संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवाको स्थायी कानुनी आधार बन्न सकेको छैन । यही सन्दर्भमा सरकारले ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयक असोज १५, २०८३ मा दर्ता भएको हो ।

तीन दशकभन्दा पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापित गर्दै संघीय संरचनाअनुकूल प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले आएको यो विधेयक सामान्य कर्मचारीसम्बन्धी कानुन मात्र होइन । यसले सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप, कर्मचारीको वृत्तिविकास, राजनीतिक तटस्थता, प्रशासनिक अनुशासन, समावेशिता र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको छ ।

तर विधेयकका कतिपय प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि विवादरहित छैनन् । विशेषतः संक्रमणकालीन अवकाश, पेन्सन गणना, सेवासर्तको सुरक्षा, आरक्षण, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्तिको बन्देज, कुलिङ पिरियड, हडताल निषेध र बाह्य व्यक्तिको प्रशासनमा प्रवेशजस्ता विषयमा गम्भीर संसदीय बहस आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निजामती सेवा राज्यको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हो । सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, राजनीतिक प्राथमिकता बदलिन्छन् । तर राज्यका नीति, निर्णय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संरचना रहिरहन्छ । त्यसैले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन कर्मचारी व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र नभई प्रशासनिक स्थायित्व र सुशासनको आधार पनि हो ।

यस दृष्टिले लामो समयदेखि प्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा आउनु महत्त्वपूर्ण छ । यसले श्रेणीगत प्रणाली अन्त्य गरी १४ तहको संरचना, अवकाश उमेर ६० वर्ष, नयाँ आरक्षण प्रणाली, कुलिङ पिरियड, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा मर्यादा, हडताल तथा तालाबन्दी निषेध र महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदालगायत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर कानुनको मूल्यांकन नयाँ व्यवस्थाको संख्याबाट होइन, त्यसले प्रशासनलाई कति सक्षम, निष्पक्ष, स्थिर, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउँछ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।

श्रेणीको अन्त्य र १४ तह

विधेयकको महत्त्वपूर्ण विशेषता विद्यमान श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव हो । मुख्य सचिवलाई १४औं तह, सचिवलाई १३औं तह तथा अन्य पदलाई क्रमशः तहगत संरचनामा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, दक्षता र पदको स्तर स्पष्ट गर्न यो सकारात्मक हुन सक्छ । तर नाम परिवर्तन मात्र प्रशासन सुधार होइन । तह परिवर्तनसँगै जिम्मेवारी, अधिकार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बढुवा, पदस्थापन र उत्तरदायित्वको प्रणाली पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा श्रेणी हटाएर तह राख्नु शब्दावली परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनेछ ।

६० वर्षे अवकाश र संक्रमणको प्रश्न

विधेयकले भविष्यका कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । अनुभव, राज्यले कर्मचारीमा गरेको लगानी र विशेषज्ञताको संरक्षणका दृष्टिले यो सकारात्मक कदम हो ।

तर संक्रमणकालीन व्यवस्था विवादित छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ कर्मचारीका लागि ६० वर्षसम्म सेवा उपयुक्त हुने, तर हाल कार्यरत अनुभवी कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिने व्यवस्थाले स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ ।

सरकारले पेन्सन सुविधामा अन्याय नहोस् भनेर केही सुरक्षात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर प्रश्न पेन्सनको मात्र होइन । करियर, सामाजिक सुरक्षा, अनुभव, मानसिक स्थायित्व र सेवासर्तको भरोसा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियुक्तिका बेला कायम रहेका सेवासर्तलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्ने विषयमा लोक सेवा आयोगले समेत प्रश्न उठाएको सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले यस प्रावधानमा संसद्ले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्ष सेवा गणना गर्ने व्यवस्थाले पनि प्रश्न उठाउँछ । कर्मचारीले ३२, ३४ वा ३६ वर्ष राज्यको सेवा गरेको छ भने अतिरिक्त सेवावधिलाई बेवास्ता गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ ? पेन्सन केवल सुविधा होइन, लामो सेवापछि राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा र सेवाको प्रतिफल पनि हो । त्यसैले राज्यको वित्तीय क्षमता र कर्मचारीको योगदानबीच सन्तुलन खोजिनुपर्छ ।

आरक्षणमा नयाँ सोच

विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने र त्यसलाई महिला तथा अन्य लक्षित समूहबीच विभाजन गर्ने नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ । आरक्षित हिस्साभित्र महिलाका लागि ५० प्रतिशत भाग रहने र विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत समेटिनु आरक्षण प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक वञ्चनासँग जोड्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

एउटै व्यक्तिले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित तहमा एक–एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिन पाउने व्यवस्थाले आरक्षणको लाभ सीमित व्यक्तिको हातमा बारम्बार केन्द्रित हुन नदिने प्रयास गरेको छ । तर आरक्षणको मूल उद्देश्य समान अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु हो । त्यसैले यसको प्रभाव निश्चित अवधिमा मूल्यांकन हुनुपर्छ । आरक्षणलाई स्थायी राजनीतिक वितरणको साधनभन्दा सामाजिक न्यायको संक्रमणकालीन उपायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

कुलिङ पिरियड र राजनीतिक तटस्थता

सचिव वा सहसचिवजस्ता उच्चपदस्थ कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि तत्काल संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिनु सकारात्मक पक्ष हो । बहाल रहँदा नियमन गरेका संस्था वा विकास साझेदारसँग तत्काल जोडिन नपाउने व्यवस्थाको उद्देश्य पनि स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नु हो ।

