नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा स्थानीयले गुनासो तथा प्रश्न उठाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलको आयोजनामा बुधबार पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा स्थानीय तहस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

‘सुशासन र समृद्धि नागरिकको अधिकारः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बनौँ सबै जिम्मेवार’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयकी प्रमुख सुनिता नेपालले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र यादव, उपाध्यक्ष अनामिका हरिजन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द केसी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा प्रस्तुतकर्ता उपसचिव तुलसा गैरेले स्थानीय तहमा सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकतालाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा तथा सरकारी स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश श्रीसले स्थानीय तहबाट हुने कामकारबाहीप्रति नागरिकको निगरानी र सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

अन्तरक्रियामा स्थानीय अनिल मिश्रले पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा विकास योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा परेका उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबिन गर्न माग गरे।

उनले उजैनीनीदेखि चमन टोलासम्मको करिब ३० लाख रुपैयाँको योजनालाई खण्डीकरण गरी निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराएर भुक्तानीसमेत गरिएको दाबी गरे। अख्तियारको निर्देशनविपरीत योजना टुक्र्याएर कार्यान्वयन गरिएको उनको आरोप थियो।

त्यस्तै, जिल्लामा तोकिएको ‘एक्स्काभेसन रेट’ प्रतिघनमिटर ७० रुपैयाँ रहेको अवस्थामा पूर्वाधार शाखाका कर्मचारी तथा साइट इन्जिनियरको मिलेमतोमा १२० रुपैयाँ कायम गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको आरोपसमेत उनले लगाए। उजुरीपछि केही रकम फिर्ता गरिए पनि त्यसमा संलग्नको जवाफदेहिता तय नभएको उनको दाबी थियो।

पूर्वाधार शाखाका कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरू नै निर्माण व्यवसायीको भूमिकामा देखिने गरेको भन्दै उनले कर तिर्ने तथा दर्तावाला स्थानीय निर्माण व्यवसायीले काम पाउन नसकेको गुनासो गरे।

मिश्रले गाउँपालिकामा स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै लामो समयसम्म करारका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार गाउँपालिकामा ८० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।

उनले कोटेसनमार्फत गरिने कामको प्रवृत्ति अन्त्य गरी खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन तथा दर्ता भएका उजुरीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।

कार्यक्रममा अर्का स्थानीय पप्पु यादवले गाउँपालिका तथा वडा तहमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी बजेटमा थप भार पारिएको आरोप लगाए।

उनले बेरुजु बढाउने जिम्मेवार पक्षमाथि आवश्यक कारबाही नगरी त्यसको असर सर्वसाधारणमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरे।

यादवले पाल्हीनन्दन–१ स्थित झरही नदी सरसफाइका नाममा हरेक वर्ष १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बजेट खर्च देखाइए पनि अपेक्षित काम नभएको दाबी गरे।

त्यस्तै, नहर किनारको सडकमा विगत ९–१० वर्षदेखि वर्षेनी करिब १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने, सीमित मात्रामा ग्राभेल हाल्ने तथा सामान्य ग्रेडिङ र रोलिङ गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप उनले लगाए।

विगतमा भएका विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिता र खर्चको यथार्थ परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले नाममात्रको काम देखाएर बजेट खर्च गर्ने ठेकेदार तथा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी बुटवल कार्यालय प्रमुख सुनिता नेपालले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले कानुनी प्रक्रिया र विधिलाई आधार बनाएर काम गर्नुपर्ने बताइन्।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मूल उद्देश्य स्थानीय नागरिकको हितमा काम गर्नु भएकाले निर्णय र कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

“कर्मचारी साथीहरू दुईवटा कुराबाट टाढा रहनुहोस्—प्रभाव र दबाब। प्रभावमा परेर काम गर्दा पनि समस्या आउन सक्छ र दबाबमा परेर काम गर्दा पनि समस्या आउन सक्छ,” नेपालले भनिन्।

कर्मचारीले कुनै विषयमा प्रभाव वा दबाब महसुस गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र आवश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समेत विषय लैजान सकिने उनले बताइन्।

कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पालना गरेर निर्णय तथा कामकारबाही अघि बढाए कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था न्यून हुने उनको भनाइ थियो।

नेपालले अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका लागि दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरिन्। आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा देखिएका समस्या तथा उजुरीको अवस्थालाई आधार बनाएर स्थानीय तहका लागि विभिन्न सुझाव दिँदै आएको उनले बताइन्।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अख्तियार तथा प्रचलित कानुनले औँल्याएका विषयलाई ध्यानमा राखेर काम गरेमा स्थानीय तहमा हुने उजुरी तथा विवादसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

अन्तरक्रियामा उठेका गुनासोहरूले पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे नागरिक तहमा प्रश्न उठिरहेको देखाएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले विगतमा दर्ता भएका उजुरीको अवस्था सार्वजनिक गर्न, विकास योजनाको पारदर्शी अनुगमन गर्न तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।

अख्तियारका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए।