वा कमसल सामग्री प्रयोग हुन्छ, त्यसको असर सिधै जनजीवनमा पर्छ । सडक, भवन, पुलजस्ता संरचना छोटो समयमै बिग्रने कारण पनि यही हो ।
यस समस्याको मुख्य कारण राजनीतिक दबाब, नियमन संयन्त्रको कमजोरी र जवाफदेहिताको अभाव हो । जब जनप्रतिनिधि र ठेकेदारबीच मिलीभगत हुन्छ, नियमन गर्ने निकाय मौन बस्छ र नागरिक निगरानी कमजोर हुन्छ, तब सुशासन केवल भाषणमा सीमित रहन्छ ।
