काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत दुई सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र पदम श्रेष्ठले नियमित अवकाशको समय नपुग्दै राजीनामा बुझाए । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पाण्डे र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसमक्ष राजीनामा पेस गरे । पाण्डे आगामी फागुन १० गते र श्रेष्ठ जेठ १४ गते ५८ वर्ष पूरा गर्दै थिए । उनीहरूले त्यसअघि राजीनामा दिएका हुन् । त्यसो त दुवै सहसचिव चालु आर्थिक वर्षभित्रै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानैपर्ने थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाबारे कर्मचारी वृत्तमा बहस भइरहेका बेला उनीहरूको राजीनामा आएको हो ।  

त्यस्तै सरकारका बहालवाला दुई सचिवहरूले राजीनामा दिए । सचिवहरू कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीले साउन २० गते राजीनामा दिएका थिए । पोखरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव थिए भने बाबुराम अधिकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत थिए । निजामती किताबखानाको अभिलेखअनुसार, ४ भदौमा अवकाश हुन लागेका सचिव अधिकारीले एक साताअघि राजीनामा दिएका हुन् । अर्का सचिव पोखरेल भने २३ भदौ २०८४ सम्म पदमा बहाल रहन पाउँथे । तर, उनले पनि अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका हुन् । साउन २७ गते सरकारले बहालवाला दुई सचिवहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिवहरू कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै सचिवहरूले राजीनामा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको हो । 

नेपालमा हालैका दिनहरूमा जागिर छाड्ने (राजीनामा दिने) सरकारी कर्मचारीको संख्यामा ठुलो वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन १ देखि असोज १४ गते सम्ममा मात्रै कुल ६१४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । 

निजामती किताबखानामा दर्ता भएको विवरणअनुसार राजीनामा दिनेमा चारजना सचिव तहका कर्मचारी छन् । त्यस्तै, ११ सहसचिव, १०८ उपसचिव, १२६ शाखा अधिकृत तथा ११८ नायब सुब्बा र खरिदार रहेका छन् । यसैगरी, कार्यालय सहयोगी तथा अन्य श्रेणीविहीन १६३ कर्मचारीले पनि सेवा छाडेका छन् । 

पछिल्लो तथ्यांकले निजामती सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीसमेत स्वैच्छिक रूपमा सेवा छाड्ने क्रम बढिरहेको देखाएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकको हलचल

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीको बहिर्गमन हो । सचिव र सहसचिव निजामती प्रशासनको नेतृत्वदायी तहमा रहेर नीति निर्माणदेखि सरकारका निर्णय कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । उनीहरूले सेवा अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिँदा बर्सौंको प्रशासनिक अनुभव र संस्थागत ज्ञानसमेत बाहिरिने अवस्था बनेको छ ।

पछिल्लो समय राजीनामा दिने केही उच्च तहका कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पनि निर्णय लिनुपरेको बताएका छन् । विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सेवा अवधि, पेन्सन र भविष्यको सुविधाबारे कर्मचारीमा अन्योल बढाएको छ ।

निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने क्रम पछिल्लो समय तीव्र बनेको देखिन्छ । साउन र भदौ महिनामा मात्रै निजामती किताबखानामा २१० वटा राजीनामा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै असोज १ देखि १४ गतेसम्मको नौ कार्यदिनमा विभिन्न मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर थप ४०४ वटा राजीनामा किताबखानामा पुगेका छन् । यसले कर्मचारीमा स्वैच्छिक अवकाश लिने क्रम पछिल्लो समय झनै बढेको देखाएको छ । सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारीसँगै एकपटकका लागि ठुलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेपछि गत जेठदेखि नै राजीनामा दिने क्रम बढेको थियो । निजामती सेवा विधेयक असोज १५ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम थप बढेको बताइएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण भविष्यमा अवकाश तथा पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने आकलन गर्दै कतिपय कर्मचारीले विधेयक कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै सेवाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको देखिन्छ । असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिसँग सम्बन्धित अवकाश व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव हाल कार्यान्वयनमा आएको कानुनी व्यवस्था भने होइन ।

विधेयकले बढायो अन्योल

असोज १५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले कर्मचारीतन्त्रमा थप हलचल ल्याएको छ । विधेयकमा सामान्यतया ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । तर कानुन लागू हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ  । त्यस्तै पेन्सन पाउन कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने, तर गणना बढीमा ३० वर्षसम्मको मात्र हुने, ५५ वर्षमै अवकाश पाउनेलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थपिने, विशिष्ट श्रेणीको चौधौं तहको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौं तहको तीन वर्ष हुने, कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन वा राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल उच्च तहका कर्मचारीले पछिल्लो समय राजीनामा दिनुको दुई कारण हुन सक्ने  बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा कारण पेन्सन, अर्को कारण आफूले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन हुन सक्छ । सरकारले विधेयकमार्फत ३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधिको पेन्सन गणनामा नयाँ बन्देज लगाउन सक्ने वा पेन्सन सुविधा घट्न सक्ने आशंकामा कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने गरेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर आफ्नो कार्यअवधिमा गरेको अनियमितताबाट बच्न पनि हुन सक्छ ।’ 

तर आफूले गरेको भ्रष्टाचारबाट बच्नका लागि हो भने जुनसुकै समयमा पनि सजायको भागिदार हुन सक्ने उनले बताए । ‘अवकाशअघि नै राजीनामा दिएर भ्रष्टाचारबाट उम्किन पाइन्छ भन्ने सोच हो भने त्यो भ्रम हो,’ उनले भने ।