सुशासन, विधिको शासन अपनाउँदै संसार अघि बढिरहेको छ । जनमैत्री, प्रविधिमैत्री, सेवामुखी सरकारहरू विश्वमा अब्बल भएका छन्, प्रशासन सक्षम भएकै कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता र संसारका विषम परिवेशमा सक्षम प्रशासन सञ्चालन गरेर तीव्र विकास भइरहेको छ । नजिकको चीन, नजिककै भारत हामीजस्तै गरिबीमा थिए, आज समुन्नतिको शिखर चुम्दै छन् । तिनलाई जनसंख्याको भार परेको छैन । हामी तिनकै आसपास रहेर पनि कम भूगोल र कम जनसंख्या आफैंलाई भार भइरहेको छ र धेरैले विदेशमोह देखाइरहेका छन् ।
देशमा राजनीतिक उथलपुथल धेरै भए । जंगबहादुरको कोतपर्वजस्तै समयअनुसारका कोतपर्वहरूले देशको इतिहास रक्तरञ्जित छ । सहिदहरू बढी उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा रहेको छ देश । एकातिर प्रशासन परिवर्तनका नाममा संयन्त्रहरूको जग हल्लाउने काम भइरहेका छन् भने भूस्वर्ग भएको देशलाई प्रकृतिले नै नरक बनाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा डटेर मुकाबिला गर्ने सक्षम जनशक्ति, प्रविधि, पहुँच र स्रोत छैन देशमा । भएको युवा शक्ति बेला–बखत यहाँ राजनीतिक उथलपुथल गराउँछ र विदेश बसेर विप्रेषण पठाउँछ । उसको नोट चलेको र भोट नचलेको अवस्था छ । रोजगारीको चिन्ताले सताइएको नेपालीलाई हिजो मुनामदनको रूपमा र आज खाडीकै तातो घामले पोलेको छ ।
स्थायी सरकार निजामती प्रशासन अस्थायी भएको छ । राजनीतिक कोपभाजनमा परेर निजामती प्रशासन अरूले लाए–अह्राएको कामकाजी खेतालो भएको छ र अब त पेन्सन, सेवा अवकाश उमेरलगायतले मानसिक पीडामा पनि छ । कुरेर माथिल्लो पद ताकेर बस्नेहरूका लागि नयाँ निजामती विधेयक दसैंको मार हान्ने खुकुरी भएर आएको छ । यति त्रासमा छन् कर्मचारी कि धेरैले विगत तीन महिनामा जागिर छोडे, बाँकीहरू झनै त्रासमा छन् । सरकारले यो त्रासमा राखिराख्नुभन्दा संसद्मा विधेयकको नाटक नगरेर एकैपल्ट अध्यादेश शैलीमा मार हान्दा राम्रो हुन्छ ।
जुन विधेयक दर्ता भएको छ, अहिले यसले गति लिने छाँट छैन । असन्तुष्ट छन् धेरै, जसले विधेयकमा गति दिन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । छयालीस सालपछि कर्मचारीतन्त्रमा सन्नाटा छाएको छ । दलमा नलाग्नेका लागि र दलहरूका लागि काम गर्नेहरू बढी देखिएका छन्, देशका लागि भन्दा पनि । संघ–संगठनहरू त्यसैका उपज हुन् । तिनले सुशासन भने, तर व्यवहारमा देखाए कुशासन, जसले देशको मुहार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गिर्यो, कुरूप भयो । धेरैले भने, ‘तिम्रो देशमा सुशासन छैन’ र आँकडाहरू पनि प्रकाशित गरे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलहरूले । भ्रष्टाचारमा अब्बल देखिएको देश विधिको शासनमा धेरै तल रह्यो ।
प्रक्रियागत कर्ममा तल्लीन प्रशासनयन्त्रले परिणाममुखी हुने अवसर पाएन । लाए–अह्राएको कामले दिन बितायो । पछिल्लो समय हप्ताको दुई दिन बिदाले कर्मचारीमा इफिसियन्सी देखिएन, बरु धपेडीमा कर्मचारी ९ बजे हाजिर हुने, सेवाग्राहीहरू भने त्यो समयमा नपुग्ने अवस्था रह्यो । झन् जटिलता थपियो ।
