सडक दुर्घटना नेपालको गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार १० वर्षमा सवारी दुर्घटना करिब तेब्बर र घाइते झन्डै चार गुणा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २ हजार ७०७ जनाले ज्यान गुमाए भने ४७ हजार ५५३ जना घाइते भए । तर दुर्घटनाको कारण खोज्ने र समाधान गर्ने प्रयास भने अझै पर्याप्त छैन । दुर्घटना हुनासाथ चालकको लापरबाहीलाई दोष दिएर अनुसन्धान टुंग्याउने प्रवृत्ति छ । चालकको गल्ती दुर्घटनाको कारण हुन सक्छ । तर सडकको बनावट, सवारीको अवस्था, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति र कमजोर नियमनलाई बेवास्ता गरेर सडक सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन । 

नेपालका सडक निर्माणमा वैज्ञानिक अध्ययन र सुरक्षा डिजाइनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जोखिमयुक्त सडकखण्ड पहिचान गरेर दुर्घटना हुनुअघि नै सुधार गर्नुपर्छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको स्तरवृद्धिपछि वार्षिक औसत दुर्घटना करिब ९०० बाट घटेर १३८ मा झर्नुले सुरक्षित पूर्वाधारको महत्त्व देखाउँछ । सडक निर्माणको सफलता लम्बाइले मात्र होइन, त्यसले घटाएको दुर्घटना र मृत्युबाट पनि मापन गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षा एउटै निकायको जिम्मेवारी होइन । सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । सवारीको नियमित फिटनेस परीक्षण, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना र तीव्र गति नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । दुर्घटनाको स्वतन्त्र प्राविधिक अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सडक, सवारी र नियमनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

दुर्घटनापछि घाइतेको उद्धार र उपचारमा हुने ढिलाइ पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हो । राजमार्गमा ट्रमा केन्द्र, तालिमप्राप्त उद्धारकर्ता, प्राथमिक उपचार र एम्बुलेन्स सेवाको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समयमै उपचार पाउने व्यवस्था भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । चालकको कार्यअवस्था र सुरक्षालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । उचित पारिश्रमिक, रोजगार सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा र तनावमुक्त कार्य वातावरणले सुरक्षित सवारी सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउँछन् । कारबाही आवश्यक छ तर त्यो पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ ।

विश्व बैंकका अनुसार सडक दुर्घटनाबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ प्रतिशतबराबर आर्थिक क्षति हुन्छ । यसको भार दुर्घटनामा परेका व्यक्ति र परिवारले पनि बोकिरहेका छन् । त्यसैले सडक सुरक्षा खर्च होइन, नागरिकको जीवन जोगाउने र आर्थिक क्षति घटाउने लगानी हो । अब दुर्घटनापछि चालकलाई दोष दिएर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सुरक्षित सडक निर्माण, प्रभावकारी नियमन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र शीघ्र उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । नागरिकको ज्यान जोगाउने दायित्व चालकको मात्र होइन, सुरक्षित सडक र यातायात प्रणाली सुनिश्चित गर्ने राज्यको पनि हो ।