त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको वास्तविक अर्थमा एक मात्र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वार हो । यो विमानस्थलले विश्वका १७ देशका ४० भन्दा बढी गन्तव्यसँग नियमित उडान जोडेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै आधिकारिक दस्ताबेजमा पनि यसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूको एक मात्र हवाई ढोका भन्ने गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल नेपालको गौरव, पहिचान र सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो । तर, विडम्बना ! यही विमानस्थलको धावनमार्गनजिकैको एप्रोन क्षेत्रमा, विगत २५ वर्षदेखि, भारतीय सुरक्षाकर्मीले अग्लो मञ्चमा बसेर नेपाल आउने–जाने यात्रुको जाँच गर्दै आएका छन् । जब कुनै देशको विमानस्थलमा कुनै विदेशी देशको सुरक्षाकर्मीले त्यो देशको सार्वभौमसत्ताको गम्भीर उल्लंघन गर्दै यात्रुको जाँच गर्छ, तब स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता केवल कागजी शब्दमा सीमित बन्छ ।
भारतीय एयरलाइन्स (विशेष गरी एयर इन्डिया र इन्डिगो)मार्फत यात्रा गर्ने जो–कोही नेपाली या विदेशी यात्रुले, विमान चढ्नुअघि, भारतीय सुरक्षाकर्मीको अतिरिक्त जाँच पार गर्नुपर्छ । यो जाँच नेपाली कानुन वा नेपाली सुरक्षा निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको होइन । यो त भारतीय सुरक्षा निकायको जाँच हो, जुन नेपालको भूमिमा, नेपालको विमानस्थलमा, नेपालको सार्वभौमसत्ताको उपहास गर्दै गरिएको छ ।
यो शृंखलाको सुरुवात १९९९ डिसेम्बर २४ मा भयो । इन्डियन एयरलाइन्सको उडान आइसी–८१४ काठमाडौंबाट नयाँदिल्ली जाँदै गर्दा अपहरणमा पर्यो । विमान भारतीय हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि अपहरण भएको भए पनि, यो घटनाले भारतलाई ठुलो झट्का दियो र भारतीय नीति–निर्माताहरूले त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर ठहर गरे । अपहरण घटनापछि भारतले पाँच महिनासम्म काठमाडौंका लागि आफ्ना सबै उडान स्थगित गर्यो । काठमाडौंका लागि उडान स्थगित हुँदा इन्डियन एयरलाइन्सलाई दैनिक लाखौं नोक्सान भइरहेको थियो । यो स्थगन नेपालमाथिको आर्थिक र कूटनीतिक दबाबको एउटा रूप थियो । भारतले उडान पुनः सुरु गर्ने सर्तको रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई काठमाडौं विमानस्थलमा तैनाथ गर्न र यात्रुको व्यक्तिगत जाँच गर्न अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।
नेपाल सरकारले सुरुमा यो सर्त स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्यो । नेपाली पक्षले भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग जोड्यो । अन्ततः एउटा ‘रचनात्मक’ समाधान फेला पारियो । भारतले विशेष रूपमा एउटा सिँढी बनायो, जसको बीचमा एउटा प्लेटफर्म जोडिएको थियो । यो सिँढी नयाँदिल्लीमा बनाइयो र काठमाडौं ल्याइयो । भारतीय सुरक्षाकर्मी यो प्लेटफर्ममा खडा हुन्थे । कानुनी रूपमा, भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा खडा थिएनन् भन्ने तर्क गरियो, बरु हवाईजहाजको सिँढीमा खडा थिए । यसरी नेपालले आफ्नो लाज जोगाउने प्रयास गर्यो । जुन १, २००० को करिब ६ महिनापछि भारतीय उडान काठमाडौंका लागि पुनः सुरु गरिए ।
आज, २५ वर्षपछि पनि यो व्यवस्था यथावत् छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एप्रोन क्षेत्रमा अग्लो मञ्च ठड्याइएको छ, जहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुन्छन् । भारतीय एयरलाइन्सका उडानमा यात्रुलाई चारैतिरबाट कपडाले छेकिएको एउटा विशेष ट्रलीभित्र राखी भारतीय कर्मचारीले शरीर र हाते झोलाको मिहीन जाँच गर्छन् । क्यानका अधिकारीका अनुसार, एउटा उडानमा खटिने टोलीमध्ये ६ देखि ८ जना भारतीय कर्मचारी सिधै एप्रोनमै तैनाथ हुन्छन् । नेपाली कर्मचारीले सहयोगी भूमिका निभाउँछन्, तर जाँचको मुख्य प्रक्रियामा संलग्न हुँदैनन् । समझदारीअनुसार जमिनमा रहेको विमानमा भारतीय एयरलाइन्सको पहुँच नियन्त्रण, विशेष रूपमा घेरिएको प्लेटफर्ममा यात्रु र उनीहरूको हातेझोलाको ल्याडर–प्वाइन्ट जाँच, र ब्यागेज मेक–अप क्षेत्रमा दोहोरो एक्स–रे स्क्रिनिङको अधिकार भारतलाई दिइएको छ ।
यो व्यवस्था नेपालको सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन मात्र होइन, नेपाली जनता र सुरक्षा निकायको अपमान पनि हो । जब कुनै नेपाली नागरिक आफ्नै देशको विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीबाट जाँचिन्छ, तब उसको मर्यादामा प्रहार हुन्छ । यसले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमता र विश्वासमाथि सिधै प्रश्न उठाएको छ । भारतले नेपाली सुरक्षा निकायको जाँचलाई ‘अविश्वसनीय’ र ‘अक्षम’ मान्दै आफैं दोहोरो जाँच लादेको छ ।
२५ वर्षदेखि यो व्यवस्था चलिरहेको छ, तर नेपाल सरकारले यसबारे कहिल्यै स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । भारतको डर, राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तरको अस्थिरता र व्यावहारिकताको नाममा गरिएको आत्मसमर्पण नै यसका मुख्य कारण हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट, एउटा देशको सार्वभौमसत्ता उसको भूमि, जनता र सरकारमा निहित हुन्छ । कुनै पनि विदेशी शक्तिले स्पष्ट सन्धि वा पारस्परिकताबिना अर्को देशको भूमिमा सुरक्षा कर्मचारी तैनाथ गर्नु अवैध हो । के भारतले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई दिल्ली, मुम्बई, वा कोलकाता विमानस्थलमा यसरी तैनाथ गर्न अनुमति दिन्छ ? अवश्य पनि दिँदैन । यो एकपक्षीय र अपारदर्शी व्यवस्था हो, जुन केवल नेपालमाथि लादिएको छ ।
नेपालले यो व्यवस्था अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ । नेपालले भारतसँग यो मुद्दामा गम्भीर वार्ता गर्दै आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्छ । साथै, आफ्ना विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र अत्याधुनिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास दिलाउनुपर्छ । २५ वर्षदेखि भइरहेको यो मौनता अब तोडिनुपर्छ । नेपालको स्वाधीनता, मर्यादा र पहिचानका लागि यो २५ वर्षे एकपक्षीय व्यवस्था अन्त्य हुनैपर्छ ।
.jpg)
