सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । तर, विधेयक दर्ता भएकै भोलिपल्ट आज मध्यरात संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । संसद् हुँदाहुँदै विधेयक दर्ता गर्ने र अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरेको बुझिन्छ । यदि यसअघिकै यस्तो प्रवृत्ति दोहो¥याउने हो भने त्यसले कानुन बन्ने संसदीय प्रक्रियामाथि नै अविश्वास बढाउँछ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको कानुन हो । सरकारले आफ्नै १०० बुँदे कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, संसद्को अधिवेशन सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा पनि विधेयक अघि बढ्न सकेन । अहिले अधिवेशन अन्त्यको अघिल्लो दिन विधेयक संसद्मा पुर्याउनाले सरकारले भनेझैं छिटो विधेयक आउँदैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ । अथवा, छिटोको नाममा फेरि अध्यादेशकै बाटोमा हिँड्न खोजिँदै छ ।
प्रस्तावित विधेयक सामान्य प्रशासनिक कानुन मात्र होइन । यसले कर्मचारीको अवकाश उमेर, पेन्सन, भर्ना, तहगत संरचना, समावेशी व्यवस्था, छड्के प्रवेश, कुलिङ पिरियड, प्रदेश निजामती सेवा र स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर सामान्यतः ६० वर्ष बनाउने तर ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ । पेन्सनमा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । त्यस्तै, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउने, विशिष्ट प्रकृतिका पदमा आवश्यक परे छड्के प्रवेश गराउने र उच्च तहका कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश निजामती सेवाको संरचना र कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
यी विषयमा संसद्मा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ । कर्मचारी प्रशासनको संरचना बदल्ने कानुन केही दिनको प्रशासनिक निर्णयबाट टुंग्याउने विषय होइन । यसमा सांसद, कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको मत सुन्नुपर्छ । अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकार हो । संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर, संसद् छल्ने उपायका रूपमा अध्यादेश प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन । अध्यादेशलाई सामान्य विधायिकी प्रक्रियाको विकल्प बनाइयो भने संसद्को भूमिका कमजोर हुन्छ । सरकारले समयमै विधेयक ल्याउन नसकेको कमजोरीको समाधान फेरि पनि अध्यादेश होइन । अब सरकारले संसद् अधिवेशन चलिरहेकै बेला विधेयक अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्ने होइन, संसद्मै छलफल र सहमतिबाट ऐन बनाउने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्छ ।
.jpg)
