हालैको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएका केही घटनापछि नेपालका युवापुस्ताबारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा विविध धारणा बनेका छन् । कतिपय गन्तव्य मुलुकमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकले आफ्नै देशमा जस्तै आन्दोलन, हड्ताल वा विध्वंसकारी गतिविधि गर्न सक्छन् कि भन्ने शंका गरिएको थियो । तर यो स्थायी धारणा होइन, केवल अस्थायी र सापेक्षिक मनोवृत्ति हो ।

यसलाई हामीले निरपेक्ष रूपमा लिनुहुँदैन । युवा पुस्ताले संयोजन गरेको पछिल्लो आन्दोलन कुनै एकल घटना नभई नेपालको लामो सामाजिक र राजनीतिक, वर्गीय, भौगोलिक र लैंगिक सीमान्तकृत शृंखलाको एउटा अभिव्यक्ति हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यसरी नै बुझ्नु जरुरी छ र बुझेको हुनुपर्छ किनकि यस्तो आन्दोलन २१औं शताब्दीको पहिलो दशकदेखि नै विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेका छन्, नेपाल कसरी अपवाद बन्न सक्छ र !

उदाहरणका लागि, बंगलादेशमा पनि युवाको आन्दोलनपछि केही महिनासम्म त्यहाँका आप्रवासी श्रमिकप्रति गन्तव्य मुलुकहरू हिचकिचाएका थिए । नेपालमा पनि त्यस्तै परिस्थिति केही समय रह्यो । तर अहिले त्यो अविश्वासको चरण समाप्त भइसकेको छ । 

विश्व श्रम बजारमा नेपाली युवा

समग्र रूपमा हेर्दा, विश्व श्रम बजारमा दक्षिण एसियाली श्रमिकहरूलाई नै तुलनात्मक रूपमा कम ज्याला दिइन्छ । त्यसभित्र पनि नेपाली युवाहरू अझै कम पारिश्रमिक पाउने विभेदको सिकार छन् । यद्यपि यो गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता र कामको चरित्र हेरेर पनि यस्ता विभेद गरिन्छ तर समग्रमा भन्दा हामी कमजोर नै छौं । यति हुँदाहुँदै पनि अपवाद सबै ठाउँमा हुन्छन्, कतिपय क्षेत्र र श्रम बजारमा नेपालीहरूले प्रतिस्पर्धामा छिमेकले भन्दा राम्रो पनि गरेका र विभेद नभोगेका पनि छन्, हामीले समग्रमा विश्लेषण गर्नुपर्छ, अपवादमा होइन ।

यो असमानता लैंगिक दृष्टिले झन् गहिरो छ, महिला श्रमिकहरूलाई अझ न्यून तलब दिइन्छ । दोस्रो ठुलो चुनौती– सिप र तयारीको अभाव हो । हाम्रा श्रमिक तुलनात्मक रूपमा जटिल बन्दै गएको विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दक्ष छैनन् । उनीहरू काम गर्न इच्छुक छन् तर म्यानपावर कम्पनीहरूले पठाउने अघिको तालिम केवल औपचारिकता रहन्छ । औजार चलाउने, सामग्री प्रयोग गर्ने वा कामको प्रविधि बुझ्ने वास्तविक प्रशिक्षण दिइँदैन । फलस्वरूप, गन्तव्य मुलुकमा उनीहरूले काम बिगार्ने वा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ, जसका कारण निकालिनु वा हेला सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हाम्रो युवालाई सिप, चेतना र आत्मविश्वासका साथ विदेश पठाउन सकियो भने उनीहरूप्रतिको यो हेपाइ क्रमशः न्यून हुँदै जान्छ । यद्यपि आफ्नै श्रम बजारमा सीमान्तकृत भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि हेपिएको स्थिति भने रहन्छ किनकि विश्व श्रम बजार घरेलु श्रम बजारभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । 

