काठमाडौं : आगामी कात्तिक २७ बाट रिक्त हुने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी)को दौडमा चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)ले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । ३३औं प्रहरी प्रमुखका लागि एआइजीहरू डा. मनोज केसी, सिद्धिविक्रम शाह, दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारी मुख्य दाबेदार हुन् ।
हाल डा. मनोज केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख छन् भने सिद्धिविक्रम राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख छन् । त्यस्तै, दानबहादुर कार्की काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख र राजन अधिकारी मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।
यसपटक शाहलाई आइजिपी बनाइए अर्कोपटकका लागि बाँकी तीन जनाको बलियो दाबेदारी रहने निश्चित छ । तर केसी वा कार्कीको ब्याचबाट आइजिपी बनाइए शाहको टोली भने एआइजीबाटै अवकाश हुनेछन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको सेटिङ मिलाएर आइजिपीको फुली लगाउने दौडमा एआइजी दानबहादुर कार्की र मनोज केसी तीव्र रूपमा लागेका छन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा सिद्धिविक्रम र राजन पछि परेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
कार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मर्यादा मिचेर एसएसपीबाट डिआइजी बनाइएको थियो । २०८१ जेठमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कुँवर र गृहमन्त्री लामिछानेबीच राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने सहमतिअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट वरिष्ठतम हुँदै आएका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहललाई उछिनेर दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई त्यतिबेला डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यहीबाट सिद्धिविक्रमलाई पछि पार्दै गत एआइजी बढुवामा समेत एक महिना जुनियर बनाएर राखिएको छ । तर एसएसपीसम्मको क्रम हेर्दा सिद्धविक्रम नै सिनियर हुन् । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आइजिपी छनोट कसरी गर्छ भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि एआइजी बढुवा गर्दा डिआइजीको वरीयतालाई कायम राखिएको थियो । सोहीअनुसार आइजिपीमा वरीयता पालन भए एआइजी कार्की प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेछन् ।
तर गत असोज २४ को जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनबाट भएको विध्वंश र प्रहरीचौकी लुटपाटमा कार्कीको कमजोरी रहेकाले उनलाई आइजिपी बनाउन नहुने प्रहरी संगठनमै बलियो मत छ । एसएसपीसम्मको बढुवाको अवस्था र आन्दोलनका बेला कार्कीको असफल कमान्डलाई हेरिए सिद्धिविक्रम शाहको पनि सम्भावना छ । शाह आइजिपी भए उनको अवकाशपछि कार्कीसहितको टोलीको सम्भावना कायम रहनेछ । शाह आइजिपी भएमा २०८३ पुससम्म र कार्की वा उनको ब्याचबाट भए २०८४ चैतसम्म नेतृत्वमा रहनेछन् । अहिले नेपाल प्रहरीमा आठ एआइजी रहे पनि चार जना भर्खरै बढुवा भएकाले प्रतिस्पर्धामा छैनन् । हालका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ पूर्ववर्ती दीपक थापाको अवकाश हुनु केही दिन पहिल्यै आइजिपी नियुक्त भएका थिए । भदौ १९ गते आइजिपी बनेका खापुङ कात्तिक २७ बाट अनिवार्य अवकाश हुँदै छन् ।
विवादित दानबहादुरलाई संगठनभित्रै असहज
एआएजी दानबहादुर कार्की गत असोज २३ को जेनजी आन्दोलनमा सरकार पक्षबाट भएको बरबर दमनबाट २१ विद्यार्थीको मृत्यु भएसँगै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । सोही दिन सिंहदरबार, सार्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत सबै प्रशासनिक निकायका भवन, देशभरका प्रहरी कार्यालयमाथि आगजनी भयो । प्रहरीमाथिको आक्रमण र प्रहरीका हतियार तथा चुस्ता लुटिए । यत्रो विध्वंशका बेला कार्कीले आन्दोलनमा खटिएका सबै प्रहरीलाई फिर्ता भएर आफू सुरक्षित हुन निर्देशन दिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकारीले मध्यान्हलाई बताए । ‘उनको निर्देशनले नुर गिरेका प्रहरी अधिकारीहरूले आन्दोलनलाई खुकुलो बनाउँदा