प्राकृतिक विपद् ढोल बजाएर आउँदैन अर्थात् पूर्वसूचनाबिना नै विपद्जन्य घटना घट्ने गर्छन् । प्राकृतिक विपद् कठोर हुन सक्छ । जनधनको क्षतिले समाजलाई विक्षिप्त बनाउँछ । यसले मुलुकको विकासलाई अझ पछाडि धकेल्दा आर्थिक र सामाजिक रूपमा राज्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यद्यपि प्राकृतिक नियम पनि एउटा बेग्लै किसिमको हुन्छ । प्रकृतिकै आधारलाई मानेर सिंगो समाज र विकास अगाडि बढ्यो भने विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ । तथापि प्रकृतिलाई बेवास्ता गरी प्राकृतिक नियम मिच्दा बढी क्षतिको सामना गर्नुपर्छ । यो कानुनको अज्ञानतामा क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तजस्तै प्राकृतिक नियम पनि मान्नै पर्छ । नत्र प्राकृतिक विपद्ले दिने सजाय कठोर हुन सक्छ ।
यसपटक चाडपर्वको समयमा नै नेपालको मौसम प्रतिकूल बन्यो । मान्यजनको हातबाट टीका ग्रहणका लागि यसपालि निकै सकस बन्यो । अत्यधिक वर्षा, बाढी पहिरोका कारण आवतजावतमा कठिनाइ भयो । अझ नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डबीचको तुइनखोला नजिकै खसेको सुख्खा पहिरोलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चाडपर्व मनाउन राजधानीबाट घर फर्कन लागेका तथा अत्यावश्यक यात्रामा हिँड्न बाध्य हुने यात्रुहरू सकसमा परे ।
विपद्बाट सबैभन्दा ठुलो मानवीय क्षति इलाममा हुन पुग्यो । इलाम जिल्लालाई सरकारले तीन महिना विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विवरणअनुसार यसपटक सबैभन्दा बढी रौतहट र त्यसपछि इलाममा भारी वर्षा भएको थियो । यही असोज १८ देखि १९ गतेसम्म रौतहटमा ३३८.६ मिलिमिटर वर्षाको मापन भएको थियो भने इलाममा सोही अवधिमा ३३४.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही दिनअगावै यसपटक अत्यधिक वर्षा हुने र सो वर्षाको नाम आरिघोप्टे वर्षा नाम दिइएको थियो । पोहोर यसै महिनाको ११ र १२ गतेको भीषण वर्षाका कारण मुलुकले निकै ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो भने यसपालि सरकार केही चनाखो हुँदा पोहोरको तुलनामा केही कम जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्यो । यही अविरल वर्षाबाट भएको बाढी पहिरोबाट भौतिक पूर्वाधारमा करिब ७ अर्बको क्षति भएको र त्यसको पुनर्निर्माणमा करिब १२ अर्ब ३८ करोड लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो राज्यका लागि समृद्धिको बाधक हो । तसर्थ, विपद् नै नहुने गरी दिगो विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
विपत्तिको समयमा सरकार र सरोकारवाला निकायबाट क्षति न्यून गर्नु र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु प्रमुख दायित्व रहन्छ । विपद्को सामना गर्न वा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले विपद् पूर्वतयारी र त्यसको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसपटक सरकारले मनसुन सक्रियतासम्बन्धी पूर्वसूचना ध्यानमा राखी नागरिकलाई सुरक्षित रहन सचेत गराएको थियो । जोखिमयुक्त राजमार्गमा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन अपिल गरेसँगै राजधानी भित्रन र बाहिरिन रोक लगाएर सम्भावित क्षतिलाई न्यून गर्नमा जोड दिएको थियो । जसले गर्दा अनुमानितभन्दा कम क्षति भएको आँकलन गरिएको छ । देशव्यापी भारी वर्षा र नागरिकलाई आवतजावत गर्दा हुने समस्यालाई मध्यनजर गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदासमेत दिएको थियो ।
विपद्लाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा राष्ट्रिय एकता, देशप्रेममा आँच आउन सक्छ । पीडितहरूमा झन् पीडा बल्झन सक्छ । विपद्बाट परिवारका सदस्य गुमाएका मानिसलाई वितृष्णा, एक्लोपना र मानसिक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । घरबारविहीन पीडितहरूलाई मनोपरामर्श आवश्यक देखिन्छ । विपद्को पूर्वतयारी मनसुन सक्रिय वा वर्षायाममा मात्र गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि निरन्तर रूपमा जुनसुकैबेला विपद् आइपर्छ भनी तैनाथ जुट्नु आवश्यक रहन्छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि खोज तथा उद्धार क्षमताको विकास गरी उद्धार टोली र सुरक्षा निकायको परिचालन गर्नुपर्छ । मनसुनसम्बन्धी सूचनालाई सर्वसाधारण नागरिकसम्म पहुँच पुर्याउनुपर्छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको थप सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । विपत्तिपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा समाजमा धेरै खालका समस्या बढ्न सक्छन् । बेरोजगारी समस्या चुलिँदै जाँदा युवा गलत कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन् ।
विपद्बाट प्रभावित नागरिकको समयमा नै उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सरकार कटिबद्ध हुनु आवश्यक छ । पीडितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र स्थानीय सरकारको समन्वयमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई वैज्ञानिकतवरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विपत्ति निम्तिन नदिन दीर्घकालीन उपाय खोजिनु आवश्यक छ । डोजरे विकासलाई निरुत्साहित गरी सडक, पुलपुलेसा, ठुला भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दिगो विकासलाई ध्यान दिनु बढी बुद्धिमत्ता हुन्छ । खोला खोल्साको छेउछाउमा घर बनाउने, प्राविधिक र वैज्ञानिक अनुसन्धानबिना नै जग्गाको घडेरीकरण तथा खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वातावरणमैत्री विकासलाई बढावा दिँदै समाजमा वातावरणप्रति प्रेम जगाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरी विपद्को समयमा यात्रुलाई सहज यात्राको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ ।
नेपालका अधिकांश राजमार्ग नदी तथा खोला खोल्साकै छेउछाउमा निर्माण भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अहिले मुलुक जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनबाट गुज्रिरहेको र विपत्तिले छियाछिया पारेको हुँदा सिंगो मुलुक दुःखमा छ । यो समयमा सबै नागरिकको सहकार्य र एकताबाट विपत्तिको सामना गरी पुनर्निर्माण लाग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
