नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । तर प्रकृतिले हामीलाई समुद्र नदिए पनि नदी, ताल–तलैया, हिमाल, पहाड, जंगल, जडीबुटी, जल, तराईको समथर भाग, उपत्यका तथा उर्वर भूमि दिएको छ । यही प्राकृतिक विविधता नै नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो । त्यसैले अबको विकासको मोडल पनि यही भूगोल, यहाँको परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, प्राकृतिक भू–बनोट र जनजीवन सुहाउँदो हुनुपर्दछ ।
विगतमा जब राणाशासनको अन्त्य भयो र पञ्चायती व्यवस्थामा पनि विकासका केही मोडल ल्याइएका थिए । दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय गरेर विकासको खाका तयार पारिएको थियो । पछि ४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । बोल्ने, हिँड्नेलगायत विविध स्वतन्त्रता मानिसले प्राप्त गरे । तर बढी स्वतन्त्रता पनि नैतिकताहीनता र अराजकताको पराकाष्ठा बन्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण विगतदेखि वर्तमानसम्म र अन्य मुलुकको विकासको खाका हेर्दा पनि थाहा हुन्छ ।
विगतमा विकास भनेको सडक, पुल, बाटा, सहरमा ठुला भवन र सहरीकरण नै मुख्य उपलब्धि मानियो । जुन अहिले सकारात्मक परिवर्तनको रूपमा देखापरे पनि अर्कोतिर दिनानुदिन अभिशापको रूपमा देखापरेको अवस्था छ । पहाडका डाँडापाखा र जंगल चिर्दै जथाभावी सडक खन्ने, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमा बस्ती बसाउने, खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीमा बदल्ने र भूगोलको अध्ययनबिना पूर्वाधार निर्माणको कार्य अघि बढाउने प्रवृत्तिले अर्को भयानक जोखिम निम्त्याएको छ । अझ भविष्यमा पनि सुझबुझका साथ काम गरिएन भने यसले झन् विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
विश्व बैंकले पनि नेपालमा अव्यवस्थित भू–उपयोग र अनियन्त्रित बस्ती विस्तारले उत्पादनशील जमिन तथा वातावरणमा ठुलो क्षति पुर्याएको जनाएको छ । आज बाढी–पहिरो, भूक्षय र जलवायुजन्य विपत्तिको जोखिम बढिरहेको छ । हालैको रसुवा–भोटेकोशी बाढीले ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ । विश्व बैंकले सेप्टेम्बर २०२६ मा उक्त विपत्तिपछि नेपाललाई तत्काल पुनस्र्थापना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब १७० मिलियन डलरसम्मको आकस्मिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसको अर्थ के हो भने अबको विकास भनेको विपद् सहन सक्ने पूर्वाधारसहितको हुनुपर्दछ ।
अब खोलालाई ठाउँ, खेतलाई संरक्षण
नेपाल सरकारले अब एउटा स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक छ—खोला किनारमा बस्ती होइन, खोलालाई आफ्नो प्राकृतिक बहावको ठाउँ, खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ होइन, उत्पादन । जोखिमयुक्त भूभागमा अन्धाधुन्ध सडक होइन, वैज्ञानिक पूर्वाधार अनिवार्य चाहिन्छ ।
यसका लागि भू–उपयोग नीति कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा पनि लागू गर्न सक्ने कानुनी आधार स्पष्ट तय गर्न सक्नुपर्दछ । यसको मतलब कुन ठाउँमा बस्ती बसाउने, कहाँ खेती गर्ने, कहाँ उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गर्ने, कुन क्षेत्रमा वन जोगाउने र कुन क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिन्ने भन्ने कुराको पहिचान गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
अहिले नेपालको आर्थिक आधार भनेको कृषि हो । तर कृषियोग्य जमिन लगातार सडक र बस्तीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भोलिका दिनमा खाद्यान्नमा समेत पूर्ण रूपमा विदेशसँग निर्भर रहने दिन नआउला भन्न सकिन्न । यसर्थ खेतीयोग्य जमिन जोगाउन स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म वैज्ञानिक नक्सांकन अति आवश्यक रहन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनका माध्यमबाट आम्दानीको स्रोत बढाउनसमेत टेवा पुर्याउँछ । त्यसका लागि शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग र बजारलाई एउटै शृंखलामा जोड्नुपर्दछ ।
सडक होइन, स्मार्ट पूर्वाधार
नेपालजस्तो डाँडाकाँडा भएको मुलुकमा सडक पूर्वाधार अनिवार्य सर्त हो । तर जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ एउटै डाँडा काटेर सडक बनाउनु नै विकासको एकमात्र उपाय होइन । पहाडमा सुरुङ, सुरक्षित पुल, वैकल्पिक मार्ग, रेल तथा केबलकारजस्ता विकल्पको प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन आवश्यक छ ।
तर सुरुङ बनाउँदैमा दिगो विकास हुन्छ भन्ने होइन । सुरुङको भूगर्भ, पानीको निकास, भूकम्पीय जोखिम, निर्माण लागत, मर्मत खर्च र यातायातको वास्तविक आवश्यकता अध्ययन गर्नुपर्दछ । जस्तै, जापानको पहाडी भूभागमा सीमित जमिनका कारण सुरुङलाई सडक पूर्वाधारमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ । तर त्यहाँ सुरुङसँगै ढल निकास, पहिरो नियन्त्रण, नियमित निरीक्षण र वैकल्पिक यातायात सञ्जाललाई पनि महत्त्व दिइन्छ ।