तर कुलिङ पिरियड कहाँ र कुन अवस्थामा लागू हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सबै कर्मचारीमा एउटै ढंगले लागू गर्दा अनावश्यक बन्देज हुन सक्छ ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमबाट राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न कर्मचारीलाई रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवाको राजनीतिक तटस्थता लोकतन्त्रको आवश्यकता हो । कर्मचारी सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो, कुनै दलको कार्यकर्ता बन्ने होइन ।

तर राजनीतिक तटस्थता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कर्मचारीले पदीय गोपनीयता, आचारसंहिता र राजनीतिक निष्पक्षता कायम राख्नुपर्छ । तर नागरिकका रूपमा सामाजिक, साहित्यिक, बौद्धिक वा सार्वजनिक विषयमा विचार राख्ने अधिकारलाई अत्यधिक संकुचित गर्नु हुँदैन ।

हडताल निषेधसँगै गुनासो सुनुवाइ

कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द, हडताल, घेराउ, दबाब, कलमबन्द, तालाबन्दी वा सरकारी कामकाजमा अवरोध गर्न रोक्ने प्रस्ताव सार्वजनिक सेवा निरन्तरताका दृष्टिले बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् ।

तर अधिकारमाथि प्रतिबन्धसँगै गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र पनि चाहिन्छ । सरुवा, बढुवा, अनुशासन, सेवासर्त वा कार्यस्थलसम्बन्धी विवादको निष्पक्ष समाधान कहाँबाट पाउने ? यी प्रश्नको उत्तर कानुनले दिनुपर्छ ।

विधेयकले सूचना प्रविधिमा आधारित गुनासो सुनुवाइ प्रणाली तथा सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनमा संस्थागत संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छ । यी संयन्त्र स्वतन्त्र र प्रभावकारी भए हडतालको आवश्यकता घटाउन सकिन्छ ।

महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदाको व्यवस्था प्रशासनलाई कर्मचारीको मानवीय आवश्यकतासँग जोड्ने सकारात्मक कदम हो । प्रशासन केवल आदेश र अनुशासनको संरचना होइन, मानवीय संवेदनशीलता भएको कार्यस्थल पनि हो ।

त्यस्तै, केही उच्च प्रशासनिक पदमा बाह्य अनुभवी व्यक्तिको प्रवेश तथा सचिव बढुवामा ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादनलाई बढी महत्त्व दिने दिशातर्फ विधेयकले संकेत गरेको छ । यसले प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउन सक्छ । तर बाह्य व्यक्तिको प्रवेशमा योग्यता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी छनोट अनिवार्य हुनुपर्छ । नत्र ‘लाटरल इन्ट्री’ प्रशासन सुधारको माध्यम नभई राजनीतिक नियुक्तिको अर्को ढोका बन्न सक्छ ।

न्यायपूर्ण र स्थिर सुधार

समग्रमा विधेयकले संघीय प्रशासनलाई एउटै कानुनी ढाँचामा ल्याउने, श्रेणीबाट तहमा रूपान्तरण गर्ने, ज्येष्ठतासँगै क्षमता र कार्यसम्पादनलाई महत्त्व दिने, कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने, आरक्षण पुनर्संरचना गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । यी व्यवस्था प्रशासनलाई आधुनिक, समावेशी, अनुशासित र परिणाममुखी बनाउन उपयोगी हुन सक्छन् । तर संक्रमणकालीन ५५ वर्षे वा ३० वर्षे अवकाश, पेन्सनमा ३० वर्षको सीमा, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्तिको व्यापक बन्देज, बाह्य व्यक्तिको प्रवेश र सेवासर्तमा परिवर्तनजस्ता विषयमा पर्याप्त संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक परीक्षण आवश्यक छ । नियुक्तिका बेला कायम रहेका सेवासर्तमा प्रतिकूल परिवर्तन गर्दा कर्मचारीको वैध अपेक्षा र कानुनी सुरक्षाको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

अन्ततः राम्रो निजामती सेवा भनेको केवल अनुशासित कर्मचारी भएको सेवा होइन । यो निष्पक्ष, सक्षम, निर्भीक, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, उत्तरदायी र नागरिकप्रति संवेदनशील प्रशासन हो । कर्मचारीलाई अधिकारविहीन बनाएर अनुशासन कायम गर्न सकिँदैन, अनि अनुशासनविहीन कर्मचारीबाट सुशासन पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले अधिकार र उत्तरदायित्व, अनुभव र नयाँ पुस्ता, स्थायित्व र गतिशीलता, समावेशिता र योग्यता तथा राजनीतिक तटस्थता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै विधेयकको सबैभन्दा ठुुलो परीक्षा हुनेछ । संसद्ले हतारमा पारित गर्नुभन्दा प्रशासनविद्, पूर्वप्रशासक, कानुनविद्, लोक सेवा आयोग, कर्मचारी प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल गरी यसलाई परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन आजका कर्मचारीका लागि मात्र होइन, आगामी पुस्ताको सार्वजनिक प्रशासनका लागि पनि बन्ने भएकाले यसको गुणस्तरले नेपालको शासन प्रणालीलाई लामो समयसम्म प्रभावित गर्नेछ । प्रश्न विधेयक चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न यो हो– हामी कस्तो निजामती सेवा निर्माण गर्न चाहन्छौं ? यदि उत्तर सक्षम, निष्पक्ष, स्थिर, उत्तरदायी र जनमुखी प्रशासन हो भने विधेयक पनि त्यही दिशामा जानुपर्छ । सुधारका नाममा अस्थिरता र नियन्त्रणका नाममा अधिकार संकुचन होइन, विश्वास, व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादामा आधारित प्रशासनिक सुधार नै यसको अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ ।