नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले बदलिँदो विश्व राजनीतिका धेरै संकेत छाडेको छ । भारत, चीन, रुससहितका उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू आर्थिक सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन र विश्व शासन प्रणालीमा सुधारबारे छलफल गरिरहेका बेला नेपालको उपस्थिति भने त्यो मञ्चमा देखिएन । त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ–नेपाल कहाँ छ ?

नेपाल ब्रिक्सको सदस्य होइन । साझेदार मुलुकलाई पनि सदस्यहरूको सहमतिमा शिखर सम्मेलनमा सहभागी गराउने व्यवस्था छ । नेपाल त्यो साझेदार सूचीमा समेत छैन । यसको अर्थ भारतले जानाजान नेपाललाई बाहिर राख्यो वा कुनै महाशक्तिको दबाबमा रोक्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यपरक हुँदैन । तर अर्को प्रश्नबाट पनि भाग्न मिल्दैन–नेपालले आफ्नो रणनीतिक महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त रूपमा स्थापित गर्न किन सकेन ? यही प्रश्न अहिले काठमाडौंले आफैंलाई सोध्नुपर्ने बेला हो ।

निम्तोभन्दा ठुलो कुरा

कुनै सम्मेलनमा निमन्त्रणा नपाउनु मात्र कुनै देशको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको अन्तिम मापन होइन । कूटनीतिक सफलता निम्तो आएको दिनबाट सुरु हुँदैन । त्यसका लागि बर्सौंअघि नै सम्बन्ध, संवाद, मुद्दा र राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधार तयार गर्नुपर्छ ।

नेपालसँग विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने विषयको कमी छैन । हिमालय, जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत, ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, श्रम आप्रवासन र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक संवेदनशीलता नेपालका महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दा बन्न सक्छन् । समस्या मुद्दामा होइन, ती मुद्दालाई राष्ट्रिय रणनीतिमा बदल्ने क्षमतामा छ ।

हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अवसर नपाउँदा बाह्य शक्तिलाई दोष दिन्छौं । तर कूटनीतिक संसारको कठोर सत्य हो–अरूले दिएको स्थानभन्दा महत्त्वपूर्ण आफूले निर्माण गरेको स्थान हुन्छ ।

ब्रिक्सको विस्तारसँगै विश्वको ठुलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र यसमा जोडिएको छ । विकासशील मुलुकको आवाज बलियो बनाउने र ‘ग्लोबल साउथ’लाई विश्व निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली बनाउने बहसमा यसको भूमिका बढ्दो छ । नेपाल पनि विकासशील विश्वको हिस्सा हो । हामी जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा छौं, श्रम निर्यात गर्छौं, विपद्को जोखिम बोक्छौं र विकास वित्तको आवश्यकता छ ।

त्यसैले प्रश्न ब्रिक्सको सदस्य बन्ने मात्र होइन । ‘ग्लोबल साउथ’को बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज कति बलियो बनाउन सक्छ भन्ने हो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी, अवसरहीनता र पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको आक्रोश बोकेको युवा पुस्ताको आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व जन्माएको हो । जेन–जी पुस्ताको त्याग र संघर्षबाट स्थापित नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा असाधारण छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भावनाबाट होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितबाट चल्छन् । भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य शक्तिका लागि प्रश्न केवल ‘को सत्तामा आयो ?’ भन्ने होइन । उनीहरू जान्न चाहन्छन्–यस सरकारको विदेश नीति के हो ? रणनीतिक प्राथमिकता के हो ? छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? विश्व शक्तिसँगको सम्बन्ध कुन आधारमा अघि बढ्छ ?

त्यसैले सरकारले स्पष्ट राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकार फेरिँदा राष्ट्रिय हित फेरिनु हुँदैन । छिमेकीसँग सम्बन्धमा निरन्तरता, विश्व शक्तिसँग संवादमा सन्तुलन र आर्थिक कूटनीतिमा परिणाम नयाँ विदेश नीतिको आधार बन्नुपर्छ ।

कसैको पक्ष होइन, नेपालको पक्ष

दिल्ली सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भारत र चीनबीच बढ्दो संवाद हो । विगतको तनावपछि दुई मुलुक सम्बन्ध सुधारका सम्भावना खोजिरहेका छन् । नेपालका लागि यो डराउने विषय मात्र होइन, अवसर पनि हो ।

भारत र चीनबीच सहकार्य बढ्यो भने नेपालले ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, पारवहन, पूर्वाधार र क्षेत्रीय सम्पर्कमा नयाँ सम्भावना खोज्न सक्छ । तनाव बढ्यो भने त्यसको असरबाट आफूलाई जोगाउन परिपक्व र सन्तुलित कूटनीति आवश्यक पर्छ ।

दुवै अवस्थामा नेपालको नीति एउटै हुनुपर्छ–कसैको पक्ष होइन, नेपालको पक्ष । भारतसँग सम्बन्ध राख्दा चीनलाई शत्रु देख्नु हुँदैन । चीनसँग सहकार्य गर्दा भारत सशंकित बनाउने व्यवहार गर्नु हुँदैन । अमेरिकासँग विकास, प्रविधि र आर्थिक सहकार्य गर्दा त्यसलाई कुनै शक्ति–शिविरमा प्रवेश गरेको अर्थ दिनु हुँदैन । ठुला राष्ट्रहरू आफैं अनेक शक्ति केन्द्रसँग संवाद गरिरहेका छन् । नेपालले पनि यही व्यावहारिकता सिक्नुपर्छ ।

नेपालले आफूलाई लामो समयदेखि भारत र चीनबीचको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’का रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ । यसले हामी आफैंलाई सानो र अरूलाई ठुलो देख्ने मनोविज्ञान जन्माएको छ ।

भूगोल सानो हुनु कमजोरी होइन । राष्ट्रिय दृष्टिकोण सानो हुनु कमजोरी हो । नेपालसँग जलविद्युत्, हिमालय, पर्यटन, जैविक विविधता र भारत–चीनबीचको रणनीतिक भूगोल छ । तर सम्भावना तब मात्र शक्ति बन्छ, जब राज्यले त्यसलाई कूटनीति, अर्थनीति र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्छ ।

हिमालयलाई पनि नेपालको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक शक्ति बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले हिमनदी, हिमताल, पानीका स्रोत र पहाडी बस्तीमाथि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । अब जलवायु परिवर्तनबारे भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । भारत र चीनसँग हिमाली पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुसन्धान, हिमनदी निगरानी र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नुपर्छ । विकसित तथा उदीयमान शक्तिसँग जलवायु क्षतिका लागि न्यायपूर्ण सहयोग माग्नुपर्छ ।

नेपालले तत्काल ब्रिक्सको सदस्यता माग्नुपर्छ भन्ने होइन । तर साझेदार बन्न योग्य मुलुकका रूपमा आफ्नो कूटनीतिक आधार तयार गर्न किन नसक्ने ? त्यसका लागि ब्रिक्सका सबै सदस्यसँग आर्थिक, राजनीतिक र जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको जलवायु, ऊर्जा, पर्यटन र विकासका मुद्दालाई उनीहरूको प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्छ ।

ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थिएन । यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलताको अन्तिम प्रमाण ठहर गर्नु पनि उचित हुँदैन । तर यसले आत्मसमीक्षाको ठुलो अवसर भने दिएको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा किन खोजिन चाहन्छौं ? नेपालसँग विश्वलाई दिने नयाँ कुरा के छ ? हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकता के हो ? बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनमा राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने ?

नयाँ सरकारले यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । जेन–जी पुस्ताको बलिदानले राजनीतिक परिवर्तनको ढोका खोल्यो । अब त्यो परिवर्तनलाई सुशासन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विश्वसनीय कूटनीति र राष्ट्रिय आत्मसम्मानमा बदल्ने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको हो । महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कसैको मोहरा बन्नु हुँदैन । तर महाशक्तिसँग डराएर कुनामा बस्नु पनि हुँदैन । हामीले कसैको शिविर रोज्ने होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित रोज्ने हो । दिल्लीको ब्रिक्स सम्मेलनले विश्व बदलिँदै गएको देखाएको छ । अब काठमाडौंले पनि त्यो परिवर्तन बुझेर आफ्नो कूटनीतिक स्थान पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । वास्तविक प्रश्न ब्रिक्समा नेपाल किन थिएन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो हो–अर्को विश्वमञ्चमा नेपाल किन हुनुपर्छ भन्ने कारण हामी आफैंले निर्माण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यही प्रश्नको उत्तरमा नयाँ नेपालको कूटनीतिक भविष्य लुकेको छ । नेपाल कसैको छायामा होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितको प्रकाशमा उभिन सक्नुपर्छ ।