साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । नेपाली श्रमिकको हकहित, सुरक्षा र न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस देशमा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा दूतावासको नेतृत्व र सेवाप्रवाहबारे प्रश्न उठेको छ । अहिले कार्यवाहक राजदूतमार्फत दूतावास सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउनुपर्छ ।

असोज २८ को संसदीय सुनुवाइबाट साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम अनुमोदन नभई अस्वीकृत भएको छ । यसपछि सरकारले नयाँ उम्मेदवार छनोट गर्दा कूटनीतिक क्षमता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव र नेपाली श्रमिकका समस्या बुझ्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । राजदूत नियुक्ति केवल पदपूर्ति होइन, विदेशमा रहेका नेपालीको अधिकार र सुरक्षासँग जोडिएको जिम्मेवारी हो ।

साउदी अरबमा करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ । उनीहरूले सम्झौताअनुसार तलब तथा सुविधा नपाउने, रोजगारदाताबाट शोषणमा पर्ने, वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीमा पर्ने, कानुनी जटिलतामा फस्ने र स्वदेश फर्किन नसक्ने समस्या भोगिरहेका छन् । दुर्घटना, मृत्यु, जेल र उद्धारसँग सम्बन्धित घटनाले श्रमिकका परिवारलाई समेत प्रभावित पारिरहेका छन् ।

समस्या सुन्ने होइन, समाधान गर्ने नेतृत्व

श्रमिकका सबै समस्या राजदूत वा दूतावासले तत्काल समाधान गर्न सक्दैनन् । स्थानीय कानुन, प्रशासनिक प्रक्रिया, रोजगारदाताको व्यवहार तथा दूतावासमा उपलब्ध जनशक्ति र बजेटले पनि समाधानको गतिलाई प्रभावित गर्छन् । कतिपय अवस्थामा रोजगारदातालाई पत्राचार गर्दा पनि समस्या समाधान हुँदैन र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले नयाँ राजदूतले गुनासो सुन्ने र पत्राचार गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई कानुनी सहायता, प्रशासनिक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ । दुर्घटना, मृत्यु, उद्धार तथा कानुनी संकटमा परेका नेपालीका समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कार्यविधि र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।

प्रविधिमैत्री र पारदर्शी सेवा

श्रमिकले गुनासो दर्ता गरेपछि त्यसको अवस्था र समाधानको प्रगतिबारे जानकारी पाउनुपर्छ । उजुरी दर्ता, वर्गीकरण र अनुगमनका लागि डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोगले सूचना प्रवाह र प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन सक्छ । तर, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र सेवाप्रदायकको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

श्रमिकका समस्या समाधान गर्न दूतावासको सक्रियतासँगै नेपालभित्रको सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा हुने ठगी, भ्रामक सूचना र करारसम्बन्धी अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नयाँ राजदूतले साउदीको श्रम बजार र कानुनी व्यवस्थाबारे तथ्यमा आधारित सुझाव सरकारलाई दिनुका साथै श्रमिकको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण र रोजगारदाता छनोट प्रक्रियामा सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

समुदायसँग निष्पक्ष सहकार्य

साउदी अरबमा सक्रिय नेपाली सामाजिक, परोपकारी, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक संस्थाले श्रमिकका समस्या पहिचान र आपत्कालीन सहयोगमा भूमिका खेलिरहेका छन् । राजदूतले उनीहरूसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ । श्रमिक, समाजसेवी, पत्रकार र व्यवसायीका कुरा सुन्दा वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।

तर, सहकार्य कुनै एक संस्था वा सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु हुँदैन । राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध र संस्थागत आबद्धताभन्दा माथि उठेर सबै नेपालीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । पहुँचवालाको मात्र कुरा सुन्ने होइन, सामान्य श्रमिकको गुनासोलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिमा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु हुँदैन । उम्मेदवारको योग्यता र कार्ययोजनाको पारदर्शी मूल्यांकन हुनुपर्छ । समुदायमा लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन, कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता अनिवार्य हुन्छ । नियुक्तिपछि सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट र संस्थागत सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

साउदी अरबमा नेपाली समुदायले खोजेको राजदूत भाषणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र होइन, व्यवहारमा परिवर्तन देखाउने नेतृत्व हो । उनको सफलता औपचारिक कार्यक्रमबाट होइन, समस्यामा परेका नेपालीले पाएको सहयोग, श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा भएको प्रगति र दूतावासप्रति बढेको विश्वासबाट मापन गरिनुपर्छ ।

(लेखक घिमिरे साउदी अरबमा कार्यरत छन् ।)