सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेका युवाहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलन राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनको आवाज थियो । त्यसमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई अपराधीको व्यवहार गरिनु हुँदैन । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, नाराबाजी वा राजनीतिक विरोधलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर मुद्दा चलाउनु लोकतान्त्रिक काम होइन । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र मुद्दा खेपिरहेका निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्ने विषयमा द्विविधा हुनु हुँदैन । तर यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सुरक्षा निकायमाथिको आक्रमणलाई राजनीतिक गतिविधि भनेर सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन । सरकारद्वारा गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदनले समेत आन्दोलनमा आपराधिक घुसपैठ र विध्वंसका घटना भएको औंल्याएका छन् । त्यसैले राजनीतिक विरोध र आपराधिक गतिविधिबीच स्पष्ट सीमा कोर्न आवश्यक छ ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । ३३ जिल्लामा एक हजार ८८७ जनाविरुद्ध दर्ता भएका ४४५ मुद्दामध्ये कुन मुद्दा राजनीतिक विरोधसँग सम्बन्धित हो र कुन गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित हो भन्ने छुट्याउनु आवश्यक थियो । समितिले पनि यही आधारमा मुद्दाको प्रकृति हेरेर सुझाव दिएको छ । सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण, प्रहरी चौकीमाथि हमला, हतियार लुटपाट, सर्वोच्च अदालत, संसद् र सिंहदरबारमा आगजनी तथा तोडफोडजस्ता गम्भीर घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएका घटनामा पनि पीडितको अधिकार र क्षतिपूर्तिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुनुपर्छ । 

आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेका तर कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई लामो समय कानुनी झमेलामा राख्नु अन्याय हो । राज्यले उनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ । मुद्दा फिर्ता राजनीतिक सम्झौताको विषय भए पनि न्यायिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विरोधको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । सँगै, विरोधको आवरणमा अपराध गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । निर्दोषलाई दण्ड र दोषीलाई उन्मुक्ति दुवै न्यायका लागि घातक छन् । राजनीतिक विचारकै कारण कोही दण्डित हुनु हुँदैन तर अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । दण्डहीनता सदैव अस्वीकार्य छ ।