उपत्यकासहित देशभरका सबै प्रहरीका युनिट आगजनी तथा तोडफोड गर्ने, हतियार लुटपाट गरिएको थियो । त्यस काण्डले कार्कीको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, सहकारी ठगीको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेलाई समेत आन्दोलनकै मौकामा एआइजी कार्कीको सेटिङमा भगाएको आरोप छ । नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने भदौ २४ गते भएको आन्दोलनबाट सत्ता उलटफेरको मौका छोपेर भागेका थिए । आन्दोलनकारीको हुलमुलमै रविलाई जेलबाट निकालेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने र प्रधानमन्त्रीकै कोटामा उनी प्रहरी प्रमुखको निर्विकल्प उम्मेदवार बन्ने योजनामा रहेको कार्कीसँगै उपत्यभित्र खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ । सो प्रकरणमा उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई बुझाएको निवेदनमा ‘आदेश नदिएको भए प्रहरी कार्यालय, हातहतियार र थुनुवाको सुरक्षा सम्भव हुने थियो’ भन्दै एआइजी कार्कीमाथि अनुसन्धानको माग गरेका छन् । उनको आदेशले समग्र प्रहरी संगठनमाथि असुरक्षा र आलोचना बढेकाले कार्कीलाई प्रहरी नेतृत्व दिन नहुने अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरूले सरकारका नजिकका मान्छेहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
नमस्ते–सलाम विवाद अत्य हुने
यही महिनामा प्रहरीले ३३औं कमान्डर पाउँदै गर्दा (नमस्ते र सलाम) दुई टोलीको २४ वर्ष पुरानो लडाइँ पनि यहीँ टुंगिने बताइएको छ । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवामा विवाद हुँदै आएको जनपद (सलाम) र राष्ट्रिय अनुसन्धान (नमस्ते)बाट ल्याइएका टोलीबीचको द्वन्द्व अन्त्य हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । २०५३ साल पुस ५ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका सिद्धिविक्रम शाहसहितको टोलीलाई तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा ल्याएको थियो । उनीहरू प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भएर प्रहरीमा समायोजन भएका हुन् ।
त्यस्तै, एआइजी दानबहादुर कार्कीसहितको टोली २०५४ को खुला इन्सपेक्टरको ब्याच हो । यो टोलीले २०५३ मा अनुसन्धानबाट जागिर सुरुगरी २०५८ मा प्रहरीमा समायोजन भएका टोलीभन्दा आफूहरू सिनियर भन्दै आएका छन् । ‘हामी २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर तत्काल तालिम गयौं र खटिन थाल्यौं । तर नमस्ते टोलीले पछि मात्रै तालिम गरेर प्रहरीमा काम थालेका कारण उनीहरूलाई जुनियर कित्तामा राख्नुपर्छ,’ सलाम टोलीले भनेका छन् । तर देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षको बेला आफूहरूलाई सरकारले प्रहरीमा ल्याएर युद्ध लड्न अघि सारेकाले अहिले नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा विभेद गर्न नहुने नमस्ते टोलीले दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोलीलाई प्रहरीमा ल्याएर इन्सपेक्टर बनाएपछि सिनियरकै रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको थियो ।
उनीहरू २०६४ सालमा डिएसपी भए । अनुसन्धानबाट आएको टोली अगाडि र २०५४ को टोली पछाडिको वरीयतामा डिएसपी भए । सरकारले यसरी डिएसपी बनाइसक्दा पनि २०५३ को टोलीले अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई सिनियरका रूपमा स्वीकार गरेन । हरेकपटकको बढुवामा यो विवाद सतहमा आइरह्यो । २०७४ मा एसपी हुँदा पनि शाहकै टोली अगाडि थियो । २०५४ का कार्कीसहितको टोली त्यसभन्दा पछाडिको वरीयतामा थियो । २०७९ मा एसएसपी पनि सँगै भए । शाह पहिलो नम्बरमा, अनुसन्धानका केही अधिकारीहरूभन्दा पछाडि दानबहादुर कार्कीसहित २०५४ को टोली थियो । भर्नादेखि ‘को वरिष्ठ ?’ भन्ने लडाइँ २०८१ जेठमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई नेतृत्वसम्म नपुर्याउनेमा एकमत देखिएपछि नमस्ते टोली पछि पर्दै आएका थिए । २०८२ वैशाखमा उनीहरू तीन जना एआइजी हुँदा शाह पछिल्लो महिना जेठमा एकल बढुवा हुँदै एआइजी बनेका थिए । डिएसपीदेखि एआइजी बन्दासम्म हरेकपटकको बढुवामा उनीहरूको भर्ना र तालिमको विषयमा दुई टोलीको द्वन्द्व चल्दै आए पनि ३३औं आइजिपीका पालाबाटै यो द्वन्द्वसमेत समाधान हुनेछ ।
