नेपाल फेरि एकपटक संक्रमणको जालोमा फसेको छ । आन्दोलनको धुलो अझै थामिएको छैन र परिवर्तनका नारा अझै अधुरै छन् । जेनजी आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको आवाजलाई सशक्त बनायो तर त्यो आवाजलाई संस्थागत रूप दिने राजनीतिक इच्छाशक्ति दुर्लभ छ । बलिदान र अपेक्षाको माटोमा जन्मिएको अन्तरिम सरकार अहिले आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अन्योल र सुरक्षाको गम्भीर संकटसँग जुध्दै छ । सरकारको घोषित लक्ष्य २१ फागुन २०८२ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो तर वास्तविक चुनौती त्यसअघि नै छ, देशलाई पुनः स्थायित्वको पाटोमा फर्काउने ।

आन्दोलनको स्वर एउटै थिएन । कोही भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत लडाइँ खोज्छन्, कोही नयाँ शासन प्रणाली माग्छन्, कोही संघीयता खारेज गर्न चाहन्छन् । कानुनी र गैरकानुनी दुवै किसिमका गतिविधि जारी छन् । यस्तो विविध आन्दोलनबीच संवैधानिक अनुशासनमा टिक्नु सरकारका लागि कठिन भएको छ । ‘राज्य तब टिक्छ, जब कानुन चल्छ, व्यक्ति होइन’ तर अहिले नेपालमा विधिको शासन र जनअपेक्षाबीच दूरी बढ्दै छ ।

राज्यका मूल आधार– जनता, भूमि, सार्वभौमसत्ता, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता–सबै दिशाबाट दबाबमा छन् । जनता विचारगत रूपमा विभाजित छन् । कतिले भन्छन्, वर्तमान व्यवस्था नै उत्तम हो, भने कतिलाई यो व्यवस्थाले निराश बनाएको छ । 

परराष्ट्र नीतिको दिशामा पनि नेपाल अलमलिएको छ । अपरिपक्व निर्णय र कूटनीतिक असावधानीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिलिँदै गएको छ । ‘राष्ट्रको प्रतिष्ठा कूटनीतिमा निहित हुन्छ’ भन्ने पुरानो सत्य अहिले पुनः स्मरणीय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान कमजोर हुनु, सत्ताको अपरिपक्वता र वैदेशिक रणनीतिक स्पष्टताको अभावको परिणाम हो ।

त्यसमाथि राज्यका तीनवटै प्रमुख अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संकटमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ, सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म अव्यवस्थित छन्, संवैधानिक निकाय क्रमशः रिक्त हुँदै गइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगमै प्रमुख आयुक्त छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको तयारीका कुरा गर्दा नागरिकमा विश्वासको अभाव स्वाभाविक देखिन्छ ।

सुरक्षाको सवाल झन् जटिल छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका करिब ९० प्रतिशत जवान निम्न वर्गीय परिवारका छन्– निष्ठावान्, अनुशासित तर उपेक्षित । उनीहरू राष्ट्रका मौन रक्षक हुन् । तर हतास र अविश्वासले उनीहरूको मनोबल घटाइरहेको छ । ‘सुरक्षा बलको मनोबल ढलेमा राष्ट्रको ढोका खुला रहँदैन’ भन्ने चेतावनी अहिले पनि सान्दर्भिक छ । 

अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरूको सार्वजनिक विवादले संगठनभित्रको एकता र सामञ्जस्यमा असर पारेको छ । पेन्सन राज्यकोबाट पाइन्छ तर जिम्मेवारी पनि राज्यकै प्रति रहन्छ भन्ने कुरा बिर्संदा राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आघात पुगिरहेको छ । अवकाशप्राप्तहरूका मनगढन्ते टिप्पणी र व्यक्तिगत कुण्ठाबाट सिंगो सुरक्षातन्त्रको मनोबल कमजोर हुनु दुःखद यथार्थ हो ।