हेपाइको अर्को पाटो पनि छ, गन्तव्यमा गएर गरिएका केही अनुसन्धानले के पनि अथ्र्याएका छन् भने कतिपय रोजगारदाताले नेपाली युवा श्रमिकहरू इमानदार छन्, छलकपट गर्दैनन्, काम ठग्दैनन् भनेर भन्छन् । तर त्यो मनोविज्ञान सिर्जना गरेर शोषण गर्ने, सोझोपनको नाममा बढी ज्याला र अन्य सुविधामा ठग्ने गरेको पनि भेटिन्छ । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने गन्तव्य श्रम बजार भनेको पराइको थलो हो, त्यहाँ जतिसुकै सुकिला कुरा गरे पनि ठगी हुन्छ तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न घरेलु माहौलमा जस्तो सम्भव छैन किनकि एउटा श्रमिक आफ्नो घरेलु माहौलमा जीविकोपार्जनको कुनै विकल्प नदेखेर आप्रवासनमा जाने निर्णय गर्छ र अधिकांशका लागि यस्तो निर्णय उसको जीविकाका लागि अन्तिम विकल्प हुने गर्छ । त्यसैले श्रम आप्रवासन मूल रूपमा जीविकोपार्जनका लागि गरिने असन्तुलित सम्झौता नै हो ।

दूतावास र सरकारको कमजोरी

विदेशमा श्रमिकले भोग्ने समस्याको समाधानमा दूतावासहरूको भूमिका निकै कमजोर छ । सीमित स्रोत, अधिकार र कर्मचारीको व्यवहारका कारण उनीहरू श्रमिकमैत्री हुन सकिरहेका छैनन् । धेरैजसो राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्ति भएकाले श्रमिकका हक र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । केही गैरराजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूले राम्रो काम गरे पनि ती अपवाद मात्र हुन् । समग्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन ।

दूतावासहरूसँग आफ्ना श्रमिक कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भन्ने वास्तविक विवरण प्रायः हुँदैन । जब समस्या आउँछ, दूतावास भन्छ– यो श्रम मन्त्रालयको विषय हो अनि श्रम मन्त्रालय काठमाडौंमै सीमित रहन्छ र ऊ भन्छ– यो त परराष्ट्र र दूतावासको जिम्मेवारी हो । अझ अवैधानिक रूपमा तस्करी र मानव बेचबिखनका दलालले ठगी गरेर लगेका महिला श्रमिकको सन्दर्भमा राज्य नै हुँदैन । उनीहरूका लागि दूतावासको ढोका सधैं बन्द हुन्छ, उनीहरूबारे कुनै सूचना दूतावाससँग हुने कुरा भएन किनकि उनीहरूलाई अवैधानिकतवरले लगिएको हुन्छ । श्रम मन्त्रालयले आफूले श्रम स्वीकृति नदिएका महिलाका समस्या आएमा महिला मन्त्रालयतिर सुझाउँछ, महिला मन्त्रालयले विदेशमा गएको र भएको भनेर श्रमतिर फर्काउँछ । दूतावासले यस्ता अवैधानिक श्रमिकलाई चिन्दैन । मूल रूपमा यस्ता श्रमिक महिलाका लागि राज्य स्वदेशमा पनि हुँदैन, परदेशमा पनि हुँदैन । उनीहरूले पठाएको विप्रेषण राज्यले स्विकार्छ तर नागरिक चिन्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकको आवाज को सुन्छ ? समाधान कसले गर्छ ? यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् ।

श्रम कूटनीतिको सवाल

नेपालले करिब चार दशकदेखि औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाइरहेको छ । तर आजसम्म पनि न त आप्रवासन नीति छ न त हाम्रो परम्परागत परराष्ट्र नीतिले श्रम कूटनीतिलाई समेट्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन १८ वर्ष पुरानो भइसकेको छ र त्यो श्रमिकभन्दा बढी व्यवसायीको हितमा केन्द्रित छ ।

आजको विश्व श्रम बजार ‘ग्लोबल गाउँ’जस्तै बनेको छ । बैतडीबाट काठमाडौं आउनु र कतार जानुमा मूलभूत फरक छैन, दुवै रोजगारीका गन्तव्य हुन् । तर विदेशमा गएपछि राज्यले श्रमिकको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ । 

