कपिलवस्तु : शिवराज नगरपालिकाले चन्द्रौटामा सञ्चालनमा रहेका होटल, स्पा तथा डान्सबार बन्द गराउन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरू अदालत पुगेका छन् । नगरपालिका टोलीले कानुनी प्रक्रियाबिना व्यवसाय बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

चन्द्रौटास्थित स्पा तथा डान्सबारमा नगरपालिका टोली पुगेको र प्रहरीको सहयोगमा बल प्रयोग गर्दै व्यवसाय बन्द गराउन खोजिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । नगरपालिकाको उक्त कदमविरुद्ध व्यवसायीहरूले मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको बताइएको छ । अदालतले असोज १६ गते शिवराज नगरपालिकासहित ६ वटा सरकारी निकायलाई कारणसहित १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सम्बन्धित होटल, स्पा सेन्टर तथा डान्सबार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विधिवत् दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले कर तथा अन्य कानुनी दायित्वसमेत पूरा गर्दै आएको बताएका छन् । 

तर नगरपालिकाले मनोरञ्जन तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानुन, कार्यविधि वा मापदण्ड निर्माण नगरी व्यवसाय बन्द गराउन खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
सञ्चालकहरू रुक्सार खातुन, नारायण भुसाल र खुशनुमा बेगमले नगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा व्यवसाय बन्द गराउन खोजेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर व्यवसाय नियमन गरे आफूहरू त्यसको पालना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले कानुनी आधार र स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर मात्रै व्यवसाय नियमन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

काठमाडौं, पोखरा र बुटवललगायतका शहरमा रात्रीकालीन तथा मनोरञ्जन व्यवसायलाई निश्चित मापदण्ड र नियमनभित्र सञ्चालन गर्न सहजीकरण हुँदै आएको उदाहरण दिँदै व्यवसायीहरूले शिवराज नगरपालिकाले पनि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अदालतको कारण देखाउ आदेशपछि अब नगरपालिकाले व्यवसाय बन्द गराउन खोज्नुको कानुनी आधार, आफ्नो अधिकार क्षेत्र र निर्णयको कारण अदालतसमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ ।