हामी डाक्टर, इन्जिनियर, लेखा परीक्षक, वकिल, पत्रकार तथा मूलधारका नेताहरू देशका लागि लाइसेन्सधारी भयौँ । हामीले जस्तो खोज्यौं, त्यस्तै सत्ता र नेतृत्व बनाउने अवस्था बनायौँ । इतिहासमा हामीले राणाहरूको १०४ वर्षे जहानियाँ शासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्यौँ । तर, भ्रष्टाचार र अत्याचारविरुद्ध लड्नेहरू हामी आफैँबिच लुछाचुँडी गरी बहुमतको सरकारलाई टिक्न दिएनौँ । २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्र शाहले गरेको ‘कु’, हाम्रै कारण हो ।
३० वर्षपछि हामीले फेरि पञ्चायती शासनलाई फाल्यौँ । २०४६ सालमा जनआन्दोलनमार्फत हामीले नै बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गरेका थियौँ । तर, हाम्रै हातमा व्यवस्था आएपनि जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनौँ । बरु भ्रष्टाचार र अत्याचारलाई मलजल गर्यौँ ।
हाम्रै कारण विकास भएको भ्रष्टाचार र अत्याचारलाई सहन नसकी २०५२ सालमा राजा फाल्ने भन्दै जनयुद्ध सुरु गर्ने÷नगर्नेमा विभाजित हुँदै १७ हजार नागरिकको ज्यान गयो र राजा फालिए । यसको दोषी गोली हान्ने जो कोही भए पनि खास जिम्मेवार हामी सबै नै हौँ ।
कोही भ्रष्टाचारमा रमायौँ, कोही भ्रष्टाचार गर्ने÷नगर्ने भन्दै बिदेसियौँ, गुलामी गर्यौँ, जीविका चलाउन पर्यो भन्दै गर्दै गयौँ । आफूले गरेको शुद्ध, अरूले गरेको भ्रष्टाचार भन्दै एक–दुई जनाको विरोध पनि गर्यौं । चुनावमा टिकट लिन मोटो रकम पनि लियौँ–दियौँ; देश विकासभन्दा लुटमा लाग्यौँ । सिंहदरबारको सरकार गाउँ–गाउँमा पुग्दा भ्रष्टाचार, अत्याचार, विकास भन्दै दर्जनौँ किसिमका अपराध लिएर मुख बनाउँदै वडा स्तरसम्म पुग्यौँ ।
त्यसैले अनेक कारणले २०८२ भाद्र २३ गते जेनजीको आन्दोलन भयो । हामीले पहिलो दिनमै १९ जना स्कुल ड्रेसधारीको अमूल्य जीवन सिध्यायौं । यसमा मुख्य देखिने गरी तत्कालीन सरकार जिम्मेवार भए पनि हामी डाक्टर, इन्जिनियर, लेखा परीक्षक, वकिल, पत्रकारहरू तथा राजनीतिक दलका नेता–सदस्यहरूको एकल र संयुक्त जिम्मेवारी छ ।
२०४६ र २०६२ का आन्दोलन गर्यौँ, भोग्यौँ तर हामीले गरेको काम–कुरा ‘डोको बोकी ठिमी तिर’ भएको कारण २०८२ भदौ २३ मा हाम्रै नाति–नातिनीहरू, बाजेहरूको विरुद्धमा जेनजी आन्दोलन भयो । हामीले नै नरसंहार गर्यौँ र हामीहरू कुकृत्य गर्नेमा प्रमाणित भयौँ ।
२०४६ र २०६२ पछि पनि दूधको दूध, पानीको पानी गरेनौँ, चुप लागेर बस्यौँ, मतदान मात्रै गरिरह्यौँ । हामीले ठूला–सानो परिवार देख्यौँ–देखेनौँ, त्यो त अन्ध कानुन अगाडि हामी निरीह बन्नु बाहेक केही उपाय रहेन भनी चुप लागेर बस्यौँ । यदि अब पनि हामी सच्चिन खोजेनौँ भने मुलुक सही बाटोमा हिँड्नेछैन । यसैगरी देश र नागरिकले दुःख पाइरहने अवस्था बन्नेछ । जसका लागि सबै खालका लाइसेन्सधारी सच्चिनुपर्छ ।
अब सरकारमा आउने माध्यम दल नै हो; दललाई मजबुत र प्रजातान्त्रिक बनाऔँ । नाम, काम र एजेन्डा मिल्ने दलहरूलाई एक ठाउँमा हुन बाध्य पारौँ । जसले संविधान बचाए जस्तै : ठूला दलहरूमा जेनजी पुस्ता पनि अटोस् र अर्को दल नबनाओस् । दलका वडास्तरदेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारीले आगामी ५–१० वर्षसम्म कुनै पनि पद नलिऔं, कुनै निर्वाचनमा भाग नलिऔँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता गरौं ।
जेनजी आन्दोलनपछि हामीले संघीय संसद् विघटन गर्यौँ, अन्तरिम सरकार बनायौँ, अब एकसाथ चुनावको लागि सहजीकरण गरौँ । हाम्रा पदाधिकारीहरूको छानबिन गरौँ, जसले गर्दा यो कुरा भोग्न नपरोस् । अन्तरिम सरकार र निर्वाचित सरकार कानुनअनुसार आपसमा सहयोगी बनुन् ।
नो–भोट, प्राइमरी चुनाव, गोप्य मतदान र बहुमत निर्णयअनुसार गर्ने गरौँ । राजाको पुनस्र्थापनाबारे सर्वदलीय बैठक बसाएर राजाको शासन फाल्नको लागि एक प्रस्ताव गरेर पहिलो संसदले गणतन्त्र घोषणा गरे जस्तै अब सहमति गरेर संघीय सांसदहरूको संख्या आधा बनाऔँ । ७ वटा प्रदेशको कुल सांसद पनि आधाले घटाऔँ । ७५३ स्थानीय सरकारहरूलाई पनि आधामा घटाऔँ । सबै नयाँ प्रतिनिधिहरूबाट नयाँ ढंगबाट देश सञ्चालन गर्ने परिपाटी बनाऔं ।
डाक्टर, इन्जिनियर, लेखा परीक्षक, वकिल, पत्रकारहरू लाइसेन्सधारी लाइसेन्स लिएर वा नलिएर सरकारी जागिर गर्नेले एक पटकको लागि ८ वर्ष चाँडो अवकाश लिएर नयाँको लागि पद खाली र दरबन्दी कटौती गरौं । असफल पुरानो मनोवृत्तिलाई निखार्ने अवस्था बनाऔं । चाँडै अवकाश पाउनेले निवृत्ति पाएपछि उमेर पुगेका बेलादेखि पाउने व्यवस्था गराऔं । सरकारले अर्को पेसा अपनाउनेलाई विशेष पुनस्र्थापना ऋण योजना ल्याओस् ।
संस्थागत लाइसेन्सधारीहरू नै राजनीतिमा सहभागी भएर देशको स्थिति बिगारेको कुरामा नकार्ने ठाउँ छैन । त्यसकारण पेसागत संस्था पेसाको आधारमा एउटै हुनु र सबै विचारको कदर हुने गरी पुनर्गठन र निर्वाचन गरौँ । डाक्टरको मेडिकल परिषद् होस् वा मेडिकल संघ, इन्जिनियर परिषद् होस् वा इन्जिनियर संघ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परिषद् वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ, अधिवक्ता परिषद् वा संघ तथा सम्पूर्ण संघ–संस्थाका पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरौँ । यसरी सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक, न्यायाधीश, आयुक्त, बैंकर आदिका पद खाली गरेर खाली भएका आधा दरबन्दी नै खारेज गरी आधामा नयाँलाई मौका दिने र अर्ली अवकाश प्राप्त गरेकालाई विशेष पुनस्र्थापना ऋण योजनाबाट रोजगार दिने तिर धकेल्नुपर्ने छ । यसले स्वदेशभित्र थप रोजगार सिर्जना गर्नेछ र केहीलाई बिदेसिनबाट रोक्नेछ ।
वार्षिक सम्पत्तिको लेखाजोखा गरी आय लुकाउन सजिलो नहुने व्यवस्था गरिनु अनिवार्य छ । तर, हामीले अनेकन छेडखानी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था लागु गर्न दिएनौँ । १८ वर्षसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी वार्षिक बजेट हुँदा एक दर्जन अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्री फेरिए पनि तमाम आर्थिक घोटाला हुँदा पारदर्शिता नहुने गरी भ्रष्टाचार र अत्याचारमा रमाउने अवस्था बनायौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले खारेज गरेर घर–जग्गा सम्पत्ति कर ऐन बनाएपछि अहिले झन् आर्थिक कारोबारको पारदर्शिताको दोहन भइरहेको छ । २०८२ को आन्दोलनको् कारण भ्रष्टाचार र कुशासन हो । सम्पत्ति कर ऐन लागू नगर्नुको कारण नै हो; पंक्तिकारको पनि कमजोरी कारक हो, जिम्मेवारी लिँदै छ । यस्तै, अन्य डाक्टर, इन्जिनियर, लेखा परीक्षक, वकिल, पत्रकारहरू लाइसेन्सधारीले पनि गरेका छन् ।
हामी सबैको कारणले जेनजी आन्दोलन निम्त्यायौँ । अब आफैं सुध्रौँ, जेनजीले खोजे जस्तै व्यवस्था बनाउन लागौं । यदि अझै पनि हामी सुध्रेनौ भने हामी सबै नयाँ पुस्ताबाट घृणित हुने छौँ । बदनामी हुनेछौं । फेरि अर्को क्षति व्यहोर्नेछौं । त्यसकारण अब प्रण गर्नैपर्छ, हामी सबै सुध्रिनुपर्छ । मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान इमानदार ऐक्यबद्धता गर्नैपर्छ ।
