काठमाडौं : केही वर्षअघि बाँकेका दुई महिलालाई भारतमा बन्धक बनाएर सरोगेट आमा बनाइएको घटना सार्वजनिक भयो । कामको सिलसिलामा आफन्तको सहारामा भारत पुगेका उनीहरूलाई फ्ल्याटमा बन्धक बनाएर सरोगेसीका लागि प्रयोग गरिएको थियो । गर्भवती भएदेखि बच्चा नजन्मिएसम्म उनीहरूलाई बन्धक बनाइयो । सुत्केरी भएपछि नेपाल पठाइयो । नेपाल फर्किएपछि उनीहरू माइती नेपालको सम्पर्कमा पुगे । २०८० सालतिर नेपाल फर्किएपछि उनीहरूले आफूजस्तै अरू महिला पनि भारतमा बन्धक रहेको बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, के नेपाली महिलालाई भारतमा लगेर सरोगेट आमा बनाउने संगठित सञ्जाल सक्रिय छ ? अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले बताएका अरू महिलाको अवस्था भने पुष्टि हुन सकेन । प्रहरीले छापा मार्नुअघि नै महिलाहरूलाई फरक–फरक ठाउँमा सारिएको बताइएको थियो । भारतमा लगिएका महिलालाई गर्भवती भएदेखि सुत्केरी नहुन्जेल विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने गरिएको ती दुई महिलाको बयानले देखाउँछ ।
केही दिनअघि भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक भास्करमा प्रकाशित रिपोर्टले यो विषय फेरि बहसमा ल्याएको छ । भारतीय दम्पतीहरूले गोरा सन्तानका लागि नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका युवती प्रयोग गर्ने गरेको दाबी रिपोर्टमा गरिएको छ । कामको सिलसिलामा भारत लैजाने र त्यहाँ पुगेपछि बन्धक बनाएर सरोगेट आमा बनाउने क्रम भूकम्प र कोभिडपछि अझ बढेको भनिएको छ । तर ‘सरोगेट आमा’ बनेका सबै जबर्जस्ती बनाइएका हुन्छन् भन्ने छैन ।
मासिक १५ हजारमा कोख
बुटवलकी सुनमाया बुढा (नाम परिवर्तन)ले श्रीमान् र सासू–ससुराकै सहमतिमा सरोगेट आमा बन्ने निर्णय गरेकी थिइन् । कामको सिलसिलामा श्रीमान्सहित भारत पुगेकी उनी महिनाको १५ हजार रुपैयाँमा सहमत भएर भाडाकी आमा बनिन् । उनी सन्तान जन्माउन नेपाल आएकी थिइन् । ‘अहिले त १२–१३ वर्ष भइसक्यो, मैले त भुलिसकेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘१५ हजार पाउने भएपछि अर्काको घरमा भाँडा माझ्ने काम छाडेको हुँ ।’
बच्चा कहाँ जन्माइन् र कसलाई दिइन् भन्ने उनले खुलाउन चाहिनन् । यत्ति भनिन्, ‘पैसा कमाएर गाउँमै घर बनाउने सपना थियो, त्यो पूरा भयो ।’
आफूले कसको गर्भ बोकेको छु भन्नेसमेत थाहा नभएको उनी बताउँछिन् । आफूलाई जे–जे गर्न भनियो, त्यही मात्र गरेको उनको भनाइ छ । आठ महिनासम्म महिनाको १५ हजार र बच्चा जन्मिएपछि थप दुई लाख रुपैयाँ पाएको उनी बताउँछिन् । ‘दुइजना छोरी थिए, तिनको भविष्यका लागि मैले भाडामा कोख दिएँ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा मलाई कुनै पछुतो छैन ।’
सुनमाया स्वेच्छिक रूपमा सरोगेट आमा बनेको देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाहरू बिचौलियाको निसानामा पर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूलाई गोप्य स्थानमा राखेर आइभिएफलगायत प्रजनन प्रविधिबाट गर्भवती बनाउने र बच्चा जन्मिएपछि सम्बन्धित दम्पतीलाई बुझाउने गरिएको थुप्रै उदाहरण छन् ।
सार्वजनिक भएका विभिन्न रिपोर्टअनुसार करोडौं रुपैयाँमा कोखको कारोबार हुने गरेको छ । मोटो रकममा सम्झौता भए पनि महिलाले भने त्यसको सीमित हिस्सा मात्र पाउने गरेका छन् । राजीखुसीमा सरोगेट आमा बनेकाबाहेक धेरै युवतीको कोख जबर्जस्ती प्रयोग हुने गरेको दाबी पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
बढ्दो सीमापार कारोबार
