२०८३ मंसिर ४ गते शुक्रवार / Nov 20 , 2026 , Friday
२०८३ मंसिर ४ गते शुक्रवार

लैंगिक न्यायको अर्को पाटो

महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदविरुद्धको संघर्ष जति आवश्यक छ, पुरुषले भोग्ने अन्याय र पीडाको सुनुवाइ पनि उत्तिकै जरुरी छ । आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति, असमान कानुनी व्यवस्था र पुरुषको मौन मानसिक संकटले न्यायको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएका छन् । न्यायको कुनै लिंग हुँदैन । दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई संरक्षण दिनु नै समानताको वास्तविक अर्थ हो ।

Nada
तेजप्रकाश दीक्षित
२०८३ मंसिर ४ गते ०७:५७
Shares
लैंगिक न्यायको अर्को पाटो

राति ११ बजे । खाडीको एउटा श्रमिक शिविरमा दिनभरि पसिना बगाएर फर्किएको नेपाली युवा फोनमा छोरीको आवाज सुनिरहेको छ । छोरी नयाँ झोला माग्छे । ऊ हाँस्दै भन्छ, ‘अर्को महिना किनिदिन्छु ।’ तर उसको तलब घरको ऋण, आमाको औषधि र भाइको पढाइमा बाँडिइसकेको हुन्छ । त्यही बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा पंक्ति भाइरल भइरहेको हुन्छ– ‘एक कचौरी, दुई समोसा, इन मर्दोंका क्या भरोसा !’

यो एउटा सामान्य ठट्टा हो कि पुरुषप्रतिको सामूहिक अविश्वासको अभिव्यक्ति ? प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ । समाजमा महिलाले भोगेका हिंसा, विभेद र अन्याय वास्तविक छन् । तिनको न्यायमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । तर न्यायको कुरा गर्दा पुरुषले भोग्ने पीडा, अन्याय र असुरक्षालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्छ ? समानताको अर्थ एउटाको पीडा सुन्नु र अर्काको मौनता नसुन्नु होइन ।

हाम्रो समाजमा घर छोडेर जाने छोरीको पीडाबारे धेरै चर्चा हुन्छ । तर घर छोडेर कमाउन जाने छोराको कथा कम सुनिन्छ । आमाको हातको खाना खाएर हुर्किएको छोरो काठमाडौंको डेरादेखि भारतका कारखाना र खाडीका श्रमिक शिविरसम्म पुग्छ । आफूलाई जे भए पनि घरमा भन्छ– ‘म ठीक छु, चिन्ता नगर्नू ।’

बहिनीको पढाइ, आमाबुबाको उपचार र परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने जिम्मेवारी उसले आफ्नो काँधमा लिन्छ । कतिले आफ्नै पढाइ छाड्छन्, कतिले विवाह र व्यक्तिगत सपना पछि सार्छन् । विदेशमा मात्रै होइन, देशभित्रका निर्माणस्थल, कारखाना र बजारमा पनि लाखौं पुरुष परिवारको भविष्यका लागि श्रम गरिरहेका छन् ।

समयसँगै ऊ कसैको पति र बुबा बन्छ । सन्तानको भविष्यका लागि आफ्ना आवश्यकता थाती राख्छ । आफूलाई नयाँ जुत्ता किन्नुअघि छोराछोरीको आवश्यकता सम्झन्छ । घरको छानो सुरक्षित राख्न आफू घामपानीमा खटिन्छ । परिवारका लागि उसको योगदानलाई केवल कमाइसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । ऊ परिवारको आर्थिक आधार मात्र होइन, भावनात्मक र सामाजिक सहारा पनि हो ।

तर यही पुरुषको जीवन कहिलेकाहीँ एउटा आरोप, एउटा कानुनी विवाद वा सम्बन्धमा आएको विग्रहले उल्टिन सक्छ । त्यसपछि समाजले उसको बर्सौंको योगदानभन्दा आरोपलाई बढी महत्त्व दिन्छ ।

कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर अपराधको आरोप लागेमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । पीडितको उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर उजुरी परेकै आधारमा कसैलाई अपराधी ठहर गर्ने प्रवृत्ति पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०८१ को अध्ययनले करणीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा जाहेरीका तथ्य र वास्तविक घटनाबीच अन्तर देखिने गरेको औंल्याएको छ । अध्ययनअनुसार अनुसन्धान अधिकारीमध्ये करिब एकतिहाइले मात्रै घटनाअनुसार सही जाहेरी आउने बताएका थिए । अर्को एकतिहाइले जाहेरीमा तथ्य बढाइचढाइ हुने र करिब सातमध्ये एकले नभएको घटनामा पनि झुटो जाहेरी पर्ने गरेको बताएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दशकमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट करिब ४२ प्रतिशत, उच्च अदालतबाट ५६ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतबाट ४९ प्रतिशत प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।

यी तथ्यांकले सबै उजुरी झुटा हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दैनन् । तर अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र अभियोजनमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछन् । कमजोर अनुसन्धानले दुई पक्षलाई नै पीडा दिन्छ । वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैनन् भने निर्दोष व्यक्ति पनि आरोप र कानुनी प्रक्रियाको सिकार हुन सक्छ ।
अझ गम्भीर कुरा, सफाइ पाउँदासम्म व्यक्तिले जागिर, सम्पत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा र पारिवारिक सम्बन्ध गुमाइसकेको हुन सक्छ । अदालतको फैसलाले उसलाई निर्दोष ठहर गरे पनि गुमेका वर्ष र अवसर फर्काउन सक्दैन । त्यसैले गलत अभियोजन वा अन्यायपूर्ण कैदमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।

लैंगिक समानताको बहसमा पुरुषको पीडा प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण हाम्रो कानुनी व्यवस्था पनि हो ।मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ ले जबरजस्ती करणीको परिभाषा र दायरा निर्धारण गर्दा महिलालाई केन्द्रमा राखेको छ । पुरुषमाथि हुने यौन हिंसाका कतिपय स्वरूपलाई त्यही कानुनी परिभाषाले समान रूपमा समेट्दैनन् । यसले यौन हिंसालाई व्यक्तिको शरीर र सहमतिसँग जोडेर हेर्नुभन्दा पीडितको लिंगका आधारमा छुट्याइने समस्या देखाउँछ ।

यौन हिंसा महिला वा पुरुष जोसुकैमाथि हुन सक्छ । त्यसैले कानुन पनि पीडितको लिंगभन्दा घटनाको प्रकृति, जबर्जस्ती र सहमतिको अभावलाई आधार बनाएर निर्माण हुनुपर्छ । विवाहको वाचा गरेर यौन सम्बन्ध राखिएको विषयमा पनि कानुनी व्याख्या र प्रयोग स्पष्ट हुन आवश्यक छ । सहमति र झुक्यानबीचको सीमा छुट्याउन पर्याप्त प्रमाण र वस्तुगत परीक्षण चाहिन्छ । विवाहको वाचा पूरा नभएको प्रत्येक घटनालाई स्वतः जबरजस्ती करणी मान्न मिल्दैन । त्यसैगरी विवाहको आश्वासनलाई माध्यम बनाएर गरिएको वास्तविक यौन शोषणलाई पनि सामान्य सम्बन्धविच्छेदको विषय ठान्न मिल्दैन ।
कानुनको उद्देश्य कसैलाई विशेष सुविधा दिनु होइन, अन्यायबाट सबैलाई जोगाउनु हो । त्यसैले यस्ता मुद्दामा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र एकरूप न्यायिक व्याख्या आवश्यक छ ।

सम्बन्धविच्छेदपछि पुरुष 
वैदेशिक रोजगारीबाट बर्सौंपछि घर फर्किएको पुरुषले परिवार नै टुटेको अवस्था सामना गर्नुपर्ने घटना पनि छन् । उसले पठाएको कमाइबाट जोडिएको सम्पत्ति, छोराछोरीको भविष्य र वैवाहिक सम्बन्ध सबै संकटमा पर्न सक्छन् ।

सम्बन्धविच्छेदपछि पत्नीको आर्थिक सुरक्षा र घरभित्रको श्रमको उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ । यसमा विवाद छैन । तर परिवारका लागि बर्सौं विदेशमा श्रम गरेको पतिको योगदान र सम्पत्तिमा उसको हकलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ ।

सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रियामा अंश, मानाचामल र सन्तानको संरक्षकत्वजस्ता विषयलाई तथ्य र परिस्थितिका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ । पाँच वर्षमुनिका सन्तान आमासँग रहने व्यवस्थासहित अन्य संरक्षकत्वसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयनमा पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । आमा वा बुबामध्ये जोसँग बस्दा बालबालिकाको हित सुरक्षित हुन्छ, त्यसको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

सन्तानको जन्मदिनमा बुबाको भूमिका पैसा पठाउने व्यक्तिमा सीमित हुनु हुँदैन । बालबालिकालाई आमाबुबा दुवैको माया, समय र साथ आवश्यक हुन्छ । त्यसैले साझा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ ।

