X

संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले राजदूत पदमा सिफारिस गरेका दुईजनाको नाम अस्वीकृत गरेर संसद्को शक्ति देखाएको छ । साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको छ । यसले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच र सरकारी सिफारिसले पुग्दैन, उम्मेदवारको नैतिक चरित्र र योग्यताको परीक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । राजदूत विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च कूटनीतिक पद हो । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिष्ठा जोगाउने, नागरिकको हित संरक्षण गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्छन् । त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको आचरण र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन । नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि सरकारले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, नैतिकता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसमा जान्नेलाई छान्ने नारा लिएको उदाएको रास्वपा सरकार चुकेको छ । 

सुनारविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप थिए । खरेलमाथि आर्थिक अपचलन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए । यी आरोपमाथि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक छानबिन हुनु र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न त मिल्दैन, तर सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिले उठेका गम्भीर प्रश्नबाट अनिवार्य रूपमा सफाइ पाएको हुनुपर्छ । समितिको निर्णयले यही जिम्मेवारीबोध उजागर गरेको छ ।

यस घटनाले संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिकालाई पनि बलियो बनाएको छ । सरकारको सिफारिस अनुमोदन गर्ने औपचारिक निकायमा सीमित नभई समितिले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, उजुरी र प्रमाणको परीक्षण गर्नुपर्छ । सुनुवाइको प्रभावकारिता निष्पक्षता, तथ्य र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ । राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले फेरि देखाएको छ । सरकारले सिफारिस गर्नुअघि नै पर्याप्त परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि यही मापदण्ड निरन्तर र समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।