काठमाडौं : गत असोज १० गते मध्यराति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महाराजगन्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लियो । पक्राउ गरेको करिब १२ घण्टा नबित्दै प्रहरीले उनलाई छाड्यो । उनलाई पक्राउ पुर्जीबिनै र अकारण पक्राउ गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्यो ।

जबरालाई पक्राउ गर्ने विषय गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत जानकारी नभएको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ । विवादास्पद विगत र महाअभियोगको मुद्दा टुंगिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा जबरा पक्राउ परेको दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप राजनीतिक तथा कानुनी बहस निम्त्यायो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत यस घटनालाई विशेष चासोका साथ हेरेको थियो । प्रहरीले भने उनको पक्राउमा ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ कारण देखाएको थियो ।

जबराको पक्राउ र तत्काल रिहाइ पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि गरेको कारबाहीको एउटा प्रतिनिधि घटना बनेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्ति पक्राउ पर्ने र छोटो समयमै अदालत वा अनुसन्धान प्रक्रियाबाट छुट्ने घटनाले प्रहरीको कार्यशैली, अनुसन्धानको आधार र राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ ।

पक्राउपछि अदालतबाट छुट्ने क्रम

गत चैत १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिइयो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा सरकार गठन भएको भोलिपल्टै पक्राउ गरिएका उनीहरू १३ दिनपछि रिहा भए । प्रहरीले बलियो कानुनी अभियोग र प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि अदालतको आदेशमा उनीहरू हिरासतमुक्त भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी प्रदर्शन’का क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारी मारिएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । रास्वपा सरकारमा आएपछि वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरीले पर्याप्त प्रमाणबिनै आदेशका आधारमा पक्राउ गरेको आरोप लागेको थियो । सोही कारण सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरू रिहा भए ।

ओली–लेखक पक्राउ प्रकरणमा सरकार र प्रहरी प्रशासनको कमजोरी देखिएको सुरक्षा तथा अनुसन्धान विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा र नेपाल स्काउटको जग्गा हिनामिनाको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा खड्काको घरमा आगजनी हुँदा ठुलो मात्रामा नेपाली र विदेशी नोट जलेका थिए । सार्वजनिक भएका फोटो तथा भिडियोका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । तर, अन्ततः अदालतको आदेशमा उनी रिहा भए । कानुनी रूपमा बलियो प्रमाण स्थापित नभएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

पक्राउ र रिहाइको यस्तै क्रम उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको हकमा पनि देखिएको थियो । गत जेठ २१ गते प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर करिब सात घण्टा केरकारपछि छाडेको थियो । प्रधानमन्त्री शाहलाई व्यक्तिगत सन्देश पठाएको विषयमा केरकारमा परेका उनलाई सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गरी जगेडामा राखिएको थियो । उनी असार २४ मा अवकाश भइसकेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउ र रिहाइलाई पनि यही शृंखलाको अर्को घटनाका रूपमा हेरिएको छ । त्यसअघि पक्राउ गरिएका कतिपय घटनाको प्रकृति पनि उस्तै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अघिल्ला सरकारका पालामा रोकिएका अनुसन्धानका फाइल अघि बढाएर धमाधम कारबाही गर्ने बताएको सरकारले पक्राउ गरेका बिचौलिया दीपक भट्टबाहेक अधिकांश व्यापारी कैफियत नभेटिएपछि छुटेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

एक सातापछि पक्राउको शृंखला रोकेको सरकारले पछिल्लो समय मेडिकल व्यवसायी एवं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक पक्राउ गर्दै छाड्दै आएको थियो । प्रसाईंले आफूविरुद्ध सरकारले कुनै कारण र प्रमाणबिना प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । असोज ४ गते पक्राउ परेका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसमेत अदालतको परमादेशबाट छुटिसकेका छन् ।

मौखिक आदेश कि कानुनी आधार ?

यी घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ । उनका अनुसार रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछिको ६ महिनामा विभिन्न क्षेत्रका २० भन्दा बढी उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश पक्राउ स्वेच्छाचारी ढंगले भएको उनको दाबी छ । ‘सस्तो प्रचारबाजीका लागि कसैको स्वतन्त्रतामाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रहरीले सरकारको औजारका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । कानुनी आधार र प्रमाणबिना प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु विधिको शासन होइन ।’

जबराको पक्राउले प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको त्रिपाठीको दाबी छ । बालेन सत्तामा आएपछि पक्राउ परेकामाथि कारबाही अघि बढ्न नसकेका घटनाले निर्देशन दिने सरकार र पालना गर्ने प्रहरी दुवै निकायमाथि प्रश्न उब्जाएको अधिकारकर्मी तथा अपराध अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्रहरीले अहिलेसम्म गरेका सबै गिरफ्तारी एउटै प्याटर्नमा देखियो । सरकार बनेको पहिलो दिनबाटै शृंखलाबद्ध रूपमा गरिएका सबै गिरफ्तारमा प्रहरी प्रशासन सत्ताले गरेका स्टन्टको हतियार बन्न पुगेको देखिन्छ,’ त्रिपाठीले भने ।

तर प्रहरीमाथि राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत रहेको पूर्वडिआइजी रमेश खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशन पालना गर्नु र कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्नु फरक विषय हो । ‘प्रहरीले मुलुकको कानुन, पक्राउ गर्ने व्यक्तिको अवस्था, तथ्य प्रमाणहरू पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने र आदेशपालकहरूलाई बुझाउने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रहरीको काम राज्य सञ्चालकको निर्देशन पालन गर्ने त हो तर, पक्राउमा यथेष्ट प्रमाण जुटाउनैपर्छ ।’

खरेलका अनुसार ठोस कानुनी प्रमाण स्थापित हुन नसक्दा अदालत वा अनुसन्धान प्रक्रियाबाट पक्राउ परेका व्यक्ति सहजै छुट्ने वा धरौटीमा बाहिरिने अवस्था आउँछ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा शक्तिशालीहरू छुट्ने वा छुटाउने काम विगतमा पनि हुँदै आएको उनले बताए । ‘सरकारको मौखिक आदेशमा नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण र बिनापक्राउ पुर्जी पक्राउ गर्ने शृंखला कच्चा काम हो,’ उनले भने ।

अनुसन्धानको कमजोरी कि राजनीतिक दबाब ?

पछिल्लो समय पक्राउ गरिएका हाईप्रोफाइल नेता, व्यवसायी तथा पूर्वअधिकारी छुट्नुका पछाडि कानुनी, प्राविधिक र राजनीतिक कारण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिको मौखिक आदेशका भरमा बलियो प्रमाण नपु¥याई पक्राउ गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिनु र हदम्यादसम्बन्धी कानुनी बन्देजका कारण पनि अदालतले रिहाइको आदेश दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ– प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा चल्ने निकाय हो कि कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने व्यावसायिक संगठन ?

राज्य सञ्चालनमा सरकारको निर्देशन पालना गर्नु प्रहरीको दायित्व हो । तर व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने पक्राउजस्तो संवेदनशील कदममा कानुनी आधार, प्रमाण र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्रहरीकै हो । यही दुई जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन पछिल्ला घटनामा कमजोर देखिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार सरकारले कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नुअघि पर्याप्त कारण र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमा सरकार चुकेको उनको दाबी छ । ‘यो सरकारले सस्तो प्रचारबाजीका लागि प्रमाणबिना नै पक्राउ गर्ने र छाड्ने काम गरिरहेको छ । यो स्वेच्छाचारी पक्राउ हो,’ उनले भने ।