काठमाडौं : स्थानीय तहमा पुगेका विवादमध्ये करिब ८० प्रतिशत मेलमिलापबाटै टुंगिने गरेका छन् । तर अदालतमा पुग्ने विवादमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्रै मेलमिलाप प्रक्रियामा जाने गरेका छन् । 

स्थानीय तहको मेलमिलाप प्रणाली तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि अदालतमा मेलमिलापको अभ्यास अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना । ‘८० प्रतिशत विवादहरू स्थानीय तहबाट मेलमिलाप भएको देखिन्छ । तर अदालतको करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ,’ ढुंगानाले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा भने । 

यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।

सचिव ढुंगानाका अनुसार सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप परिषद्ले तयार पारेको रणनीतिक योजनाले अदालतमा रहेका ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर यसअघिका प्रयासमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा मेलमिलापमा पठाउन सकिएको छैन । मेलमिलापमा मुद्दा पठाउने अनुपात किन बढ्न सकेन भनेर परिषद्ले तल्लो तहसम्म पुगेर अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । यसआधारमा प्रचलित ऐन संशोधन गर्न लागिएको सचिव ढुंगानाले बताए । 

नेपालमा स्थानीयस्तरमा विवाद मिलाउने अभ्यास पुरानै भए पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संस्थागत अभ्यास भने संविधान २०७२ जारी भएपछि सुरु भएको हो । संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले न्यायिक समितिमार्फत काम सुरु गरेका थिए । २०७४ साल असोज २९ मै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो । उक्त ऐनले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि व्यवस्थित गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गतको न्यायिक समितिले सम्बन्धविच्छेद, गालीबेइज्जती, लुटपाट तथा कानुनले मेलमिलाप गर्न मिल्ने विवादमा मेलमिलाप गराउन सक्छ । यसले कुलो, पानीघाटको बाँडफाँट, बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी नदिएको र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विषयसमेत निरूपण गर्ने अधिकार राख्छ । 

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यासले विवाद समाधानमा कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने नवलपुर जिल्लाअन्तर्गत कावासोती नगरपालिकाको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा त्यहाँको न्यायिक समितिमा १८१ उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ९१ वटा मेलमिलापबाट समाधान भएका थिए । 

न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन नसकेपछि पाँचवटा विवाद अदालत पुगेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले स्थानीय तहमा मेलमिलाप गराउने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनेर यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताका रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाका अनुसार मेलमिलाप भनेको दुवै पक्षको सहमतिमा हुने प्रक्रिया हो । दुवै पक्ष सहमत भए जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताका रूपमा रोज्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर मेलमिलाप गराउने न्यायाधीशले त्यही विवादको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश तहमा समन्वय परिषद् तथा स्थानीय तहका मेलमिलाप समितिसँग आबद्ध हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । केही वाणिज्य प्रकृतिका विवादसमेत मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने गरी दायरा विस्तार गर्न खोजिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मेलमिलापकर्ताको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा थप प्रस्टता खोजेका छन् । 

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बराल स्थानीय तहको न्यायिक समितिले धेरै विवाद समाधान गर्दै आएको र त्यसको व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित अभिलेख गर्ने र वैधानिकता दिँदा माथिल्ला निकाय वा अदालतलाई त्यो कामयाबी हुन्छ ।’