भारतले सरोगेसी नियमन ऐन, २०२१ लागू गर्दै व्यावसायिक अर्थात् पैसा लिएर गरिने सरोगेसीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तोकिएका कानुनी र चिकित्सकीय मापदण्ड पूरा गरी आर्थिक लाभ नलिई गरिने गैरव्यावसायिक सरोगेसीलाई भने अनुमति दिइएको छ ।
तर नेपालबाट लगिएका युवतीमाथि महँगो रकम खर्च हुने गरेको दाबी छ । दैनिक भास्करको स्टिङ अपरेसन रिपोर्टअनुसार सन्तान चाहने आर्थिक रूपमा सम्पन्न दम्पतीसँग दलालहरूले ठुलो रकममा सम्झौता गर्ने र त्यसको सानो हिस्सा मात्र सरोगेट आमाका रूपमा प्रयोग गरिने महिलाले पाउने गरेका छन् । बाँकी रकम बिचौलिया तथा गिरोहका सदस्यबीच बाँडफाँट हुने गरेको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा भैरहवा क्षेत्रमा सक्रिय भनिएकी एक महिला एजेन्टसँग सम्पर्क गरिएको र उनले नेपाली महिलालाई भारतमा सन्तान चाहने दम्पतीसम्म पुर्याउने गरेको भिडियोसमेत बाहिरिएको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको भैरहवा महत्त्वपूर्ण सीमावर्ती सहर हो । माइती नेपालको विवरणअनुसार सन् २०२४ मा ट्रान्जिट होममार्फत सीमा क्षेत्रबाट १६८ महिला तथा किशोरीलाई उद्धार वा रोकिएको थियो । सोही अवधिमा मानव तस्करीसम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएको पनि संस्थाले जनाएको छ ।
तर उक्त तथ्यांकले ती महिलाहरू सरोगेसीका लागि लगिँदै थिए भन्ने प्रमाणित गर्दैन । आफन्तको घरमा जाने भन्दै धेरै नेपाली महिला तथा बालबालिका भारत पुग्छन् । त्यहाँ पुगेपछि आफू बेचिएको थाहा पाएका घटना पनि छन् । तर भारतमा बेचिएका सबै महिलालाई सरोगेसीमा प्रयोग गरिएको भन्न नसकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अधिवक्ता शोभा त्रिपाठी मानव बेचबिखन र सरोगेट मदर बन्ने अवस्थालाई फरक मान्छिन् । ‘कसैबाट बेचिनु र आफूलाई आफैं बेच्नु छुट्टै अवस्था हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर कानुनले बन्देज गरेको कुरालाई आफ्नो खुसी भन्दै मनमर्जी गर्न मिल्दैन ।’
जबर्जस्ती ललाईफकाई सीमापार गराइन्छ भने त्यो मानव बेचबिखन नै भएको त्रिपाठी बताउँछिन् । ‘सरोगेट मदर बन्ने कुरा नेपाल र भारत दुवै देशमा बन्देज छ, यस्तो अवस्थामा राजीखुसी गरेको कुरा पनि अपराधसरह नै हो,’ उनी भन्छिन् ।
अनि, लगाइयो प्रतिबन्ध
सरोगेसी नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । एक दशकअघिसम्म विदेशी दम्पतीहरू पनि सरोगेट मदरको खोजीमा नेपाल आउने गर्थे । २०७२ सालदेखि नेपालमा सरोगेसी सेवा बन्देज छ ।
अध्यागमन विभागका अनुसार, नेपालमा सरोगेसी सेवा बन्द भएपछि २४७ जना बच्चा बाहिरिएका छन् । सरकारले नेपालमा सरोगेसी बन्द हुनुभन्दा पहिले नै गर्भवती भएका महिलाबाट जन्मिएका बच्चा लैजान पाउने नियम बनाएको थियो । इजरायल, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजिललगायत देशमा नेपाली सरोगेट मदरबाट जन्मिएका बच्चा लैजाने गरेको अध्यागमनको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा सरोगेसीको बहस भने त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो । २०६७ फागुन २४ गते नेपाली दम्पतीले नेपाली महिलालाई भाडाको आमा बनाएर जन्माएको सन्तानले अंश पाउने/नपाउने विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो ।
काठमाडौंका उज्ज्वलशमशेर राणाले आफ्नी श्रीमती साम्भवीबाट बच्चा जन्मिन नसक्ने भएपछि २९ असोज ०६४ मा काठमाडौंकै एक महिलाको कोख भाडामा लिएका थिए । बच्चा जन्मिएपछि श्रीमान्ले आफ्नो मन्जुरीबिना अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माएको भन्दै श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरिन् ।
भाडाको कोखबाट जन्मिएको बच्चाले अंश पाउने कि नपाउने विवाद अदालत पुग्यो । न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले पत्नीको मन्जुरीबिना भाडाको कोखबाट जन्मेको बच्चालाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने फैसला सुनाए । त्यतिबेला नेपालमा सरोगेसी सेवामा प्रतिबन्ध थिएन ।
२८ कात्तिक २०७१ सम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको जानकारी पत्रमा पनि नेपालमा हुने सरोगेसी सेवामा कुनै प्रतिबन्ध नभएको आशय थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निजी अस्पतालहरूले सेवा दिँदै आएका थिए । पछि सरकारले २ असोज ०७१ मा विदेशी नागरिकका लागि मात्र सेवा प्रदान गर्न सरोगेसीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गर्यो । तर स्वदेशी वा विदेशी कुनै पनि किसिमको व्यावसायिक सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने आवाज उठ्न थाल्यो ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । ८ भदौ ०७१ मा सर्वोच्चले सरोगेसी नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध गएर विभिन्न अस्पतालले अझै पनि सरोगेट मदरको काम गरिरहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय पुष्पराज पाण्डे र प्रवीण पन्दाकले २०७२ भदौ ६ मा रिट हाले ।
सरकारले २०७२ असोज १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सरोगेसी सेवा सञ्चालनमा रोक लगायो । २०७३ असार ३१ गते पाण्डे र पन्दाकले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै सरोगेसी सेवा खुलाउने बाटो बन्द गरिदियो ।
सरोगेसी रोकिएपछि काठमाडौंको ग्रान्डी सिटीलगायत अस्पतालले विरोध गरेका थिए । ग्रान्डी सिटी अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दुईपटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७३को अन्तिम फैसलाले व्यावसायिक सरोगेसी पूर्ण रूपमा निषेध गरे पनि कानुन बनेको अवस्थामा निश्चित सर्तसहित निःस्वार्थ सरोगेसीको बाटो भने खुला राखेको थियो । त्यस्तो कुनै कानुन बनेको छैन ।
नियमनमा चुनौती
सरकार र अदालतले रोक लगाए पनि अहिले प्रश्न फेरि त्यहीँ पुगेको छ– सरोगेसीलाई कसरी नियमन गर्ने ? स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सरोगेसी नियमन गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ‘आइयुआई, आइभिएफ र सरोगेसीलगायत प्रजननसँग सम्बन्धित प्रविधिलाई नियमन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार, सरोगेसी फरक प्रकृतिको विषय भएकाले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, चिकित्सकीय, नैतिक तथा नियामक पक्ष समेटेर सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । ‘सरोगेसी फरक प्रकृतिको विषय भएकाले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, चिकित्सकीय, नैतिक तथा नियामक पक्ष समेटेर सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,’ मन्त्री मेहताले भनिन् ।
तर प्रस्तावित अवधारणापत्रमा कुन–कुन विषय समेटिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको सरोगेसी युरोप हुँदै एसियालगायत विभिन्न देशमा फैलिएको थियो । व्यावसायिक सरोगेसीलाई धेरै मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् भने सेवामूलक सरोगेसी भारतलगायत देशमा प्रचलित छ ।
.jpg)
.jpg)
