नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लो दुई महिना विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा धेरै बहसको विषय र पहेली बन्दै गइरहेको छ । कांग्रेस पार्टी विधानमा नियमित र विशेष अधिवेशन दुईवटा अधिवेशनको परिकल्पना गरिएको छ । विशेष अधिवेशन भनेको विशिष्ट परिस्थितिमा चार वर्षभन्दा अगाडि डाकिने अर्ली (छिटो चाँडो गरिने) अधिवेशन हो ।
विशेष अधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ नेता मात्रै होइन, नयाँ नीति, नयाँ कार्यदिशा एवं नयाँ सैद्धान्तिकी प्रदान गर्दछ। शेरबहादुर देउवाले परिस्थितिको तकाजा बुझेर छिटोभन्दा छिटो रिटायरमेन्टमा जान खोजिरहेको बेला देउवा गुटका बाँकी सदस्यहरु उनको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउन खोज्दा अहिले विशेष अधिवेशन अनावश्यक बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
पार्टी विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर पार्टी कार्यालयमा बुझाएमा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा अहिले पार्टीको संस्थापन पक्ष विशेष अधिवेशनको कुरा सुन्न चाहिरहेको छैन भने उनीहरुले नियमित अधिवेशन पनि आम निर्वाचनपछि मात्र गर्नुपर्छ भनिरहेको छन् । जेन्जी आन्दोलनपछि यस्तो अनुदार विचार राख्ने तप्का कतिसम्म अविवेकी र अलोकतान्त्रिक स्कुलबाट हुर्किएका रहेछन् त्यसले छर्लङ्ग पार्छ ।
जसरी पहिलो गणतान्त्रिक संसद विघटन भएका बेला संसद विघटन कस्तो बेला गर्न मिल्ने र नमिल्ने भन्ने बहस संविधानका निर्माताहरूका बीचमा भएको थियो । त्यसैगरी अहिलेको पार्टी विधान लेख्दाका नेताहरू सबै जीवित छन् उनीहरुले विशेष अधिवेशनको कार्यविधिका बारेमा खुलस्त बहस गरेर ५५ प्रतिशत हस्ताक्षरको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
बीपी कोइरालाले भन्ने गरेको इतिहासको गतिशील औजार नेपाली कांग्रेस पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई यथास्थितिको बन्धक बनाएर राख्ने छुट कसैलाई छैन । कांग्रेसको इतिहासमा एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिले एउटा आम निर्वाचनको लागि मात्र टिकट बाँडेको छ त्यसको मतलब नयाँ निर्वाचनका लागि पार्टीको नयाँ अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व देशका सामु अगाडि पेश गरेर उसको नाममा नै भोट माग्नु पर्दछ, त्यो नै २१औं शताब्दीमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्ने आचरण हो, विधि हो ।
