२०८३ मंसिर ४ गते शुक्रवार / Nov 20 , 2026 , Friday
२०८३ मंसिर ४ गते शुक्रवार

कुस्त जिम्मेवारी, सुस्त काम

पूर्वाधार, ऊर्जा र उद्योगका ठेक्का सेनाको जिम्मामा

Nada
जीवन शर्मा
२०८३ मंसिर ४ गते ११:४५
Shares
कुस्त जिम्मेवारी, सुस्त काम

काठमाडौं : ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई अझै धेरै प्रोजेक्टहरूमा सहभागी गराउनेछ ।’ काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक)अन्र्तगत ३ हजार ४२२ मिटर लामो महादेवटार सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्दै बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले यस्तो बताएका हुन् ।  त्यसक्रममा मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘सरकारले यस्तै प्रकृतिका केही ठुला परियोजना सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा सेनालाई नै जिम्मेवारी दिनेछौं ।’   

तर, नेपालको संविधान २०७२ ले सेनाको जिम्मेवारी प्रस्ट तोकेको छ । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने कार्य नेपाली सेनाको हो,’ संविधानमा उल्लेख छ । यद्यपि नेपाली सेनाले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीसँगै विकास निर्माणका कामदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालन र सौर्यऊर्जा उत्पादनमा समेत जिम्मेवारी लिएको छ । फरक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुँदा सेनाप्रति आलोचनासमेत बढेको छ । 

देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँ–बायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन्, पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान । ‘सेनालाई विकास निर्माण, उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमल्याउन हुँदैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘उद्योगपतिले जस्तो व्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा लाग्दा सेनामाथि भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।’

सेनाले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्ने हुँदा सेना आफ्नो जिम्मेवारीबाहेक अन्यत्र फस्न नहुने उनको राय छ । उनले भने, ‘सरकारले सेनालाई उसको मूल जिम्मेवारीमै अब्बल बनाउनुपर्नेमा विकास र व्यापारसँग जोडेर अनावश्यक विवादमा फसाउनु राम्रो होइन ।’  

४ वर्षको सम्झौता, ९ वर्षमा आधा काम 
सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ठेक्का निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन । काम समयमा नसकिएका कारण बर्सेनि लागत बढिरहेको छ भने पटक–पटक म्याद थप्दै जाँदा सिंगो संगठन नै विवादमा परेको छ । सेनाले नौ वर्षअघिदेखि काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकको काम गर्दै आएको छ । 

यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त परियोजनाको काम हालसम्म ५१ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । द्रुतमार्गको बाँकी काम गर्न गत साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८६ चैत्रसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ । आयोजनाको दुई चरणमा म्याद थप भई पछिल्लो पटक चालु आव चैत मसान्तभित्र सक्ने गरी तय भएको हो । 

नेपाली सेनाका अनुसार यो आयोजनाको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये आयोजनाले गत असार मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड खर्च गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनाको सुरु लागत १ खर्ब १६ अर्ब थियो । तर, समयमै आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सुरु अनुमानभन्दा पछि रेखांकन र संरचना परिवर्तन गर्दा लागतसमेत बढ्दै गएको छ ।  

आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ७ स्थानका १४ सुरुङमध्ये धेद्रे, लेनडाँडा र महादेवटारका सुरुङमार्गका ६ वटा सुरुङको काम सकिएको छ । अझै ४ स्थानका ८ वटा सुरुङ निर्माणाधीन रहेको नेपाली सेनाका सहायक रथि राजाराम बस्नेतले बताए । 

लामो समयदेखि अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, द्रुतमार्ग रेखांकन क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि र अवरोध, कोभिड महामारी लगायत कारण अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न कारण ढिला हुन गएको आयोजना निर्माण तीव्रतासाथ अघि बढेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘थप भएको समयावधिमा यो आयोजना सम्पन्न गर्न सेना कटिबद्ध छ ।’ 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतमार्गलाई सेनाले १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये प्याकेज नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ (क), ८ (ख), ९ (क), ९ (ख) र १० निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयन चरणमा छ । प्याकेज नम्बर ११ भने खरिद प्रक्रिया नै हुन सकेको छैन । यो प्याकेजको काम खोकना–बुङमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या यथावत् छ । 

साथै, द्रुतमार्गको सुरु विन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन । यस खण्डमा पर्ने जग्गा मुआब्जा वितरणका लागि सम्बन्धितसँग समन्वय भइरहेको सेनाको दाबी छ । ‘सुरु विन्दु जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित विकल्पको डिजाइनको कामसमेत अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितरणका लागि पनि आवश्यक समन्वयमै छौं ।’ कुल १७ हजार ६ सय ५१ रोपनीमध्ये १२ हजार १६४ रोपनी सार्वजनिक पर्छ भने बाँकी व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण जग्गा गर्नुपर्नेछ । ७० किलोमिटर लम्बाइको यो परियोजनाभित्र ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछन् ।     
सेनालाई विकासको थप जिम्मेवारी दिने योजना सुनाएका मन्त्री लम्सालले फास्टट्र्याकअन्तर्गत काम ढिला गरेका निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का खोस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता सरकारले नै रद्द गर्ने र त्यसमा सेनाले रोक्न नहुने बताए । 

