
काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रण, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता अभिवृद्धिका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनासहित काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
भेटमा डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता, डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले कोशी र मधेस प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र नागरिकको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता र सही सूचनाको पहिचान गर्ने क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गलत सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा भ्रामक सामग्रीको पहिचान र नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले विद्यालयको पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्न, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए ।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण, बालबालिका तथा महिलालगायत जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षा र गलत सूचना पहिचान गर्ने राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथा भ्रामक सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीति तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको बताए।
डिजिटल समाजलाई सुरक्षित र नागरिकमैत्री बनाउन अभियानसँगै दीर्घकालीन नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना प्रवाह, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
भेटमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको डु टोइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र युएनडिपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाताको सहभागिता थियो ।