२०८३ मंसिर ४ गते शुक्रवार / Nov 20 , 2026 , Friday
२०८३ मंसिर ४ गते शुक्रवार

भ्रष्टाचारको अधुरो हिसाब

Nada
२०८३ मंसिर ४ गते ०८:०३
Shares
भ्रष्टाचारको अधुरो हिसाब

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्सेनि सयौं मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्छ । अभियुक्तसँग करोडौंदेखि अर्बौं रुपैयाँसम्म बिगो माग दाबी गर्छ । तर भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई भएको क्षति असुल भएर सरकारी ढुकुटीमा कति रकम फर्कियो भन्ने स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक छैन । अख्तियारको ३६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगले १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो । ती मुद्दामा ९९० व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाउँदै २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरियो । यो ठुलो रकम हो । तर, अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको अन्तिम फैसलाअनुसार बिगो असुलीको एकीकृत विवरण नभएको आयोगले स्वीकारेको छ । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार असुल भएको बिगो सरकारी राजस्वमा जम्मा हुन्छ । तर कुन मुद्दामा कति बिगो कायम भयो र कति असुल भयो भन्ने विवरण सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा स्पष्ट हुन सकेको छैन । अख्तियारले मागदाबी गर्ने, अदालतले फैसला गर्ने र अर्को निकायले असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ । तर यी निकायबीच तथ्यांक र जिम्मेवारीको प्रभावकारी समन्वय नहुनु सुशासनका लागि गम्भीर कमजोरी हो । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार २०८३ असारसम्म विभिन्न मुद्दाका फैसलाअनुसार ३१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । यो भ्रष्टाचार मुद्दाको मात्र नभई सबै प्रकृतिका मुद्दाको समग्र रकम हो । तर यसले फैसला कार्यान्वयनको चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । अदालतबाट दोषी ठहर हुँदैमा राज्यले क्षतिपूर्ति पाइसक्दैन । फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म न्यायको उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको मुद्दा दायर गर्ने र दोषी करार गर्ने काम मात्र होइन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति यथासम्भव असुल गर्नु, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र भविष्यमा त्यस्ता अपराध दोहोरिन नदिनु यसको मुख्य उद्देश्य हो । त्यसैले अख्तियार, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिल र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक मुद्दाको अभियोग, बिगो मागदाबी, अदालतबाट कायम भएको रकम र वास्तविक असुलीको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा मुद्दाको संख्या र मागदाबी मात्र होइन, असुलीको प्रगतिसमेत समेटिनुपर्छ ।

राज्यले भ्रष्टाचारको हिसाब माग्न जान्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचारबाट गुमेको सम्पत्तिको हिसाब आफैंले पनि दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कागजमा मुद्दा र प्रतिवेदनमा बिगो बढाउने अभ्यासमै सीमित हुनेछ । किनभने, बिगो माग्नु मात्र उपलब्धि होइन । राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनु भ्रष्टाचारबिरुद्धको वास्तविक सफलता हो ।

laxmi recruitement

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर