काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की संवैधानिक नियुक्तितर्फ अघि बढ्न खोज्दै छिन् । यसका लागि उनले के कस्ता ठाउँमा पद रिक्त रहेको भन्ने रिर्पोट लिएर कानुन व्यावसायीसँग संवाद गरेकी छन् । कानुन व्यावसायीसमेतको रायका आधारमा उनले निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका रिक्त पदमा पदपर्तिका लागि छलफल अगाडि बढाएकी हुन् ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्तको पद रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोर सिलवाल पनि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् ।
संवैधानिक नियुक्तितर्फ अघि बढ्दा अन्तरिम सरकार विवादमा पर्न सक्ने विषयमा कानुन व्यावसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोग नै प्रमुखविहीन हुने र अख्तियारको आयुक्त रिक्त हुने विषयले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा असर पर्न सक्ने तर्कसहित प्रधानमन्त्री कार्की संवैधानिक नियुक्तितर्फ अघि बढ्न खोज्दै छिन् ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायतसँग छलफल गरेकी छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग समेत छलफल भएको छ ।
अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा कामको चाप छ । यसकारण नियुक्ति गरेर जान सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसबेला आयोगका आयुक्तहरूले निर्वाचनका बेला आयोगको नेतृत्व हुन सक्दा सहज हुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग यही असोज २१ गते छलफल गरेकी थिइन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीदेवी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा उपस्थित थिए ।
आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालबीच नै छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
सरोकारवालाहरू संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही समस्या रहेको बताउँछन् । किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन छ । यसबेला प्रमुख विपक्षी दलको नेता छैन । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता एक जना हुन् ।
बाँकी सदस्यहरूमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश छन् । अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो अवस्थामा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने बाध्यता छ । किनभने बहुमतमा निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था शून्यतामा छ ।
संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय भए तापनि थप प्रक्रिया बढ्न अप्ठ्यारो छ । किनभने संसदीय सुनुवाइ हुन प्रतिनिधि सभा नै विघटित अवस्थामा छ । यस्तोमा निर्णय भएको ४५ दिनपछि नियुक्त हुन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था र विगतको नजिर छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेकोमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने उल्लेख छ । यही समय गुजारेर नियुक्त हुन सक्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वसम्मतिमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अख्तियारमा आयुक्त नियुक्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न खोजेकी हुन् ।
.jpg)
