काठमाडौं : नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)को कारोबारमाथि छानबिन हुने भएको छ । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको समेत संलग्नता रहेको कतिपयले आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तोबेला जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले एनजिओ र आइएनजिओको कारोबारको विवरण मागेर केलाउँदै छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले विगत एक वर्षमा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण माग गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले निकटस्थलाई बताएअनुसार ‘आयोगमा उजुरी परेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत एक वर्षको अवधिमा भएको खर्च विवरण माग गरिएको हो ।’ आयोगले मागेपछि समाज कल्याण परिषद्ले पनि विवरण उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अपदस्थ भए । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् । २७ भदौमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा केही गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि नामसहितको पोसाक लगाएर पुगेका थिए । जेनजी आन्दोलनमा समेत गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत संस्थाको पोसाक लगाएर उपस्थित भएका थिए । यी गतिविधिलाई लिएर कतिपयले सरकार गठनमा समेत एनजीओ/आइएनजिओको सम्बन्ध रहेको भनेर समेत टिप्पणी गरेका छन् । यहीबेला आयोगमा पनि उजुरी पर्यो र उजुरीका आधारमा आयोगले एनजिओ र आइएनजिओले प्राप्त गरेका अनुदान र खर्चको विवरण माग गरेर त्यसमाथि समेत अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न संस्थाका व्यक्ति संलग्न हुन सक्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । तर आरोप लागेको जस्तो एनजिओ र आइएनजिओमा आएका पैसा आन्दोलनमै खर्च भएको छ वा छैन भन्ने हेर्नका लागि कारोबारको विवरण माग गरिएको हो ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको नियामक संस्था समाज कल्याण परिषद् हो । कानुनतः समाज कल्याण परिषद्ले एनजिओ र आइएनजिओलाई प्राप्त हुने विदेशी अनुदान र नेपालमा हुने खर्चको विवरण राख्छ । खर्चको विवरणमा शंका भए परिषद्ले नै एनजिओ र आइएनजिओहरूको कारोबार हेर्न सक्छ । एनजिओ तथा आइएनजिओमा वैदेशिक स्रोतबाट कति पैसा आएको छ, के कस्तो शीर्षकमा खर्च भएको छ भनेर आयोगले केलाउनेछ ।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टका अनुसार आयोगले विगत एक वर्षमा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण मागेपछि पठाउन थालिएको हो । उनका अनुसार अधिकांश एनजिओ र आइएनजिओको आम्दानी र खर्चको विवरण विद्युतीय अभिलेखमा रहन्छन् ।
परिषद्का अन्य अधिकारीहरूका अनुसार पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत आएका एनजिओ र आइएनजिओमध्ये धेरैजसोको तथ्यांक विद्युतीय प्रणालीमै रहने भएकाले आयोगलाई उपलब्ध गराउन समस्या छैन तर परिषद् बाहिरबाट पनि अनुदान परिचालन भएको अवस्था रहँदै आएको छ । यसको तथ्यांक संकलन गर्न भने कठिनाइ हुनेछ । तथापि, परिषद्ले एनजिओ र आइएनजिओलाई बैंक स्टेटमेन्ट नै माग्ने अधिकारसमेत राख्छन् ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार ५८ हजार एनजिओहरू दर्ता छन् । त्यसमध्ये करिब ७ सयवटाले मात्रै विदेशी अनुदान ल्याउने गरेका छन् । बाँकीले नवीकरण मात्रै गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा आइएनजिओको संख्या १ सय ३० वटाको हाराहारीमा छ । समाज कल्याण परिषद्ले वार्षिक २ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने आइएनजिओलाई मात्रै नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ ।
यसबाहेक पनि नेपालमा एनजिओ–आइएनजिओ छन् । सरोकारवालाका अनुसार कतिपय एनजिओ र आइएनजिओ समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नभएर समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनको विवरण संकलन गर्न पनि कठिन हुनेछ । कतिपय गैरसरकारी संस्था स्थानीय स्रोतबाट पनि सञ्चालन हुने गरेका छन् । तिनको विवरण पनि परिषद्सँग हुँदैन ।