भारतको अनुभव 
भारतमा वैवाहिक क्रूरता र दाइजोविरुद्ध बनेको भारतीय दण्ड संहिताको दफा ४९८क अहिले भारतीय न्याय संहिता, २०२३ को दफा ८५ र ८६ मा समेटिएको छ । महिलालाई घरेलु हिंसा र दाइजो उत्पीडनबाट जोगाउन बनेको यो कानुनको कार्यान्वयनमा पछि दुरुपयोगको प्रश्न पनि उठ्यो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा यससम्बन्धी मुद्दामा अनावश्यक पक्राउ रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उजुरी परेकै आधारमा स्वचालित रूपमा पक्राउ गर्नुभन्दा पहिले आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको जोड थियो ।

यसको अर्थ वैवाहिक हिंसाविरुद्धको कानुन गलत थियो भन्ने होइन । महिलाको सुरक्षाका लागि बनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै त्यसको दुरुपयोग रोक्नु पनि राज्यको दायित्व हो भन्ने पाठ हो ।

नेपालले पनि यही सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । पीडितको आवाज दबाउने होइन, निर्दोषलाई अन्याय हुन नदिने व्यवस्था बनाउने हो । कानुन पीडितको संरक्षण गर्ने बलियो आधार बनोस्, कसैलाई प्रतिशोध साँध्ने हतियार होइन ।

पुरुषको मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक दबाब अर्को गम्भीर विषय हो । सानैदेखि पुरुषलाई नरोऊ, कमजोर नबन, समस्या आफैं समाधान गर भन्ने सिकाइन्छ । परिवारको जिम्मेवारी बोकेको पुरुषले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्नुलाई कमजोरी ठान्ने वातावरण अझै छ । 

ऋण, बेरोजगारी, वैवाहिक तनाव, सामाजिक अपमान र एक्लोपनले थिचिँदा पनि धेरै पुरुष सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन् । नेपाल प्रहरीका तथ्यांकले आत्महत्याका घटनामा पुरुषको हिस्सा महिलाको तुलनामा बढी रहेको देखाउँछन् । यसको पछाडि मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक दबाब र सामाजिक संरचनालगायत कारण छन्, तिनको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ ।

पुरुषको पीडा सुन्नु महिलाको पीडालाई कम महत्त्व दिनु होइन । दुवैको पीडालाई समान संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गर्नु हो । महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न आवाज उठाउने समाजले पुरुषमाथि हुने हिंसा, शोषण, झुटा आरोप र मानसिक संकटबारे पनि खुला बहस गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि लैंगिक हिंसासम्बन्धी विद्यमान संस्थागत संरचनाले पुरुष पीडितको उजुरी र सहायता आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पुरुषको मानसिक स्वास्थ्य, कानुनी सहायता र पारिवारिक विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी सेवा विकास गर्नुपर्छ ।

भरोसा र न्याय दुवैका लागि
‘इन मर्दोंका क्या भरोसा’ भन्ने पंक्ति सामाजिक सञ्जालमा रमाइलो लाग्न सक्छ । तर कुनै एउटा लिंगलाई समग्रमा अविश्वसनीय ठहर गर्ने सोचले समाजमा विश्वास बढाउँदैन । केही पुरुषको अपराधका कारण सबै पुरुषलाई शंकाको घेरामा राख्नु जति गलत हो, केही महिलाले झुटो उजुरी दिए भन्दै सबै महिलाको आवाजमाथि प्रश्न उठाउनु पनि त्यति नै गलत हो ।

अपराधको कुनै लिंग हुँदैन । त्यसैले दोषीलाई प्रमाणका आधारमा सजाय र निर्दोषलाई कानुनी संरक्षण मिल्नुपर्छ । न्यायको तराजुमा महिला र पुरुष दुवैको पीडा बराबर तौलिनुपर्छ ।

हामीले चाहेको समाज त्यही हो, जहाँ महिलाले हिंसाको डरबिना बाँच्न सकून् र पुरुषले पनि आरोप, अपमान वा असमान कानुनी व्यवहारको डरबिना आफ्नो जीवन बाँच्न सकून् । जहाँ बुबाको योगदानलाई कमाइमा मात्र नापिँदैन, आमाको श्रमलाई पनि अदृश्य बनाइँदैन । जहाँ परिवारको जिम्मेवारी साझा हुन्छ र न्याय पनि सबैका लागि समान हुन्छ ।

त्यसैले अब सामाजिक सञ्जालको तुकबन्दी मात्र होइन, सोच पनि बदलौं । ‘दुई कचौरी, एक समोसा’को सन्देश अविश्वास होइन, आपसी भरोसा बनोस् । न्यायमा लिंग होइन, प्रमाण हेरौं । सम्बन्धमा शंका होइन, विश्वास बढाऔं ।

(दीक्षित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)

laxmi recruitement

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर