वर्षैपिच्छे सरकार नयाँ–नयाँ आउने गरेको छ देशमा, तर कार्यशैली भने पुरानै हुने गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि कुनै नयाँ प्रगति गर्ने छाँट देखिएको छैन । विस्थापित पुराना राजनीतिकर्मीहरूको व्यवस्थापन र तिनको गुनासो सुनुवाइ मात्र हो भने भाद्रको परिवर्तनको के महत्व रहन्छ र ? संविधानले माखे साङ्ग्लो हालेको छ, पुरानै संविधानले देशले निकास पाउने अवस्था छँदै छैन । चुनाव तोकिएको छ, उनै पुराना दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । संवैधानिक परिषद् बिना यसका अंगहरूमा जनशक्ति पूर्ति गर्ने अवस्था छैन । नयाँ मन्त्रिमण्डलले नै पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रीहरूको नियुक्ति तयार हुँदा काण्डका थुप्रोहरू अगाडि आइरहेका छन्, मानौँ काण्डविहीन मानिस देशले पाएन वा त्यसको खोजी भएन । उही मन्त्रालयबाट सेवा सकेर घर बसेकालाई बोलाएर मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सरकार हुने हो भने स्थायी सरकार नै हो– त्यो स्वतः सचिवबाट मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान राखे नै भइहाल्यो ।

चुनाव मात्रै समाधान होइन र भएको पनि छैन र देशले महँगो चुनाव मात्रै गरेर सधैँ धान्न पनि सक्दैन । दुई तिहाइको सरकार, बलियो भनिएको संसद् पनि पटक–पटक बिरामी परेकै हो, कोमाबाट निकालिएकै हो र पछिल्लो पटक उसलाई विस्थापित गर्न ठूलै विस्फोट पनि भएकै हो । अझै राजनीतिले देशको मनोविज्ञान किन नबुझेको ? चुनावबाट समाधान हुने भए यसअघि नै हुन्थ्यो ।

कुनै पनि संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छैन । २००७ सालदेखि प्रजातन्त्र आएको भनियो, तर विगतदेखि नै खिचडी छ । २०१५ सालदेखि त पंक्तिकार स्वयं पनि प्रत्यक्षदर्शी नै भएको अवस्था छ । यस अर्थमा स्पष्ट छ– नामधारी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे पनि मुलुक निरन्तर अभ्यास स्थल मात्रै बनेको छ । र, औसतमा २००७ सालदेखि नै दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नाघेको छैन । हराभरा सुन्दर भनिएको पछिल्लो लोकतन्त्र त झन् काण्डै–काण्डको पोको बनेको छ । तर, विगत तीन दशकमा देखिएका काण्डहरू विगतमा पहिले देखिएनन् । सबैको मनसाय स्पष्ट छ — देश लुट्ने, भुट्ने, कङ्गाल बनाउने बाहेक । 

स्वार्थ राजनीतिका बिच न धर्म बच्यो, न नैतिकता र इमानदारिता । राणाहरूले शताब्दीभन्दा बढी देश सञ्चालन कसरी गरे होलान्, अब समीक्षा गर्नुपर्छ । निरंकुश भनिएको त्यो शासनका केही पूर्वाधार अहिले पनि जीवित छन् । २०१९ सालदेखि १० वर्षमा बनेका पूर्वाधारहरू अहिलेकाले निलेका छन् । उद्योगहरू खोइ त ? बरु पछिल्लो लोभतन्त्रले ती अवशेषहरूलाई निलेको छ । मानिस निर्यात गरेको छ, बेरोजगारी बढाएको छ, उत्पादन घटाएको छ, विदेशीहरूको खेल स्थल बनाएको छ, व्यापार घाटा बढाएको छ, ऋण बढाएको छ र बचतकर्ताहरूले बैंकमा ब्याज १५ प्रतिशत पाउँथे, अहिले शून्य प्रतिशतमा झरेको छ । लगानी उत्साहित मात्रै नभएको होइन, देश खैरो सूचीमा छ । भर्खरै नाइजेरिया, मोजाम्बिक, बुर्किनो फासो, दक्षिण अफ्रिका खैरो सूचीबाट हटे, हामी हट्न सकेनौं । र, विश्वमै बढी मान्छे निर्यात गर्ने देश र विप्रेषणको धनी देशको पासपोर्ट संसारकै सबैभन्दा कच्चा छ । 

बिरामी उपचार गर्न सिंगापुर जान सक्नेले काठमाडौंलाई राम्रो अस्पताल किन दिएनन् ? जेठो र बूढो अस्पताल एक दिन गएर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– त्यहाँ बस्दा आँखाबाट आँसु आउँछ । केही भएका निजी अस्पतालहरू घर–खेत लिलामी गर्न उद्यत छन् । चर्को शुल्क छ, सामान्य गरिब बिरामीले उपचार गर्न सक्दैन । यति ठूलो आक्रोश जनताको छ । पंक्ति तयार भइरहँदा ललितपुरको किष्ट अस्पताल जनताको मारमा परिरहेको थियो ।

नेताको नीति हुन्छ, राजनेताले त देश बोक्छन्, तर नेता मात्रले चुनाव मात्रै बोक्छन् । जनतालाई खेताला बनाउँछन्, ज्याला दिन्छन्, भोट हाल्न बोलाउँछन् । सधैँ यो शैलीले चुनाव कसरी स्थिर हुन्छ र देश समृद्ध हुन्छ ? लोकतन्त्रले भारी सपना दियो, त्यो सपना सिंहदरबारमै चकनाचुर भएर डढिसक्दा र अब नयाँ आउनेहरूले पुनः सपनाहरू बाँडिरहँदा देश अझै अर्को रणभूमि, रण क्षेत्र र खेल स्थल बन्ने देखिन्छ । अविरल यो यात्रा र गन्तव्यहीन यो यात्राले कसलाई कहाँ पु¥याउला ? यति ठूलो सपना बाँड्नेहरू त विदेश भाग्ने मानसिकतामा देखिए भने, अब आउने कस्ता होलान् ? पुरानै बोतलका मदिरा नहोलान् र ? 

देशमा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने कुरा जीवित नै छ अझै । अब केन्द्रको चुनाव भइहाल्यो भने पनि निकास र समन्वयको बाटो के हुन्छ ? दुई वर्षपछि अर्को रडाको निकालेर भङ्ग गर्ने बाहेक विकल्प देखिँदैन । देशको भूगोल सानो छ, सरकार पनि सानै आवश्यक छ । जनता कम छन्, भएका बिदेसिएका छन् धेरै, र बिदेसिएका लागि भोट हाल्ने वातावरण बनाऊ भनेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । जनता बाहिरिएर यहाँ चुनाव भइरहँदा प्रगति के हुन्छ ? अहिले जुन शून्यता छ, सर्वपक्षीय गोलमेचबाट देशलाई निकास दिएर सानो आकारको सरकारले देशको समृद्धि दिन र शान्ति सुरक्षालगायतको वातावरण तय गर्नुपर्छ । 

बाबुको सरकार ढलेर आमाको सरकार बन्नु मात्रै प्रगति हो भने, यो लोकतन्त्र अझै पारिवारिक हुन्छ । पछि दाजुको बन्ला सरकार दिदीको, भाइको बन्ला– उही दसैँ, तिहार मनाइएको जस्तो चाडबाडे भइदेला । प्रवृत्ति नफेरिएको पात्र फेरिँदैमा त्यसले निकास दिँदैन । सँगै, कुर्सीमा पात्र फेरिँदैमा पनि त्यसले नयाँ कुरा दिन सक्दैन । केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा सुशीला कार्की आउँदैमा परिवर्तन भन्न सकिन्न । युवाहरूको बलिदानअनुसार डेढ महिनाको अवधिले सरकारबाट नयाँ आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । अतः गत भाद्रको आन्दोलनको टालटुले नीति मात्र लिएर चुनावतिर जाँदा र शहादत भएकाहरूलाई सहिद बनाउँदैमा, बाँकीलाई कठघरामा राख्दैमा दिन जाने सरकार– यो पनि काम चलाऊ मात्रै होइन, निकृष्ट साबित हुन्छ । चेतना भया !