असमानता र सम्झौताका कमजोरी

नेपालले करिब सय देशमा श्रम स्वीकृति दिएको छ तर श्रम सम्झौता केवल करिब एक दर्जन देशसँग मात्र छ । तीमध्ये पनि धेरै सम्झौता नवीकरण हुन सकेका छैनन् । इजरायल र दक्षिण कोरियासँगको जी–टु–जी सम्झौता केही हदसम्म सफल छ किनभने त्यहाँ दुई सरकारबीच सीधा सम्झौता हुन्छ । तर खाडीका धेरै सम्झौता राजनीतिक कारणले अधुरै छन् । कतिपय देश जस्तै ः साउदी अरेबिया, घरेलु श्रमिकलाई सम्झौतामा समेट्नै चाहँदैनन् । यस सबैको जरो शक्ति असमानतामा छ– हामी माग्ने पक्षमा छौं, उनीहरू दिने पक्षमा । जबसम्म यो सन्तुलन कायम हुँदैन, हाम्रो श्रम सम्झौता केवल कागजमै सीमित रहन्छ ।

एकीकृत आप्रवासन नीति

नेपालमा हालसम्म एकीकृत आप्रवासन नीति नै छैन । यस्तो नीतिबिना वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यो नीतिले विदेश जाने निर्णयदेखि फर्केर उद्यम सुरु गर्ने क्षणसम्मको सम्पूर्ण यात्रा समेट्नुपर्छ । भारतमा काम गर्नेलाई पनि आप्रवासी मानेर संरक्षण गर्नुपर्छ । फर्किएका श्रमिकले ल्याएको सिप, पुँजी र अनुभवलाई देशको विकासमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आप्रवासन नीति केवल रेमिट्यान्सको विषय होइन, यो सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विप्रेषणको नीति हो । जसमार्फत श्रमिकले विदेशमा सिकेका सीप र मूल्य स्वदेशमा लागू गर्न राज्यले बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अपराधीकरण गहिरो रूपमा फैलिएको छ । ठगी, नक्कली कागज, अवैध शुल्क– यी सबैले आप्रवासीको सामाजिक न्यायमा चोट पुर्‍याइरहेका छन् । धेरै म्यानपावर कम्पनी राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा काम गर्ने भएकाले नियन्त्रणबाहिर छन् । राज्यले यी ठगीहरू नियन्त्रण गर्न सकेन भने आप्रवासन कहिल्यै न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन । 

लैंगिक दृष्टिकोण र विविधता

आप्रवासनसम्बन्धी श्रम कूटनीति तयार पार्दा लैंगिक र सामाजिक विविधता बुझ्न अत्यावश्यक छ । कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूमा अझै पनि व्यावहारिक रूपमै ‘कफाला’ प्रणाली विद्यमान छ, जसले घरेलु श्रमिकलाई अधिकारविहीन बनाउँछ । दूतावास वा संस्थागत सहयोग त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन । त्यसैले श्रम नीति बनाउँदा घरेलु श्रमिक, महिला श्रमिक, फरक सिप र भाषाका आधारमा फरक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।

फिलिपिन्सले आफ्नो श्रम कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरू न्यूनतम मापदण्डभन्दा तलको सम्झौतामा श्रमिक पठाउँदैनन् । कूटनीतिक रूपमा दृढ भएर श्रमिकको ज्याला र अधिकारका लागि वकालत गर्छन् । नेपालले पनि त्यस्तै दृढता देखाउनुपर्छ, आफ्नो सिप, मापदण्ड र क्षमताअनुसार ‘हाम्रा श्रमिक यति सक्षम र दक्ष छन्’ भनेर आत्मविश्वासपूर्वक प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, वैदेशिक रोजगारी केवल आर्थिक विषय होइन, यो सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय नीतिको विषय हो । यो कूटनीतिको एउटा अभिन्न पाटो हो । यो विश्व श्रम बजारमा हाम्रो महत्वपूर्ण उपस्थिति हो, विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्रोतको आधार हो । दक्ष र समय सापेक्ष जनशक्ति निर्माणको मियो हो । हामीले श्रमिकलाई पैसाको स्रोत होइन, देशका दूतका रूपमा सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । श्रम कूटनीति र एकीकृत आप्रवासन नीति नबनेसम्म हाम्रो श्रमिक सुरक्षित हुँदैनन् । विदेश जानु सबैको अधिकार हो तर राज्यले त्यस अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ– यही हो साँचो आप्रवासन नीति ।

(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)