काठमाडौँ : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन् ।

बाराको सिमरामा मंगलबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नयाँ ऐन निर्माण, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन निर्माणको काम समानान्तर रूपमा भइरहेको बताएका हुन् ।

मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अन्य क्षेत्रको तुलनामा पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने वास्तविक समस्या र सुझावलाई नीति निर्माणमा समेटिने बताए ।

“हामी अहिले नीतिगत सुधारमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ, नयाँ ऐन निर्माण, पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको चरणमा छौँ तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको ऐन निर्माणमा जुटेका छौँ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “यहाँबाट आएका सम्पूर्ण राय सुझावलाई आगामी नीतिहरूमा समेटिनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ ।”

उनले काठमाडौँमा बसेर मात्र नीति बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता छुट्न सक्ने भन्दै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी धरातलीय आवश्यकता बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘विश्वविद्यालय थपेर मात्र उच्च शिक्षा सुध्रिँदैन’
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुभन्दा तिनको विशिष्टीकरण र शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

“धेरै विश्वविद्यालय खोलेर मात्रै हुँदैन, विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ,” उनले भने, “१५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय खुल्नुको अर्थ रहँदैन ।”

सम्बन्धन वितरण र विद्यार्थी संख्या बढाउनुलाई मात्र उच्च शिक्षा विस्तारका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर, सीपमा आधारित शिक्षा र प्रविधिमैत्री सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

विश्वविद्यालयहरूले स्वदेशी विद्यार्थीको आकर्षण कायम राख्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए ।

विद्यालय तहको सुधारबारे मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा १०० विद्यालयलाई विश्व स्तरीय विद्यालयका रूपमा निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार अघि सारिएको उक्त अवधारणामा विद्यालय छनोट गर्दा भूगोल, जनसंख्या तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई आधार बनाइने उनको भनाइ छ ।

“ग्राउन्डले मागेको शिक्षालाई जग मानेर शिक्षा क्षेत्रको विकासमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ,” पोखरेलले भने, “मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा १०० वटा विश्व स्तरीय विद्यालय निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।”

मन्त्री पोखरेलले देशभर एउटै प्रकृतिको आवश्यकता रहेको ठानेर शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम बनाउन नहुने बताएका छन् ।

भूगोल, स्थानीय बजार, संस्कृति र सामाजिक आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“मुगुको आवश्यकता र बाराको आवश्यकता फरक हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले स्थानीय बजार, संस्कृति र समाजको रूपान्तरण खोज्ने खालको पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ ।”

उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र नर्सिङ शिक्षामा देखिएका कोटा तथा सम्बन्धनसम्बन्धी समस्या नयाँ नेतृत्व र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताए ।

कानुन निर्माणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारको केन्द्रमा विश्वविद्यालयको संख्या विस्तारभन्दा गुणस्तर, विशिष्टीकरण, सीप र स्थानीय आवश्यकतालाई राखिने बताएका छन् ।