नेपाल द्रुततर अव्यवस्थित सहरीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । यसले पूर्वाधारमा चरम असमानता, वातावरणीय ह्रास र स्थानीय निकायको वित्तीय परनिर्भरताजस्ता गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ । मुलुकको पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६६ दशमलव शून्य १ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा बसोबास गर्छन् तर काठमाडौंजस्ता प्रमुख सहर र अन्य नगरपालिकाबीच सहरी पूर्वाधार सूचकांकमा ठुलो खाडल छ । वित्तीय रूपमा, स्थानीय निकायहरूको आम्दानी र खर्चले जिडिपीको करिब ७–८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ तर ती संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन् । यसले दिगो विकासमा बाधा पुर्याएको छ । यसको समाधानका लागि छिमेकी भारतमा जस्तै नगरपालिका बन्ड र दिवालियापन कानुनजस्ता बजार–आधारित वित्तीय संयन्त्रहरूको चर्चा नेपालमा पनि हुन थालेको छ ।
नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति, २०२४ ले दिगो र लचिलो सहरी विकासका लागि संघीय संरचनाअन्तर्गत तीनै तहका सरकारहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ठुलो चुनौती बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाजस्ता सहरी केन्द्रहरूमा खुला हरियाली क्षेत्रको चरम अभाव (काठमाडौंमा शन्य दशमलव ४८ प्रतिशत र ललितपुरमा शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत)ले सहरी जीवनको गुणस्तर घटाउँदै लगेको छ र मानसिक तथा वातावरणीय संकट निम्त्याएको छ । सहरीकरणलाई केवल पैसा र सुविधासँग जोड्ने सामाजिक दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै, गाउँ फर्कने प्रवृत्ति र सन्तुलित जीवनशैलीको आवश्यकतालाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।
सहरी पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापनका लागि सुदृढ वित्तीय आधार अपरिहार्य छ । नेपालमा स्थानीय निकायहरूको कुल आम्दानी (आन्तरिक स्रोत र हस्तान्तरणसहित) जिडिपीको करिब ७–८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । तर संघीय अनुदानमा उच्च निर्भरता छ र आन्तरिक स्रोत सीमित छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय र प्रदेश तहले आफ्नो कुल राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । दीर्घकालीन सुधारका लागि आन्तरिक स्रोत वृद्धि, राजस्व पारदर्शिता र सेवा प्रभावकारितामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपालले तीव्र तर असन्तुलित सहरीकरणको अनुभव गरिरहेको छ, जसले अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । सन् २०११ मा केवल ५८ नगरपालिका रहेकोमा राज्य पुनर्संरचनापछि यो संख्या २ सय ९३ पुगेको छ । सन् २०२१ अनुसार, ६६ दशमलव शून्य १ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा बसोबास गर्छन् – जसमा २७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत सहरी र ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत पेरी–सहरी क्षेत्रमा छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ सहरीकरणको प्रमुख कारक हो । ३४ पहाडी जिल्लामा नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखिएको छ जबकि देशको १७ प्रतिशत भूभागमा ५४ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ । यसले अनियोजित बस्ती, सहरी गरिबी, बेरोजगारी, वातावरणीय ह्रास र सम्पदा विनाशजस्ता चुनौती जन्माएको छ । सहरी पूर्वाधारको अवस्था सूचकांकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले शून्य दशमलव ९१ अंक प्राप्त गर्दा गुलरियाले केवल शून्य दशमलव १६ अंक प्राप्त गरेको छ । योजनाबद्ध जग्गा विकासले कुल आवासीय भूखण्डको जम्मा ६ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ, जसले अनियोजित विकासको प्रभुत्व देखाउँछ ।
नेपाल सरकारले सन् २००७ को पुरानो नीति प्रतिस्थापन गर्दै संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति, २०२४ ल्याएको हो । पुरानो नीति अपर्याप्त भएपछि ल्याइएको यो नीति दिगो विकास लक्ष्य पेरिस सम्झौता र सेन्डाई फ्रेमवर्कसँग मेल खान्छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरी केन्द्रहरूमा खुला हरियाली क्षेत्र तीव्र गतिमा लोप हुँदै छन् । काठमाडौंमा खुला क्षेत्रको हिस्सा केवल शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत र ललितपुरमा शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्र छ । उपलब्ध क्षेत्रहरू अतिक्रमण वा अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छन् । यस्ता क्षेत्र विकासका लागि हरित बेल्ट, सामुदायिक बगैंचा, ठाडो बगैंचा र हरियो पुलजस्ता नवीन उपाय आवश्यक छन् ।
सहरीकरणलाई केवल भौतिक वा आर्थिक प्रगतिसँग मात्र जोड्न मिल्दैन, यसको सामाजिक, सांस्कृतिक र दार्शनिक पक्ष पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण छन् । सहरमा बसोबास गर्ने धेरै मानिस कृत्रिम सुविधा र पैसाको पछि लाग्दा मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेका छन् । हाल ‘गाउँ फर्कने प्रवृत्ति’ बढ्नु आत्ममूल्यांकनको संकेत हो– जीवनको सन्तुलन खोज्ने प्रयास । पैसाले सुख दिन सक्छ तर मानसिक शान्ति र प्राकृतिक सन्तुलनको विकल्प बन्न सक्दैन । नेपालको सहरी भविष्य दिगो, समावेशी र मानव–केन्द्रित बन्न, योजना, वित्तीय पारदर्शिता र वातावरणीय सचेतनाको एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