उता नेपालको जस्तै भूगोल भएको देश स्विट्जरल्यान्डले पनि आल्प्स पर्वत छिचोल्दै गोथार्डलगायत आधार सुरुङमार्फत सडकभन्दा रेल यातायातलाई प्राथमिकता दिने मोडल अघि बढाएको छ । यसको उद्देश्य केवल सुरुङ निर्माण गर्नु होइन, मालसामानको ढुवानी सडकबाट रेलमा सार्दै वातावरणीय प्रभाव घटाउनु हो । यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो कि सुरुङ आफैं विकास होइन, सही उपयोगका लागि विकासको साधन हो ।
नदीसँग लड्ने होइन, सँगै बाँच्ने हो
नेपालले अर्को ठुलो पाठ नेदरल्यान्ड्सबाट पनि सिक्न सक्छ । त्यहाँ बाढी नियन्त्रणका लागि नदीलाई चारैतिरबाट बाँधेर थुन्ने मात्र होइन, नदीलाई फैलिन सक्ने ठाउँ पनि दिने ‘रुम फर द रिभर’को अवधारणा अपनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा बाँध पछाडि सार्ने, बाढी मैदान फराकिलो बनाउने र पानीका लागि अतिरिक्त मार्ग बनाउने काम पनि गरिएको छ ।
नेपालमा पनि खोलाको किनारमा अतिक्रमण गरेर घर बनाउने र बाढी आएपछि तटबन्ध थप्नेभन्दा नदी क्षेत्रको संरक्षण, बाढी क्षेत्रको नक्सांकन र जोखिमयुक्त बस्तीको चरणबद्ध स्थानान्तरण आवश्यक छ ।
नेपालमा पुराना उद्योग बन्द हुँदै जानु, रोजगारीको अभावमा युवाहरू बिदेसिनु र गाउँका खेतबारी बाँझिँदै जानु केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, विकास मोडलकै प्रश्न हो । विश्व बैंकले पनि रोजगारी र विपत्तिसँग जुध्नका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले नयाँ मोडलमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, वन, जडीबुटी, साना तथा मझौला उद्योग र स्थानीय उत्पादनलाई जोड्नुपर्दछ ।
वास्तवमा गाउँमा उत्पादन, जिल्ला तहमा प्रशोधन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म यसको पहुँच पुग्यो भने मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालले समाजलाई निकट पनि तुल्याएको छ भने अर्कोतर्फ भ्युज बढी आउने निहुँमा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसनको ख्यालै नगरी कन्टेन्ट फ्लो गर्दा समाजमा विकृति र विसंगतिको जरा नराम्रोसँग गडेको छ । वैमनस्यता बढेको छ । पारिवारिक मेलमिलाप घटेको छ ।
परिवारमा भोलिको योजना के हो भन्ने कुरा आज हुनुपर्ने हो । तर आ–आफ्नो बन्द कोठामा सबै परिवार व्यस्त देखिएपछि केको सामञ्जस्यता ? यसमा डिजिटल प्रविधिलाई दोष दिनुभन्दा पनि यसको सही अर्थमा प्रयोग नगर्नु नै दोषी हुन्छ । तसर्थ जिम्मेवार पत्रकारिता र नागरिकमा नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक दायित्वबोध गराउन शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । अहिले प्राथमिक र माध्यमिक तहबाट नै व्यावहारिक तथा नैतिक शिक्षा राख्न जरुरी छ । अन्यथा भोलिका पुस्ताले यो समाजलाई कता लैजाने हुन् भन्नेमा द्विविधा नै छ ।
अबको नेपाली विकासको सूत्र
नेपालका लागि दिगो विकासको मोडल पाँच आधारमा उभिन सक्छ–प्रकृति संरक्षण, योजनाबद्ध भू–उपयोग, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, विपद्प्रतिरोधी पूर्वाधार र सुशासन ।
विश्व बैंकको नेपाल जलवायु तथा विकाससम्बन्धी अध्ययनले पनि पानी, कृषि र वनलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न, सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन र कम कार्बन तथा जलवायु लचिलो पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने कुरा देखाएको छ ।
अब नेपालले विकासको परिभाषा बदल्नुपर्दछ । डाँडा काटेर सडक निर्माण गरी विकासको मोडल देखाउनुभन्दा डाँडा जोगाएर कसरी यातायातको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विदेशी प्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी छ । नदी किनारमा घर बनाएर सहरीकरणको विकास हुँदैन । नदी–खोलालाई आफ्नो ठाउँ दिनुपर्दछ । खेतीयोग्य जमिनमा खेती नै लगाउनुपर्दछ र सुरक्षित बस्ती विकासको योजना अगाडि सार्नुपर्दछ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिमा सरकार आउँछन्, जान्छन् । तर विकासको नीतिलाई कुनै पक्षपात र वैरभाव नराखी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, नेपालले विकासको मोडललाई अरू देशको हुबहु नक्कल गर्नुभन्दा पनि आफ्नै भूगोल र माटो सुहाउँदो दिगो विकास नीति अगाडि सार्नुपर्दछ । नेपालले आफ्नै हिमाल, पहाड, तराई र विभिन्न प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही सदुपयोग हुने गरी नयाँ विकासको मोडललाई अगाडि सार्नुपर्दछ ।
त्यसैले अबको बाटो भनेको ‘प्रकृतिसँग मिलेर विकास, उत्पादनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित नेपाल’ भन्ने नारालाई सार्थकतामा बदल्न सक्नुपर्दछ ।
.jpg)