राजनीतिक रूपमा पनि स्थिति स्पष्ट छैन । जेनजी आन्दोलनपश्चात् ‘अड्काउ–फुकाऊ’ प्रक्रियाबाट बनेको सरकार कानुनी र नैतिक परीक्षणको सवालमा घेरिएको छ । आन्दोलनकारीले निरन्तर मागपत्र बुझाइरहेका छन् तर सरकार मौन छ । जनता जान्न चाहन्छन्– देश कुन दिशातर्फ जाँदै छ ? दलहरू संसद् पुनस्र्थापनाका लागि अदालत जाने संकेत दिँदा राजनीतिक असमञ्जस झनै गहिरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका हातहतियार हराएका छन्, केही हजार कैदीबन्दी फरार छन् र नियन्त्रणका प्रयास कमजोर छन् । यस्ता संवेदनशील कमजोरीबीच निर्वाचनको कल्पना गर्न गाह्रो छ । जबसम्म फरार अपराधी पक्राउ र हराएका हातहतियार नियन्त्रण हुँदैनन्, तबसम्म स्थिरता सम्भव छैन । राज्यले तुरुन्त एकीकृत सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरी सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रले पनि संकेत दिइसकेको छ– नेपाल संकटमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय फिनान्सियल टास्क फोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पुनः भ्रष्ट्राचारग्रस्त मुलुकको सूचीमा राखेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ, पुँजीगत खर्च झन् नगण्य । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् उद्योग र व्यवसायमा लगानी जोखिमपूर्ण बन्दै छ । भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर आन्दोलनकारीलाई निःशुल्क दिने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ । ‘न्यायका नाममा अन्याय भयो भने विकास मर्छ’ भन्ने वाक्य अहिलेको यथार्थ हो ।

जनताको मनोबल खस्कँदै छ र विश्वास गुम्दै छ । नागरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्भावनामा आशा जगाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसका लागि स्पष्ट मार्गचित्र चाहिन्छ– कस्तो निर्वाचन, कस्तो शासन र कस्तो भविष्य भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्नेबेला आएको छ । प्रहरीको मनोबल पुनस्र्थापना, राजनीतिक संवादको पुनः आरम्भ र भ्रष्ट्राचारविरुद्ध निष्पक्ष आयोग गठन तत्काल आवश्यक छन् । देश निर्माण भाषणले होइन, संयन्त्रले हुन्छ । नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई दिशा दिन सकिएन भने त्यो शक्ति प्रतिवादमा परिणत हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि नेपालले नयाँ सन्देश पठाउनुपर्छ । सक्षम, इमानदार र अनुभवयुक्त कूटनीतिज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । विधिको शासन र पारदर्शिता भएको राष्ट्रका रूपमा नेपालबारे विश्व समुदायमा सन्देश पु¥याउनुपर्छ । पर्यटन पुनर्जीवन र लगानी संरक्षणका लागि तत्काल ठोस योजना आउनुपर्छ । अवकाशप्राप्त सैनिक, प्रहरी र निजामती सेवकका गतिविधि नियमन गर्न आचारसंहिता र ऐन आवश्यक छन् ।

सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत र संसद् सबै आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त छन् । ७६ जनाको बलिदानले बनेको यो सरकार पुरानै सोच र ढर्रामा बाँधिएको देखियो भने त्यो बलिदानको मूल्य इतिहासमा हराउनेछ । अब सरकारले ‘राज्यजस्तो राज्य’ बन्नै पर्छ– जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्न, व्यवस्था चलाउन र भविष्य सुरक्षित गर्न ।

नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा छ । संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न असफल भए, न निर्वाचन सम्भव हुनेछ, न विधिको शासन, न त संविधान नै । त्यसैले राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज सबैले साझा दृष्टि विकास गर्नै पर्छ । दोषारोपणको सट्टा आत्मसमीक्षा र उत्तरदायित्वको संस्कृति जरुरी छ ।

‘देशलाई बचाउन नेतृत्वले बोल्नुपर्छ किनभने मौनता पनि कहिलेकाहीँ अपराध हुन्छ ।’ अब समय आएको छ– राज्यले राज्यजस्तो भएर काम गर्न, जनता जनताजस्तो भएर सचेत रहन र सबै नेपालीले एउटै सपना बाँड्न– सुरक्षित, स्थिर र समृद्ध नेपालको सपना ।