काठमाडौं : सरकारले बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको छ । कार्कीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी थियो । सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल भन्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार तोकेको छ । 

आइजिपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय बुधबार अचानक आए पनि त्यसको पृष्ठभूमि केही महिनादेखि तयार भइरहेको थियो । पक्राउसम्बन्धी निर्देशन, प्रहरी संगठनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीच पटकपटक मतभेद उत्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग कार्कीको निकटता पनि शाह र उनको सचिवालयलाई असहज लागेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

कार्कीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेको सहमति चाहेका थिए । तर, कुरा नमिल्दा झन्डै तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बसेन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश अघि बढाएको थियो । बुधबार एकाएक बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक बैठक राखेर कार्कीलाई हटाउने निर्णय लिएका हुन् । घटनाक्रमले आइजिपी कार्की बालेन–रविको सत्ता संघर्षको कोपभाजनमा परेको देखाउँछ । 

प्रहरी निर्देशनमा रविको चासो

लामिछानेसँग आइजिपी कार्कीको लामो समयदेखिको निकटता प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमलाई सुरुदेखि नै सहज लागेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने हरेक निर्देशन लामिछानेसम्म पुग्ने र त्यसपछि राजनीतिक तहबाट फरक सन्देश आउने गरेको भन्दै सचिवालय टिम असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको तयारीलाई सभापति लामिछानेले रोकेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोपमा यादवलाई नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट निर्देशन आएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली परिचालन भइसकेपछि विषय लामिछानेसम्म पुगेको र त्यसपछि प्रहरीलाई पछि हट्न भनिएको थियो । प्रहरी उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, यस्ता घटनाले प्रहरीको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र पार्टी नेतृत्वको चासोबीच कार्कीले खेल्न खोजेको आरोप बालेन टिमको थियो । 

पक्राउका आदेशमा आलटाल 

प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट आउने पक्राउसम्बन्धी निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरेको आरोप कार्कीमाथि लाग्दै आएको थियो । तर कार्कीको अडान पक्राउजस्तो गम्भीर विषयमा कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने थियो ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषय अघि बढेको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय र लिखित आदेश मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ११ चैतको राति ११ बजेभित्रै पक्राउ गर्न दबाब दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी छलफलपछि लिखित आदेश जारी भयो र १४ चैतको बिहान ओली तथा लेखक पक्राउ परे ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गर्ने निर्देशनमा पनि कार्कीले आलटाल गरेका थिए । कार्कीले पक्राउको कानुनी आधार खोजेका थिए । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने विषयमा पनि उनले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए । निरन्तर दबाबपछि श्रेष्ठ २७ साउनमा पक्राउ परे ।

प्रहरी नेतृत्वले कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्दा अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दाको प्रतिरक्षामा समस्या आउन सक्ने तर्क गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयनिकट स्रोतले भने यस्ता अडानलाई सरकारको सुशासन अभियानमा असहयोगका रूपमा बुझेको थियो ।

पोसाक खरिदमा विवाद

कार्की र प्रधानमन्त्री समूहबीच दूरी बढाउने अर्को विषय निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीको विवाद थियो । खरिदमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिमा आइजिपी कार्कीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

संसदीय छानबिन पूरा नहुँदै कार्कीलाई हटाउनुपर्ने माग उठेपछि प्रहरी नेतृत्व र सत्तारूढ दलका सांसदबीच मतभेद देखियो । कार्कीले समितिमा आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पक्षले सांसद सुनारमार्फत कार्कीमाथि दबाब बढाएको प्रहरीवृत्तको बुझाइ छ । तर पोसाक खरिदको विवाद र आइजिपी परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन । यस विषयमा लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ । 

इनम प्रकरणले बढाएको दूरी

कार्कीलाई हटाउने निर्णयको तत्कालीन मुख्य कारण भने बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणलाई मानिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका सापकोटाको मोबाइलमा प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका संवाद तथा सम्पर्क विवरण रहेको खुलेको छ । सापकोटा र आइजिपी कार्कीबीच पनि सन्देश आदानप्रदान भएको र एकपटक भेट भएको दाबी सचिवालयको छ । कार्कीले भने सापकोटासँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । सामान्य परिचय र भेटघाटबाहेक अस्वाभाविक सम्बन्ध नभएको तथा सापकोटा पक्राउ परेपछि मात्र उनको वास्तविक परिचय र गतिविधिबारे थाहा पाएको उनको भनाइ थियो ।

इनमको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नियन्त्रणमा रहेको उच्च प्रहरी स्रोतको दाबी सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्कियो । उक्त अवधिमा मोबाइलबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको दाबीसमेत आएको थियो ।

बेनले मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भन्ने दाबीबारे स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र बाहिर आएको कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका थिए । यही आधारमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले कार्कीमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो । 

कार्कीको कार्यकालमा प्रहरी र सेनाबीच पनि दूरी बढेको देखिन्छ । भोटेकोशी बाढीका बेला प्रहरीसँग आफ्नै हेलिकोप्टर भएको भए थप मानिसको ज्यान बचाउन सकिने अभिव्यक्ति कार्कीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएका थिए । ‘प्रहरीसँग हेलिकोप्टर मात्र हुन्थ्यो भने धेरै मान्छे बचाउन सक्थ्यौं,’ उनले भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई बोलाएर विवादास्पद अन्तर्वार्ता नदिन सचेत गराएका थिए ।  

त्यसो त, प्रधानमन्त्री शाह र उनको टोली सुरुदेखि नै कार्कीको पक्षमा थिएन । गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई कार्कीको सट्टा मनोज केसी आइजिपी बनाउन दबाब दिइएको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल रोलक्रम र वरिष्ठता मिचेर विवादमा आउन चाहेनन् । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने कार्कीको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । आफू सरकारमा आएसँगै आइजिपी कार्कीप्रति प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिम सकारात्मक नरहेको गृहस्रोत बताउँछ । 

सरकार र पार्टीका भिन्न दाबी

कार्कीलाई हटाउने निर्णयपछि सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताको भनाइसमेत बाझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संवेदनशील विषयमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने निर्देशन पार्टीबाट आएको र त्यसैअनुसार कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताएका छन् ।

तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताएका छन् । पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको भए पनि आइजिपी परिवर्तन गर्न नभनेको उनको भनाइ छ । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताको फरक भनाइले कार्कीको पदमुक्तिमा पार्टीको सहमतिमा प्रहरी नेतृत्व हेरफेर नभएको देखाउँछ ।  
 
को हुन् नयाँ आइजिपी केसी ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर चर्चामा आएका मनोज केसी नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ३४औं प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनी केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख थिए ।

२०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका केसी करिब २८ वर्षपछि संगठनको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । प्रहरी सेवाका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनी एआइजीसम्म पुगेका थिए । उनको व्यावसायिक यात्रामा अपराध अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनको अनुभव छ ।

केसी राष्ट्रिय चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत रहँदा उनले यस प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । २०७९ चैतमा पक्राउको क्रम सुरु भएपछि अनुसन्धानले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म प्रवेश पाएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला सचिवलगायतका व्यक्ति यस प्रकरणमा मुछिएका थिए । शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएको घटनाको अनुसन्धानले केसीलाई प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, सार्वजनिक वृत्तमा पनि चर्चित बनायो ।

केसीले प्रहरीका विभिन्न विभाग र कार्यालयमा काम गरेका छन् । एआइजी भएपछि उच्च तहका जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०८२ असोजमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुखसमेत बनेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा काम गरेका उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ । उनले विद्यावारिधि गरेका छन् ।

अपराध अनुसन्धानमा बनाएको पहिचानलाई समग्र प्रहरी संगठनको सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै केसीको कार्यकालको मुख्य परीक्षा हुनेछ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि मनोज केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफूले सदैव सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी संगठनको मर्यादा र निष्पक्षतामा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गर्दै केसीले आह्वान गरेका छन्, ‘आजैदेखि हामी सबै मिलेर कर्तव्यबाट सेवा प्रवाहसम्मको यात्रा सुरु गरौं । जहाँ नागरिकले प्रहरी देख्दा डर होइन, भरोसा महुसस गरून्, प्रत्येक प्रहरीले आफ्नो बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् ।’

३० वर्षपछि प्रहरीमा दोहोरियो आइजिपी काण्ड 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) हटाउने विवाद ३० वर्षपछि फेरि दोहोरिएको छ । तत्कालीन सरकारले २०५३ सालमा आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेको घटनासँग अहिले दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको घटनाको तुलना हुन थालेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५३ चैत २१ गते खरेललाई हटाएर प्रधानलाई आइजिपी नियुक्त गरेका थिए । खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

२०५४ असोजमा चन्द नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । उनको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आइजिपीमा फर्काउने र प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । खरेलले २०५४ मंसिर २६ गते पुनः प्रहरी नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

यसैबीच, खरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०५५ असार १९ गते महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको थियो । अदालतले आइजिपी राजनीतिक नियुक्ति नभएको भन्दै सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पर्याप्त कारण र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख हटाउँदा प्रहरी संगठनको मनोबल, व्यावसायिकता र निष्पक्षतामा असर पर्ने व्याख्या गरेको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ ।’ 

अदालतले खरेललाई हटाउनुको देखिने कारण प्रधानलाई आइजिपी बनाउनु मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै निर्णयलाई स्वेच्छाचारी, राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित र कानुनको शासनविपरीत मानेको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्नु पनि अनुशासनात्मक कारबाही नभएको अदालतको व्याख्या थियो ।

तर, सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश भने दिएन । अदालतको फैसला आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई आइजिपीमा फर्काइसकेको थियो । त्यसैले पुनर्बहाली भइसकेको अवस्थामा थप आदेश दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै रिट खारेज गरिएको थियो । खरेल अदालतको आदेशबाट होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुनर्बहाली भएका थिए ।

अहिले सरकारले कार्कीलाई आइजिपीबाट हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ । तर, उनले उक्त जिम्मेवारी स्वीकार नगर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् ।

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल नयाँ आइजिपी अयोग्य नभए पनि सरकारको रवैया ठिक नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले डन्डाले शासन चलाउन चाहेको छ । त्यसमा प्रहरीले विधि, प्रक्रिया र कानुन खोजेर बाधक बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार दिन–प्रतिदिन स्वेच्छाचारी हुँदै गएको छ । नयाँ आइजिपीले पनि यो बुझ्नुपर्छ ।’ 

प्रस्ट आधार र कारणबिनै आइजिपी हटाउँदा संगठनभित्र मनोबल घट्नुका साथै अस्थिरता र असुरक्षा बढाउने मल्ल बताउँछन् । ‘चेनअफ कमान्ड भत्काएर तल्लो तललाई पनि डर देखाएर आफूले इच्छाएको काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । यो खतरनाक छ,’ उनले भने ।