सरकारले बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ । उनको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी थियो । सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल भनेको छ । तर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी खोसेर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुलाई सामान्य सरुवाजस्तो गर्न मिल्दैन । यसका पछाडि पर्याप्त कारण र कानुनी आधार हुनुपर्छ । कार्कीको हटाउनुको पृष्ठभूमि हेर्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको देखिन्छ । पक्राउसम्बन्धी निर्देशनमा कानुनी आधार खोज्ने कार्कीको अडान, रवि लामिछानेसँगको निकटता, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद विवाद र इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणले विवाद चर्काएको सार्वजनिक भइरहेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कार्कीमाथि सूचना चुहाएको र निर्देशन कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको आरोप लगाएको छ । तर यी आरोपको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । सरकारले निर्णयको औपचारिक कारण पनि खुलाएको छैन । यहीनेर तीन दशकअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसला सान्दर्भिक हुन्छ । २०५५ असार १९ मा अच्युतकृष्ण खरेलको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले आइजिपी राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको स्पष्ट पारेको थियो । सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा पर्याप्त औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख फेर्दा संगठनको मनोबल, निष्पक्षता र व्यावसायिकतामा असर पर्ने अदालतको ठहर थियो । ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गर्नेबाहेक खरेललाई हटाउनुको औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्कालीन निर्णयलाई बदनियतपूर्ण र आधारहीन ठहर गरेको थियो । सरकार फेरिएसँगै खरेल पुनर्बहाली भइसकेकाले रिट खारेज भए पनि फैसलाले प्रस्ट व्याख्या भने गरेको छ । 

त्यो फैसला कार्की स्वतः पुनर्बहाली हुने आदेश होइन । तर सरकारले प्रहरी प्रमुख हटाउँदा कानुन, वस्तुगत कारण र औचित्य देखाउनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त हो । कार्कीले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गर्नु स्वाभाविक छ । अब सर्वोच्चले सरकारको निर्णय र त्यसको आधार परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारलाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार छ । तर अधिकार छ भन्दैमा कारण नखुलाई निर्णय गर्न पाइँदैन । कार्की अयोग्य थिए, संगठनको हितविपरीत काम गरेका थिए वा पदमा रहन नसक्ने अवस्था थियो भने सरकारले प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ । राजनीतिक असन्तुष्टि, मौखिक आदेश पालनामा असहमति वा आफूअनुकूल नेतृत्व चाहनु मात्रै आइजिपी हटाउने आधार हुन सक्दैन । प्रहरी संगठन सरकारको स्वकीय संयन्त्र होइन, राज्यको संस्था हो । यसको नेतृत्व राजनीतिक कृपामा होइन, कानुन र व्यावसायिक मर्यादामा चल्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णयको आधार र औचित्य सार्वजनिक गरोस् । लोकतन्त्रमा निर्णय गर्ने अधिकारसँगै त्यसको जवाफ दिने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ ।