काठमाडौं : मधेश प्रदेश सरकारमा फेरि सत्ता जोडघटाउ सुरु भएको छ । गत ३० असोजमा नेकपा एमाले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । 

यसबीचमा एकातिर विश्वासको मत जुटाउन कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका यादवको दौडधुप चलिरहेको छ । अर्कोतिर एमाले र जसपा नेपाल नयाँ समीकरणको गृहकार्यमा छन् । 
ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी र आफ्नै दलको नेता मुख्यमन्त्री बनाउने कांग्रेसको चाहनाबीच मधेशको राजनीति फेरि सत्ता जोडघटाउमा केन्द्रित भएको हो । 

राजनीतिक सत्ता जोडघटाउमा केन्द्रित भएको र जनताको मुद्दा ओझेलमा परेको भनेर नवयुवा पुस्ताले गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनका मागहरूमध्ये एक राजनीतिक स्थिरता पनि थियो । त्यस चाहनालाई मतदाताले २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभामा चुनावमा प्रकट गरे । संघमा रास्वपा एक्लैको एक सिट कम दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा भने २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै छन् । नवयुवा पुस्ताले राजनीतिक स्थिरता खोजेर पुराना दलका उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा कम संख्यामा मात्रै जिताएको देख्दा देख्दै पुराना दलहरू प्रदेश सरकारमा सत्ता जोडघटाउमा केन्द्रित हुने प्रवृतिबाट टाढा जान सकेका छैनन् । 

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा २७ सिटसहित जसपा नेपाल सबैभन्दा ठुलो दल हो भने २३ सिटसहित एमाले दोस्रो ठुलो दल हो । कांग्रेसका २२ र नेकपाका १५ सांसद छन् । जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् ।

मधेशको नयाँ सत्ता समीकरणमा जनमत पार्टी र नेकपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । प्रदेशसभामा १२ सांसद रहेको जनमत पार्टीले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेमा समर्थन गर्न सक्ने चर्चा छ । तर, जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद चन्दन सिंहले सरकार गठनबारे पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन् । 

अहिले सरकारमै रहेको नेकपाले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा १५ सांसदसहित सहभागी नेकपाले समर्थन कायमै राखे पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत जुटाउन थप सांसद आवश्यक पर्छ । 

नेकपा वर्तमान सरकारमै रहन्छ वा एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग मिलेर नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन्छ भन्ने विषयले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

मधेश प्रदेशमा अहिलेको सत्ता संकटको तत्कालीन कारण एमालेले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिनु हो । बजेट विनियोजन, विकास निर्माण, मन्त्रालयको संख्या, कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक सुशासनजस्ता विषय सहमतिमा समेटिएका थिए । 

तर, सहमति कार्यान्वयनबारे एमाले र सरकारमा रहेका कांग्रेस तथा नेकपाका नेताहरूको दाबी फरक छ । एमालेले सरकारले सहमतिअनुसार काम नगरेको बताएको छ भने कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूले अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको वा प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेका छन् । 

यसरी सहमति कार्यान्वयनको विवादले सुरु भएको सत्ता संकट अहिले नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउमा पुगेको हो । मधेश प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा भने मुख्यमन्त्री र सत्ता गठबन्धन पटकपटक फेरिएका छन् । 

सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनभित्रको अविश्वास र सहमति कार्यान्वयनको समस्या दोहोरिइरहेको छ । यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र जनताप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।