जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको सफलता वा असफलता त्यसले लिने पक्षधरतामा भर पर्छ । नयाँ पुस्ताको विद्रोहबाट बनेको गृहमन्त्रीले विद्रोहमा संलग्न वास्तविक जेन्जी र अवास्तविक जेन्जी सबैलाई धरपकड वा कारबाही नगर्नु भन्ने आदेश दिए भन्ने चर्चा अहिले चुलिएको छ । यसले सरकार र गृहमन्त्रीकै चरित्र र अभिप्रायमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
एकथरि मानिसहरू भन्छन्, सो विद्रोह राजनीतिक नभएर आतंकवादी गतिविधि थियो, त्यसैले विद्रोहीलाई सजाय हुनैपर्छ । तर, गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई जोगाउने प्रयास गरे, सरकार आतंककारी पक्षमा उभियो भन्ने आरोप लगाइन्छ । अर्का थरी मानिसहरू भन्छन्, यो एक राजनीतिक विद्रोह थियो । यस्तो विद्रोहमा संलग्न राजनीतिक कार्यकर्तालाई दमन गर्नु हुँदैन । केही गलत कामहरू भए, ती घुसपैठ गरेका गलत तत्वहरूले गरे । ती तत्वहरूलाई चिनेर मात्र कारबाही गर्नुपर्छ ।
वर्तमान राज्यसत्ताले यस विद्रोहलाई राजनीतिक विद्रोहकै रूपमा बुझेको अवस्थामा पंक्तिकार पनि सो मतअनुसार अघि बढ्नु उपयुक्त ठान्दछ ।
यो विद्रोह समर्थक सरकारले विद्रोहले उठाएको आकांक्षा— विशेषतः सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य पूरा गर्नु यसको मुख्य दायित्व हो । पहिलो प्राथमिकता, भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरिएको धनको राष्ट्रियकरण गर्नु र त्यसमा संलग्न भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कारबाही गर्नु हो । यसैगरी, दोस्रो प्राथमिकता, भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रणाली निर्माण गर्नु, यसका लागि नयाँ कानून र नियम बनाउनु, अध्यादेश जारी गर्नु र नयाँ चुनावमार्फत वैधता प्राप्त गर्नु हो । तेस्रो प्राथमिकता, विद्रोहको नाममा घुसपैठ गरी गलत कार्य गर्ने तत्वहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र कारबाही गर्नु हो ।
सबै कदमहरू सामाजिक न्यायको आधारमा लिनुपर्छ । घुसपैठिया गलत तत्वहरूको नाममा निर्दोष, वास्तविक विद्रोही युवाहरू कारबाहीको चपेटामा पर्नु हुँदैन । त्यस्तै, घुसपैठिया तत्वहरू, विद्रोहीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गोली हान्ने, वा विगतका राज्य शक्तिहरूका सहयोगी भएर सार्वजनिक धनको निजीकरण गर्ने भ्रष्टाचारीहरू उम्कन पनि हुँदैन । माओवादी द्वन्द्वका जघन्य अपराधहरूलाई अबकभ दथ अबकभ हेर्ने आवाज उठिरहेझैं, यसपल्ट पनि सोही विधि अपनाउनु आवश्यक छ । सबैलाई एउटै तराजुमा तौल्न मिल्दैन ।
जघन्य अपराध के हो भन्ने कुरा सजिलो छैन । विद्रोहले प्रायः पुराना कानुन मान्दैन, किनभने विद्रोहको उद्देश्य नै त्यो पुरानोलाई अस्वीकार गर्नु हो । २००७ सालका विद्रोहीले राणा शासन, २०४६ का विद्रोहीले पञ्चायती व्यवस्था र २०६२÷६३ का विद्रोहीले त्यसपछिको व्यवस्था मानेनन् । त्यसैले, जनविरोधी र देशघाती तत्वहरूमाथि कारबाही गर्नु विद्रोहको धर्म हो । तर, निजी सम्पत्ति र जीउधनमा भएको नोक्सानीलाई आधार बनाएर विद्रोहीहरूलाई सजाय दिनु मिल्दैन ।
यस्तो ध्वंसात्मक गतिविधि गर्नेहरू (जसले सार्वजनिक भवन, अभिलेख जलाउने, विदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने, नकाब लगाएर गोली चलाउने, नेपालमा नभएको गोली प्रयोग गर्ने, सिभिल ड्रेसमा रहेका सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने आदि) घुसपैठ गरेका एजेन्ट वा अपराध छिपाउने शक्तिहरू हुन् । यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरूको पहिचान गरी, अबकभ दथ अबकभ आधारमा सार्वजनिक रूपमा हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । यसले निर्दोष विद्रोही युवाहरू कारबाहीमा पर्न नदिने सुरक्षा दिन्छ ।
देशमा जेन्जी बाहेकका अन्य सकारात्मक परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू पनि छन् । ती शक्तिहरू व्यापक जनसहभागिताबाट अन्तरिम सरकार गठन गरी आमूल परिवर्तनको आधार तयार गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरू वर्तमान सरकारलाई विद्रोहको आकांक्षा अनुरूप काम गरेसम्म असहयोग गर्ने पक्षमा छैनन्, तर प्रत्यक्ष सहयोग पनि गर्दैनन् । तर, पुराना भ्रष्ट नेताहरूको प्रभावमा रहेका पार्टीहरूको ठूलो हिस्सा चाहिँ सरकार असफल होस् भन्ने चाहनामा लाग्न सक्छ ।
यो सरकार अहिले चेपुवामा छ । यसको सीमाहरू छन् । यदि यो सरकारले विद्रोही र भ्रष्टाचारी दुबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास ग¥यो भने कुनैपनि पक्ष सन्तुष्ट हुँदैन र अन्ततः सरकार असफल हुन्छ । त्यो असफलता ढिलोचाँडो अर्को भयानक जनविद्रोहको निम्तो बन्न सक्छ । त्यसैले, सरकारले स्पष्ट रूपमा पक्षधरता देखाउनैपर्छ—र त्यो पक्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको हुनुपर्छ ।
सरकारले अनौपचारिक रूपमै भए पनि देशका अन्य परिवर्तनकामी शक्तिहरूसँग एक हदसम्मको समझदारी गरेर अघि बढ्यो भने, त्यो देश र जनताको हितमै हुनेछ । राजनीतिक विद्रोहबाट बनेको सरकारले आफ्नो मूल प्रेरणा– विद्रोहको आकांक्षाअनुसार नै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । पुरानो कानूनी हिसाबले होइन, सामाजिक न्यायको गहिरो आधारमा जानुपर्छ । यदि सरकारले यस्तै बाटो समायो भने मात्र त्यसको वैधता, सफलता र जनसमर्थन सुनिश्चित हुनेछ ।