विदेशीको नक्कल गरियो, तर विदेशीले गरेको सहज पूर्वाधारको नक्कल गरिएन । भएको पूर्वाधार पनि छिन्नभिन्न मात्रै भएन, ढल्यो, जल्यो, गल्यो । भोटेकोशीको ताण्डव नृत्यमा मलम लगाउन मूल्यांकनहरू आकाशमा उडाइए, तिनको खर्च राहत संकलन जत्तिकै भयो । विदेशीहरूले यति धेरै रकम वर्षाए कि सधैं देश भीक्षार्थी भइदियो । ऋणको भारी, महँगीको तीव्रता, व्यापारघाटाको अधिकता, उत्पादन शून्य, संस्कृतिमा विकृति, विदेशीको इसारामा देश चलेको भन्नेहरूको पनि कमी भएन यहाँ ।
धेरै प्रयोगशाला भयो देश । निजामती प्रशासन सक्षम भएन, योग्यता प्रणालीभन्दा भनसुनमा रह्यो र राजनीतकर्मीहरूले देशलाई लुछे, पेवा बनाए । सुविधाहरू आफन्तलाई दिए, आफ्नैबाट काम गराए, स्वार्थको दलदलमा फस्यो देश ।
अहिले स्वार्थमा नलाग्ने, त्यो परिवेशको अन्त्य गर्ने भन्दै नयाँ विधेयक आउन लागेको छ । तर सफल गराउनमा कर्मचारीकै हात अघि बढ्न मुस्किल छ । सधैं थाँती रहेको यस्तो ऐन सरकारले चाहेमा अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने हुँदा त्यसतिर ध्यान दिनु बालेन सरकारलाई सहज हुन सक्छ । नियमित प्रक्रियाले अहिलेको मस्यौदा पारित हुँदैन । भइहाल्यो भने पनि यसले धेरै समय लिन्छ र रात परेपछि अग्राख पनि पलाउने हाम्रो विगत छ । कतिपल्ट यस्ता विधेयक आए, लुकामारीमा परे ।
प्रशासनयन्त्रलाई मेसिनझैं चलाउने नीति पनि राम्रो हुँदैन । ह्युमन बिहेभियरल थ्योरी अपनाउँदा पनि हाम्रो जस्तो देशमा सुविधा नै बढी खोज्ने परम्परा छ । कडाइ गर्दा थ्योरी एक्स विगतमा संसारमै असफल भएको उदाहरण छ भने ह्युमन रिलेसन एप्रोचमा थ्योरी वाइमा जाने देशहरू भनेका समृद्ध मात्र छन्, जसलाई अनुशासन र नैतिकता सिकाउनु पर्दैन । त्यस्ता देशहरूमा बिहेभियरल एप्रोच सफल छ ।
हामीकहाँ थ्योरी एक्स र वाईको मिश्रण थ्योरी जेड प्रचलनमा आउन सक्छ, अर्थात् क्यारोट एन्ड स्टिक, अर्थात् दण्ड–सजाय र चकलेट पनि साथमा । उँटलाई कुदाउन गाजर देखाउनुपर्छ, कुदेन भने लठी हान्नुपर्ने हुन्छ ।
दक्ष र योग्य कर्मचारी तयार गर्न विगतको नेतृत्व असफल रह्यो । गणेशभक्तिमा रमाउने राजनीतिक संयन्त्रले प्रशासनलाई इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पु¥यायो र परेका बेला सबैले खुट्टा छोडिदिए । पुरानो नेतृत्व पाखा लाग्यो । नयाँलाई पनि असहज छ । कर्मचारीहरूले सिधै समर्थन गरेको अवस्था छैन । पूर्वकर्मचारीहरूलाई पनि हात लिन नयाँ सरकारले सकेन । पेन्सनलगायतमा छुच्चो व्यवहार देखाइएको छ ।
समग्रमा नेपालको प्रशासन सक्षम र जनमुखी बन्न सकेको छैन । प्रविधिमा केही फड्को मारे पनि कर्मचारीलाई काम गर्न मन लागेन भने ‘सर्भर डाउन’ भन्दै सेवाग्राहीलाई झुलाउने परम्परा ताजै छ । अहिलेसम्म कतिपय वृद्धभत्ता नवीकरण हुन सकेको छैन । एनआईडीमा सर्भर समस्या विद्यमान छ ।
.jpg)
