सहकारीमा बचत गरेको रकम डुबेपछि हजारौं साना बचतकर्ता बर्सौंदेखि फिर्ताका लागि भौंतारिइरहेका छन् । सरकारले बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हजारौं नागरिक अझै आफ्नो रकमको पर्खाइमा छन् । सहकारी सञ्चालकको बदमासी, कमजोर नियमन र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण बचतकर्ताले दुःख पाएका छन् । सरकारले २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती सहकारीका बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउन बाँकी छ । सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग तथा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो । यति ठुलो आर्थिक अनियमिततापछि पनि बचतकर्ताले बर्सौंसम्म आफ्नो रकम नपाउनुले राज्यको नियमन र न्याय प्रणालीको अवस्था उजागर गरेको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या एकाएक उत्पन्न भएको होइन । मापदण्डविपरीत कारोबार गर्ने संस्थामाथि समयमै निगरानी र कारबाही हुन नसक्दा समस्या गम्भीर बनेको हो । सहकारीमा नागरिकले गरेको बचत सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व हो । तर, नियमनकारी निकायको कमजोरी र सञ्चालकको मनोमानीले नागरिकको बचत जोखिममा पर्दासमेत प्रभावकारी कदम चालिएन । अहिले समस्या समाधानका लागि भइरहेको ढिलाइले पीडितको दुःख थपिएको छ । सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको जनाएको छ । ठुला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सरकारी तर्क छ । प्रक्रिया जटिल हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन मिल्दैन । ऋण असुली, सम्पत्ति पहिचान र मुद्दाको सुनुवाइलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ ।

सिभिल सहकारीको रकमबाट निर्माण भएका सिटिसी सेन्टर र सिभिल मलजस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा लिलामीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना छ । यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व पहिचान, उचित मूल्यांकन र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत रकम असुल गर्नुपर्छ । सम्पत्ति लुकाउने, ऋण नतिर्ने र रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले बचत फिर्ताका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हालसम्म फिर्ता भएको रकम, बाँकी दायित्व र असुलीको प्रगतिबारे नियमित जानकारी दिनुपर्छ । साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ । सहकारी संकट समाधान गर्नु रकम फिर्तामा मात्र सीमित छैन । भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । नागरिकको बचत सुरक्षित राख्न नसक्ने व्यवस्था सुधार्नु र पीडितलाई समयमै न्याय दिनु सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।