नेपालका विश्वविद्यालयहरू आज विभिन्न समस्याले जकडिएका छन् । यसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो, जसले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक र संस्थागत विकासमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले हालै एक समारोहमा विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक उन्नयनमा बाधक रहेको राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियुक्ति व्यवस्थालाई समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । उनका अनुसार यस्तो कदमले विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई राजनीतिक आस्थाको सट्टा शैक्षिक योग्यता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा चयन गर्ने मार्ग खोल्नेछ ।
हुन पनि नेपाली विश्वविद्यालयहरूको इतिहासमा, कुलपति र उपकुलपतिका पदहरू प्रायः राजनीतिक व्यक्तिहरूको हातमा रहनु स्वाभाविक बनिसकेको छ । खासगरी, गणतान्त्रिक शासनको आगमनपछि राजनीतिक व्यक्तिहरूले शैक्षिक संस्थानहरूको नेतृत्वमा नसुहाउँदो पहुँच कायम बनाएका छन् । यही प्रक्रिया राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अड्किएको छ, जसले शैक्षिक गुणवत्तामा ठुलो असर पुर्याएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, विश्वविद्यालयलाई सुधार्ने क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता बलियो बनेको छ ।
नेपाली विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व सधैं राजनीतिक चलखेलमा अड्किएको छ । उपकुलपतिका पदहरू खाली हुँदा नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्न सक्रिय भइरहेका छन् । यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरू शैक्षिक दृष्टिले सक्षम नहुन सक्छन्, जसले विश्वविद्यालयको भविष्य अन्धकार पार्न सक्छ । विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयहरूले नेतृत्वका लागि शैक्षिक दक्षता र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि योग्य व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वका लागि चयन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
उदाहरणका लागि, क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्यालटेक)लाई लिन सकिन्छ । सानो आकारको यो विश्वविद्यालयले अहिले विश्वभरिका सबैभन्दा सफल वैज्ञानिकहरूको जन्मभूमि बनेको छ । यसको संस्थापक जेम्स स्रेरर र पछि प्राध्यापक रबर्ट मिलिकनको नेतृत्वमा क्यालटेकले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा आफ्नो स्थान निर्माण गरेको हो । यसमा मिलिकनको नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो, जसको कार्यकालमा विश्वविद्यालयले ४९ वटा नोबेल पुरस्कार जिते । क्यालटेकले आफ्ना विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्तालाई विश्वभरका उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको चयन गर्नमा केन्द्रित गर्यो र यसले विश्वका चर्चित अनुसन्धानकर्मीहरूलाई विश्वविद्यालयमा भित्र्यायो ।
यसरी, नेपालको विश्वविद्यालयहरूलाई पनि शैक्षिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा पुनः विचार गर्न आवश्यकता छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व सक्षम प्राध्यापकहरूको हातमा पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि शैक्षिक पद्धतिमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ । नेपालको विश्वविद्यालय प्रणालीमा अनुसन्धानको स्तर र प्रभावकारिता हेरेर पदाधिकारीहरूको छनोट गर्न सकिन्छ । यसका लागि अनुसन्धानमा सफलता हासिल गरेका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा समावेश गर्नुपर्ने विचार राखिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्वको चयन गर्दा अनुसन्धानको उपादेयता र गुणस्तरको आधारमा चयन गर्नु महत्वपूर्ण छ । तर नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा समस्या मात्र छैन । यहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरूले शैक्षिक पद्धतिमा सुधारको आवश्यकता स्वीकार नगरी आफूलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राख्न खोजिरहन्छन् । यसले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणवत्ता र दक्षता त कमजोर बनाउँछ नै, साथमा देशको भविष्यमा पनि प्रतिकूल असर पुर्याउँछ । यसकारण, विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । शैक्षिक पद्धतिमा सुधार र नेतृत्वको योग्यतामा सुधारका लागि, सरकार र विश्वविद्यालय दुवैले मिलेर नीति बनाउनुपर्नेछ ।
विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक नेतृत्वको महत्वलाई बुझ्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक उन्नयनका लागि स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्छ भने मात्र त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार सम्भव हुन्छ । सरकारले विश्वविद्यालयको संस्थागत प्रभावलाई नियमन गर्न सक्ने भए पनि त्यहाँको नेतृत्व चयनमा सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप भने आवश्यक छैन । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रस्ताव गरेको परिवर्तनको पालना गर्दा, विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक दृष्टिकोणबाट समृद्ध बनाउने दिशामा ठुलो कदम उठाउन सकिन्छ ।
पारदर्शिता र शैक्षिक योग्यतामा आधारित नियुक्तिहरूले विश्वविद्यालयलाई एक नयाँ दिशा दिन सक्छ । यसले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै एक स्थिर र योग्य नेतृत्व निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ । नेपालको विश्वविद्यालयमा सुधार ल्याउने यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भए पनि यदि यहाँका नेताहरूले शैक्षिक सुधारको आवश्यकतालाई बुझेर काम गरे भने विश्वविद्यालय शैक्षिक दृष्टिकोणबाट समृद्ध बनाउने मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छन् ।
अन्ततः, शिक्षामन्त्री महावीर पुनको प्रस्तावले शैक्षिक सुधारको दिशामा सार्थक कदम उठाउन सघाउनेछ । विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक उन्नयनका लागि, योग्य नेतृत्वको चयन र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य महत्त्वपूर्ण छन् । यसले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई उच्चतम मापदण्डसम्म पुर्याउनेछ ।
