काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीसँग काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ निरन्तर संवादमा छन । बालेन आफैं पनि प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा जोडिरहेका हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्की र मेयर बालेनबीच औपचारिक भेटघाट भएको सार्वजनिक भएको छैन । तर अनौपचारिक रूपमा भने कार्की प्रधानमन्त्री भएको ५० दिनमा बालेनसँग दुईपटक लामो छलफल भएको छ । पहिलो छलफल सरकार कस्तो बनाउने र सरकारको प्राथमिकता के हुने भन्नेमा थियो । दोस्रो भेट सरकारको कामगराइप्रतिको असन्तुष्टिसँग सम्बन्धित रहेको स्रोतको दाबी छ । दाबी गरिएअनुसार मेयर बालेनले सरकारलाई २३ भदौमा भएको घटनाको सम्बन्धमा जिम्मेवार अधिकारी समातिनुपर्ने भनेर दबाब बढाइरहेका छन् ।
२३ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यस दिन सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २२ जनाको ज्यान गयो । त्यस घटनाको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक भएकाले उनीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने दबाब मेयर बालेनको छ । तर सरकार नेताहरू पक्राउ गर्नेतिर मुलुक निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन नसक्ने बुझाइमा छ । यसकारण गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको रिर्पोट पर्खिनु उचित हुने राय प्रधानमन्त्री कार्कीको छ । अझ यो विषयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल जानकार र जिम्मेवार रहने भनेर कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्की बालेनसँग पन्छिनेसमेत गरेका छन् ।
गृहमन्त्री अर्याल पनि शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने पूर्व तयारीबाट पछाडि हटेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेले सरकारलाई नमान्ने, सरकारले गरेका निर्णय नमान्ने, जाँचबुझ आयोगलाई अस्वीकार गर्ने भनेर चेतावनी दिएपछि गृहमन्त्री अर्याल शीर्ष नेता पक्राउको तयारीबाट पछाडि हटेका हुन् । तर यस्तो व्यवहार मेयर बालेनलाई मन परेको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले कानुनी सल्लाहकार नै बनाएका व्यक्ति हुन्– अर्याल । तर उनै अर्याल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले गरिरहेको कामसँग बालेन सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । परिणाममा बालेन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर यथावस्थामा रहने हो भने गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने निष्कर्ष नै सुनाउन थालेका हुन् । यसले मेयर बालेन र गृहमन्त्री अर्याल आमुनेसामुने भएको देखाउँछ ।
यी दुवै पात्र आ–आफ्नो क्षमताले फरक–फरक पृष्ठभूमिमार्फत समाजमा आफ्नो व्यक्तित्व स्थापित गर्न सफल छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले गलत नियतका साथ अख्तियारकै दुरुपयोग गरेको विषय अर्यालले नै उजागार गरेका थिए । मानवअधिकार क्षेत्रका समेत उनको प्रभाव राम्रो छ । खासगरी अन्यायमा परेका व्यक्तिको न्यायिक अधिकारको लडाइँमा साथ दिने उनी संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोगबारे कार्यपालिका र कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायलाई खबरदारी गर्ने गरेका थिए ।
यस्ता प्रखर अधिवक्तालाई मेयर बालेनले आफ्नो कानुनी सल्लाहकार नै बनाएका थिए । बालेन आफैं पनि नेपालमा राजनीतिक दल बाहिरबाट पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको राजधानकी काठमाडौंको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति हुन् ।
२०७९ सालमा बालेन शाह मेयर बनेपछि उनले महानगरको नीति, योजना, कानुनी संरचना र प्रशासनिक सुधारका लागि अर्याललाई कानुनी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका थिए ।
अर्यालले मेयर बालेनलाई संविधान, कानुन र स्थानीय शासनका विषयमा सल्लाह दिने जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले महानगरका नीति तथा निर्णय कानुनी दायराभित्र रहून् भन्ने उद्देश्यले सुझाव दिने काम गर्थे ।
बालेनको नेतृत्वमा महानगरले लिएका केही कडा प्रशासनिक निर्णयहरू अवैध संरचना तोडफोड, सहरी व्यवस्थापन सुधार कानुनी रूपमा वैध छन् कि छैनन् भन्ने पक्षमा अर्याल सक्रिय थिए ।
समयसँगै बालेन र अर्यालबीच केही मतभेद देखा परेको हो । मतभेदकै कारण अर्यालले सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तथापि जेनजी आन्दोलनपछि गृहमन्त्री नै भए । मेयर बालेनको सल्लाहार हुँदा प्रायः निर्णय प्रक्रिया, कानुनी सल्लाह सुन्ने–नसुन्ने व्यवहार र प्रशासनिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै अर्यालले राजीनामा दिएका थिए । अर्थात् मेयर बालेनले भनेअनुसार अर्याल नचलेको टिप्पणी भएको थियो । अहिले पनि मेयर बालेनले आफूले भनेअनुसार गृहमन्त्री अर्यालले काम नगरेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । जसले विगतमा सँगै काम गरेका अर्याल र बालेनलाई मतभेदले आमुनेसामुने बनाइदिएको छ ।
५० दिनपछि त्रिपक्षीय वार्ता
सरकार गठन भएको ५० दिनपछि त्रिपक्षीय वार्ता हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहलस्वरुप प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बुधबार सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय छलफल हुँदैछ ।
सरकार, जेनजी र जेनजीको आन्दोलनबाट विस्थापित भएका दलहरूबीच औपचारिक रुपमा संवाद हुन लागेको हो । छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ ४ बजे हुनेछ । पहिलो पटक हुन लागेको त्रिपपक्षीय वार्तामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूका र ८÷९ वटा जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।
यसअघि राष्ट्रपतिको आह्वानमा र प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले जेनजीसँग समेत संवाद गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री भएपछि यही कात्तिक ४ गते दलहरूसँग औपचारिक रुपमा संवाद गरेकी थिइन् । निर्वाचन सहज बनाउनका लागि शान्ति सुरक्षा र भयरहीत वातावरण त आवश्यक पर्छ नै । बहुदलीय प्रतिस्प्रधात्मक शासन व्यवस्थामा दलहरूले चुनावमा भाग लिनु उत्तिकै अपरिहार्य छ।
कतै राजनीतिक दलहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने वातावरण पो बन्छ कि भनेर कतिपयले आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आशंका मेट्ने प्रयास गरेकी हुन् । सार्वजनिक रुपमा समयमै चुनाव गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार दलहरू र जेनजीहरू दुबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न लागेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार सुरुवाती चरणमा जेनजी युवाहरूले दलहरूसँग संवाद गर्ने कुरा नै रुचाइरहेका थिएनन् । राष्ट्रपतिबाट संवादको ढोका खोलिदिने काम भएको र त्यसले निरन्तरता पाएको उनले निकटस्थहरूलाई सुनाउने गरेकी छन् । अब जेनजी र दलहरू बसेर थप वातावरण सहज बनाउने प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रयास छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावमा जानुको विकल्प नहरेको समेत दोहो¥याउँदै आएकी छन्। ‘तोकिएकै समयमा भयरहीत वातावरणमा चुनाव गराउन सरकार कटिबद्ध छ’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्दै आएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक रावलले भनेका छन्, ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहलस्वरुप प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय छलफल हुन लागेको हो ।’
