सरोगेसी अर्थात् अरूका लागि गर्भधारण गरेर बच्चा जन्माउने प्रविधि आफैंमा नयाँ विषय होइन । तर यसको व्यावसायीकरण, गरिब महिलामाथि हुन सक्ने शोषण र सीमापार हुने कारोबारले यसबारे गम्भीर सामाजिक तथा कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ । नेपाल र भारतमा व्यावसायिक सरोगेसीमाथि कानुनी प्रतिबन्ध छ । तर प्रतिबन्धपछि पनि यसको नाममा हुने सम्भावित अवैध कारोबार र सीमापार गतिविधि चलिरहेको छ । नेपाली महिलालाई आर्थिक प्रलोभनमा भारत पुर्‍याएर सरोगेसीमा लगाउने गरेको दाबी सार्वजनिक हुनुले भित्रभित्रै मौलाएको कारोबारको खुलासा गरेको छ । 

यसको अर्थ भारतमा हुने हरेक सरोगेसी गैरकानुनी छ वा हरेक महिला पीडित छन् भन्ने होइन । तर कानुनले रोक लगाएको क्षेत्रमा बिचौलियाको सञ्जाल सक्रिय छ भने त्यसको प्रत्यक्ष जोखिम आर्थिक रूपमा कमजोर महिलामाथि पर्न सक्छ । सहमतिको नाममा शोषण हुन सक्ने भएकाले राज्य चुप बस्न मिल्दैन ।

नेपालको अवस्था पनि स्पष्ट छैन । सर्वोच्च अदालतले २०७३ असार ३० को फैसलामार्फत व्यावसायिक सरोगेसीलाई नियन्त्रण गर्न र आवश्यक अवस्थामा परोपकारी सरोगेसीलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतले सरोगेसी आमा, जन्मिने बच्चा र सन्तान चाहने दम्पतीको अधिकार स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको थियो । तर दशक पुग्न लाग्दासमेत यस विषयमा स्पष्ट कानुन बन्न सकेको छैन । यही कानुनी शून्यताले समस्या थप जटिल बनाएको छ । एकातिर प्रजनन प्रविधि तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको छ । अर्कोतिर त्यसको प्रयोग, नियमन र दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट कानुनी आधार कमजोर छ । अब सरकारले विगतका विवाद नदोहोर्‍याएर सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना गर्दै स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ । व्यावसायिक सरोगेसी, परोपकारी सरोगेसी, बिचौलियाको भूमिका, स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी, सरोगेट आमाको अधिकार र बच्चाको कानुनी पहिचान सबै विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । 

सरकारले आइभीएफ, आइयुआई र सरोगेसीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको सरकारको भनाइ छ । यसमा अनेक बाहनामा अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन् । प्रविधि अघि बढिसकेको स्थितिमा कानुन पछि पर्नु हुँदैन । महिलाको कोखलाई बजार बन्न नदिने र प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने स्पष्ट कानुन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।