नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले एक गहिरो संकटको भुमरीमा छ । यो केवल सत्ता हस्तान्तरणको खेल होइन, यो राष्ट्रको आत्मा, नागरिकको विश्वास र संविधानको नैतिक आधारमा परेको गहिरो आघात हो । अहिले देशको आत्मा बलिरहेको छ । कलिला युवा शहीद र घाइतेका मन चहराइरहेका छन् । जुन आज देशको सामूहिक पीडाको अभिव्यक्ति बनेको छ । त्योभन्दा पनि युवाहरूको सपाट र स्वच्छ माग त्यसै उब्जिएका होइनन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अक्षमता र निराशाले सबैको मन, आशाको चिंगारी हराउँदै गएको थियो । हो, आगो लाग्यो, लाग्नु थियो, अब निभाउन विवेक, निष्ठा र संरचनागत सुधारको पानी चाहिएको छ । तर दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक र संवैधानिक माटो नै सुक्खा, दूषित र निष्प्राण बनेको छ । त्यसैले आज युवाको चाहना, जनआकांक्षा र संवैधानिक सुधारको माग केवल वैकल्पिक बहस होइन, यो राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको अनिवार्य संवाद बनेको छ ।
किन देश बल्यो ?
नियुक्तिमा दलीय कुचक्र : आज सार्वजनिक पदहरू, संवैधानिक निकायहरू र सरकारी संस्थाहरू दलीय भागबन्डामा बाँधिएका छन् । नेतृत्वको मापदण्ड ‘को नेतासँग कति नजिक छ, कति दक्षिणा टक्राउँछ’ भन्ने मापनमा सीमित बन्यो, न कि ‘को कति योग्य र सक्षम छ’ । जब योग्यता, इमानदारी र दक्षता बेवास्ता र दुरुत्साहन हुन्छन्, तब शासनको मेरुदण्ड नै कमजोर हुन्छ । यसले नीति निर्माणदेखि सेवा वितरणसम्म असक्षमता फैलाउँछ । नागरिकको भरोसा हराउँछ, र देशको विकास कागजको नक्सामा मात्र बाँच्छ । २३ र २४ को क्रान्तिले त्यसैको रोष पोखेको हो ।
संस्थागत भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार एउटा व्यवहार होइन, एउटा व्यवस्था बनेको छ । ठेक्का, नियुक्ति, नीति–निर्माण र न्याय प्रशासन–सबै तहमा ‘कमिसन संस्कृति’ घुसिसकेको छ । राजनीतिक दलहरू स्वयं अब ‘भ्रष्टाचारका सिन्डिकेट’जस्ता बनेका छन्, जसले नीति आफ्ना व्यापारी सहयोगीहरूको हितमा लेखे, बनाए । यस्तो व्यवस्थामा इमानदार व्यक्ति बाँच्न कठिन भयो किनकि प्रणाली नै अपराधी उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ ।
आफैं बोक्सी–आफैं झाँक्री : नेताहरूले आफैं सिर्जना गरेका संकटको समाधान गर्ने नाटक खेल्ने परम्परा गहिरिँदै गयो । उनीहरू नै अराजकता, अविश्वास र आर्थिक संकटको मूल स्रोत बने तर त्यसकै समाधानकर्ता पनि बनेर ‘राष्ट्र रक्षक’को अभिनयसमेत गरे । जनताको बौद्धिकता, चेत र विवेकमाथि खेलिएको यो राजनीतिक नाटकले ‘विश्वास’ नामको पुँजीलाई खरानी बनाइदिएको थियो ।
सत्ताका लागि अप्राकृतिक अभ्यास : विचारधारा, विधि–विधान, नीतिगत दृष्टि वा जनम्यान्डेटको साटो सत्ताको लोभले विपरीत ध्रुवका दल एकै ठाउँमा उभिए । संविधानको मर्म र जनादेशको आत्मालाई तोडेर बनाइने यस्तो गठबन्धनले नीति–निर्माणलाई नै हास्यास्पद बनायो । सरकारहरूको आयु छोटो र कार्यक्षमता सीमित हुने कारण यही हो । सत्ता अब नीति–निर्माणको माध्यम होइन, ‘भागबन्डाको बजार’ बन्न पुग्यो, जहाँ सिद्धान्त र निष्ठा साटिन्छन् ।
अन्ततः दोष राजनीतिमा मात्र होइन, हामी नागरिकमा पनि छ । हामी तथ्यभन्दा हल्लामा रमाउँछौं, विश्लेषणभन्दा भावनामा बग्छौं र विवेकभन्दा आरोपको राजनीति गर्छौं । हामीले राजनीतिलाई सुधार्ने हैसियत त्यतिबेला मात्रै पाउँछौं, जब हामी प्रश्न गर्न, बुझ्न र मूल्यांकन गर्न सिक्छौं । नागरिक चेतनाको यो कमजोरीले नै सत्तालाई निरन्तर गैरजवाफदेही बनाइरहेको थियो, जसलाई कलिला युवाहरूले तोडे ।
विवेकको पानी हाल्नेबेला देशको यो बलिरहेको मन निभाउन अहिलेको पुस्ता, विशेषतः जेन जेनरेसनले उठाएका मागहरू एउटा प्रणालीगत उपचार हुन् । यी मागहरू केवल नारामा सीमित छैनन्, यी परिवर्तनको खाका हुन्, जसमा विवेक, जबाफदेहिता र सुशासनको आत्मा निहित छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री : नेपालमा गठबन्धनको अस्थिर राजनीतिले देशलाई निरन्तर अविश्वास र अराजकतामा फसाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले यस समस्याको मूल उपचार गर्छ । यसले जबाफदेहिता बढाउँछ, जहाँ प्रधानमन्त्री सीधा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संसदको दलगत खेलले होइन, नागरिकको सिधै जनमतले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ । राजनीतिक स्थिरता बढाउन सहयोग पुग्छ, गठबन्धनको डोरीबाट मुक्त भएपछि सरकार दीर्घकालीन योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुन्छ । अर्कातर्फ सत्ता सन्तुलनमा टेवा पुग्छ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट विभाजन रहँदा शक्ति दुरुपयोग घट्छ र पारदर्शिता बढ्छ ।
राजनीतिक दलहरूमा पारदर्शिता : दलहरू अहिले भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्र बनेका छन् । त्यसैले सुधार दलभित्रै सुरु हुनुपर्छ । आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहिता दलहरूमा अनिवार्य छ । संविधानको दल विशेषका भाग र धाराहरू निर्मम भएर संशोधन आवश्यक छ । दलहरूले पाउने चन्दा, अनुदान र सरकारी सुविधा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र नामेट भएको छ । दलभित्र नेतृत्व चयन, नीति–निर्माण, र निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक बनाउँदा योग्य नेताहरू माथि उठ्न सक्छन् । यसले नातावाद र स्वार्थका जरा काट्छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार : वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समानुपातिकताका नाममा दलगत एकाधिकार बढाएको छ । सांसदहरू जनताप्रति होइन, दल र नेतृत्वप्रति जिम्मेवार बनेका छन् । समानुपातिक बन्द सूची प्रणालीले प्रतिनिधित्वमा समावेशिता त देखाउँछ तर यसले जनताको प्रत्यक्ष अधिकार र जबाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ, पार्टी नेताको नियन्त्रण बढायो, योग्यताको साटो चाकरी संस्कार फैलायो । भ्रष्टाचार र नातावादका बढेका बर्गेल्ती प्रमाण छन् । यसलाई सुधारेर खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली ल्याउन जरुरी छ, जसले सांसदलाई आफ्नो क्षेत्र र मतदातासँग प्रत्यक्ष जबाफदेही बनाओस् ।
संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण : विश्वासको पुनस्र्थापना संवैधानिक निकायहरू बढे पनि तिनको प्रभाव न्यून छ । आयोग र परिषद्हरू राजनीतिक सौदाबाजीको केन्द्र बनेका छन् । नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ । संरचनागत सुधारमा समान प्रकृतिका र दोहोरोपन देखिएका आयोगहरूलाई विलय गरेर कम तर सक्षम र स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्छ । जस्तै, महिला, दलित, आदिवासी, थारु, मधेश आदिको एउटा समावेशी आयोग बनाउन सकिन्छ ।
संघीयता पुनरावलोकनको आवश्यकता : संघीय संरचनाले प्रारम्भमा आशा जगाएको थियो तर व्यवहारमा आर्थिक बोझ र प्रशासनिक जटिलता बढाएको छ । सात प्रदेश सञ्चालन गर्न देशको राजस्वले धान्न सकेको छैन । अबको आवश्यकता भनेको कि प्रदेशहरू खारेज होइन, भने प्रदेशहरूको संख्या घटाउने, सीमांकन पुनर्निर्धारण गर्ने वा तिनलाई प्रशासनिक इकाइमा रूपान्तरण गर्ने हो । संघीयताको मर्म जनताको नजिक शासन पुर्याउने हो, न कि तह बढाएर खर्च बढाउने ।
अन्त्यमा, यी सुधार केवल कानुनी संशोधन होइनन्, यो सोच र संरचनाको पुनर्जन्म हो । तर प्रश्न उठ्छ– यस्तो परिवर्तन कसले गर्ने ? संसद् छैन, यदि हुँदो हो त पनि स्वयं समस्याको केन्द्र थियो । त्यसैले संसद् पुनस्र्थापनाको सवाल व्यर्थको हो, जसबाट समाधानको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ । त्यसैले अब एउटा बाटो खुला छ– संविधान संशोधनको औपचारिक मार्ग, जसमा युवाको क्रान्तिले ल्याएको जनमतमा आधारित अन्तरिम सरकारद्वारा जारी अन्तरिम विधान, जसले संविधानलाई संशोधन गर्न सकोस् र भावी निर्वाचनमार्फत आएको जनादेश लिएर नयाँ सुधारका साथ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकोस् । नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । जेन जेनेरेसनका माग केवल युवाको आक्रोश होइन, विवेकको पुनर्जागरण हो । उनीहरूले राजनीति होइन, प्रणाली परिवर्तनको माग गरेका छन्– जहाँ इमानदार नेतृत्व, पारदर्शी शासन र उत्तरदायी नागरिकता केन्द्रमा रहोस् ।