मन्त्री लम्सालले सेनाले निर्माण गरेका विकास कार्यको प्रशंसा गर्दै नेपालको आफ्नै सरकारी निर्माण कम्पनीहरूमा समेत फास्टट्र्याकमा काम गरेका दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो कन्ट्र्याकबाट हामीले परियोजना सम्पन्न गर्ने मात्रै होइन, अनुभवी र विज्ञ जनशक्ति पनि पाउनेछौं । यो जनशक्ति देशका लागि ठुलो एसेट हो ।’ 
यस्तै प्रकृतिका केही ठुला परियोजना सुरु गर्ने तयारी भइरहेकाले सेनालाई धेरै परियोजनामा सहभागी गराउने उनको दाबी छ ।  

उद्योग र ऊर्जामा नजर 
लामो समयदेखि सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का दिँदै आएको नेपाली सेनालाई पछिल्लोपटक उद्योग र ऊर्जामा समेत जोडिएको छ । बर्सौंदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मा पछिल्लोपटक सरकारले सेनालाई नै दिएको छ । 

त्यस्तै, नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम विभिन्न उद्योगमा लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ । उक्त रकम लगानीको विकल्पका रूपमा सुरुमा सेनाले सौर्य ऊर्जा क्षेत्रलाई रोजेको जनाएको छ । सेनाको कल्याणकारी कोषको रकम ऊर्जा परियोजनालगायत राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुग्नेगरी परिचालन गर्ने सैनिक मुख्यालयको योजना रहेको सैनिक प्रवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । 

‘नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत पहिलो चरणमा १० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना बनाइएको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले मध्यान्हसँग भने, ‘बुटवलमा तयार गर्न लागेको यो परियोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा आवश्यक प्रविधिक तथा लागत स्टिमेटको कार्य भइरहेको छ ।’ उक्त कोषमा करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये विभिन्न बैंकमा करिब ९१ अर्ब नगद मौज्दात र करिब ६ अर्ब विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कोषको आम्दानीको ९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको सैनिक मुख्यालय भद्रकालीले जनाएको छ । 

प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले रुग्ण अवस्थामा रहेका अधिकांश सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नगरे पनि सरकारले बिनाशीर्षकमा राखिएको अबन्डा बजेट सेनालाई दिएर रुग्ण अवस्थाको उद्योगबाट कपडा उत्पादन थालेको हो । 

सेनाले यसअघि पनि देशका विभिन्न सडकहरू निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक, उत्तर–दक्षिण कोशी सडक खाँदबारी किमाथांका सडक र दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड, सेनाले जिम्मेवारी पाएका रणनीतिक आयोजना हुन् । 

यद्यपि देशमा ठुला र जटिल प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको विकल्पसमेत नभएकाले सेनालाई उपयोग गरेको कतिपयको भनाइ छ । नेपालमा एक्पर्टिज (दक्ष जनशक्ति)नै कम भएका कारण पनि सेनालाई ठुला आयोजनाको जिम्मेवारी दिएर विकासमा लगाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्याक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बताए । ‘संविधानतः नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने कार्य सेनाको हो, योसँगै सेनाको दक्षता र उसको क्षमतालाई उपयोग गरेर सरकारले विकासमा लगाएको देखिन्छ ।’ 

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन सेनासँग निकट थिए । मेयरको शपथ लिएपछि उनी बधाई थाप्न सैनिक मुख्यालय पुगेका थिए । गत वर्ष भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि उनी सेनासँग थप निकट भए । आन्दोलनकारीलाई सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न आह्वान गर्ने उनै थिए । अन्तरिम सरकार निर्माणका क्रममा पनि सेनाले बालेनसँगकै परामर्शमा अघि बढेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतसहित बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनासँगको सम्बन्ध झन् नजिकियो । सेनाप्रति निकै भरोसा राख्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैंले राखेका छन् । पछिल्लोपटक सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा समेत पूर्वसैनिक अधिकारीलाई अघि सारिएको छ । सेनालाई थप जिम्मेवारी दिने क्रममा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई सुम्पिएको पूर्वसैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सेनाले विभिन्न उद्योग र ठेक्कामा हात हालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर यी काममा आफ्नै चाहना नभई सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको सेनाले दाबी गरेको छ ।  

नेपाली सेनालाई नजिकबाट नियालेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललिबहादुर बस्नेत सेना सरकारकै मातहतमा भएकाले राज्यले बनाएको नीतिअनुसार चल्ने बताए । ‘सेना आफैंले विकास निर्माण र उद्योग खोल्ने काम लिन खोजेको होइन, सरकारले सेनालाई जिम्मा लगाएको हो,’ उनले भने, ‘राज्यको पोलिसीअनुसार सेनाले सरकारका काम जिम्मा लिएर गर्दै आएको छ ।’ 

सरकारले दिएका काम गर्दिनँ भन्न सेनाले नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणका काम सेनाले खोजेको भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै जिम्मा दिने गरेका छन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘फास्ट्र्याकदेखि विगतमा गरेका ठुला र अप्ठ्यारा सडक योजनाहरू सेनाले नै सम्पन्न गरेका छन् ।’ भौगोलिक विकटता, उच्च जोखिममा गर्नुपर्ने विकास कार्यमा सेनाको विज्ञता र क्षमतालाई सरकारले उपयोग गरेको उनको तर्क छ । 
 


 

laxmi recruitement

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर