काठमाडौं : सुनसरीमा साउन १० गते भएको घटनापछि उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव, शान्ति–सुरक्षाको अवस्था तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे मुस्लिम समुदायले सरकारसमक्ष १४ पृष्ठको विस्तृत अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भएको भेटमा मुस्लिम समुदायका अग्रणी प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमण्डलले अवधारणापत्र बुझाएको हो । अवधारणापत्रमा सुनसरीमा पछिल्लो समय देखिएको तनावको पृष्ठभूमिसँगै विगतका वर्षहरूमा भएका विभिन्न घटनाक्रमको अध्ययन, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण तथा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू समेटिएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ ।

अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य मोहम्मद जाकिर हुसैनले वर्षौँदेखि भएका घटनाक्रमहरूको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । उनले विगतमा यस्ता घटना पटक–पटक भए पनि दोषीमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम बढाएको उक्त अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको बताए । 

हुसैनका अनुसार अवधारणापत्रमा तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थादेखि दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायसम्मका सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् । 

विशेष गरी सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजको सहभागितामा स्थायी संवाद तथा समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए । 

उनले यस्तो संयन्त्र स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहमा गठन गरी सम्भावित तनावको पहिचान, सूचना आदान–प्रदान, संवाद, समन्वय र समस्या समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय रहनुपर्ने बताए । 

गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै हुसैनले अवधारणापत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न तहका सुझाव समेटिएको बताए । 

उनले नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भावमा पछिल्लो पुस्तामा पुस्तान्तरण नहुँदा चुनौती देखिन थालेको बताउँदै विशेष गरी मधेस क्षेत्रमा यसको असर देखिन थालेको उल्लेख गरे । 

‘हाम्रा पुराना पुस्ता र अघिल्ला पुस्ताहरूबीच अहिले देखिएजस्तो कटुता र एकअर्कामाथि दोषारोपणको अवस्था थिएन,’हुसैनले भने, ‘तर अहिलेको पुस्तामा देखिन थालेको यस्तो कटुता समुदाय, स्थानीय बासिन्दा र राज्य सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’

उनले सामाजिक सद्भावलाई केवल सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मात्र कायम गर्न नसकिने भन्दै राज्यका सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकाय, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र सामाजिक नेतृत्वबीच निरन्तर संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको कुरा अवधारणापत्रमा समेटिएको  बताए । 

अवधारणापत्र बुझ्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले घटनामा संलग्न कुनै पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य मोहम्मद खालिद सिद्दिकीले बताए । 

सिद्दिकीका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय निर्माणमा मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल एकीकरणको समयदेखि नै मुस्लिम समुदायले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिँदै आएको बताएका थिए । 

मुस्लिम समुदायमाथि कुनै पनि किसिमको खिचातानी, विभेद वा शोषण हुन नहुने बताउँदै उनले राज्य सबै समुदायको सुरक्षा र अधिकारप्रति जिम्मेवार रहेको धारणा राखेका थिए । 

गृहमन्त्रीले सुनसरी घटनासँग सम्बन्धित प्राप्त प्रतिवेदन, समस्या तथा गुनासाहरूको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित तल्लो तहका प्रशासनिक निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत दिएका थिए । 

गृहमन्त्रीकै आग्रहपछि पाँच सदस्यीय समिति गठन 

सुनसरी घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङले यसअघि श्रावण १९ गते मुस्लिम तथा हिन्दू समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर घटनासम्बन्धी छलफल गरेका थिए । 

उक्त छलफलका क्रममा गृहमन्त्रीले मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई आफूहरूले समस्यालाई कसरी बुझेका छन्, घटनाको मूल कारण के हो र यसको समाधानका सम्भावित उपाय के हुन सक्छन् भन्ने विषय समेटेर ठोस अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए । 

गृहमन्त्रीको आग्रहपछि मुस्लिम समुदायले मानवअधिकारकर्मी अधिवक्ता मोहना अन्सारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, सीमा खान, अधि. माजिद परवेजसमेत रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले विगतका घटनाक्रम, वर्तमान परिस्थितिको अध्ययन तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा १४ पृष्ठको अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । मुस्लिम समुदायले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रले कुनै एउटा घटनाको तत्कालीन व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन संस्थागत संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ ।