सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा अनेक जटिलता देखिएका छन् । वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने भनिएको कार्यक्रम सुरुमा केही क्षेत्रमा लागू गरी विस्तार हुँदै देशभर पुग्यो । तर, कार्यक्रम विस्तारसँगै सुविधा कटौती हुन थाल्यो । पहिले सहभुक्तानीको व्यवस्था थिएन । पछि प्रत्येक उपचारमा १० प्रतिशत सहभुक्तानी लागू गरियो । यसले उपचार खर्चको भार घटाउने अपेक्षा गरिए पनि बिरामीले सहज सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

बहिरंग सेवा (ओपिडी) र भर्ना भएर गरिने उपचारलाई अलग गर्दै ओपिडीका बिरामीले पाउने सुविधा एक लाखबाट घटाएर २५ हजार रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । बिरामीलाई प्राविधिक वर्गीकरणभन्दा शुल्क तिरेपछि तोकिएको सीमासम्म उपचार पाउनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

औषधिको सूची हरेक महिना फेरिने हुँदा एक महिनासम्म खाइरहेको औषधि अर्को महिना लिन जाँदा सूचीमा नभएको जवाफ पाइन्छ । पहिले तीन महिनाका लागि दिइने औषधि एक महिनामा सीमित गरिएको छ । एक दिन ढिलो भए पनि बिरामी फर्काइन्छ । औषधि आएको छ कि छैन भनेर सोध्दा कागज र छाप नभई जानकारी दिन नसकिने बताइन्छ ।

चिकित्सक भेट्न लामो समय कुर्नुपर्छ । प्रयोगशालाको रिपोर्ट नआउँदा फेरि चिकित्सक भेट्नुपर्ने हुन्छ । सबै रिपोर्ट आएपछि चिकित्सक भेट्दा बिमाको छाप लगाउने समय सकिन्छ । छाप लागे पनि फार्मेसी पुग्दा बन्द भइसकेको हुन सक्छ । भोलिपल्ट पुरानै छापले काम गर्दैन र प्रक्रिया फेरि दोहोर्‍याउनुपर्छ । छाप लगाएपछि पनि औषधि नपाइने समस्या छ । चिकित्सकले पाँच प्रकारका औषधि लेखिदिए पनि फार्मेसीमा एउटा मात्रै पाइन्छ, बाँकी नभएको जवाफ दिइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले बिरामीलाई उपचारभन्दा बढी सास्ती दिएको छ ।

पहिले आवश्यक नपर्ने अवस्थामा पनि अहिले रेफर अनिवार्य गरिँदै छ । दीर्घरोगीले एकपटक रेफर लिएपछि आवश्यक उपचार एउटै स्थानबाट पाउनुपर्ने हो । तर, पटकपटक रेफर लिनुपर्ने र त्यसका लागि बिरामी आफैं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । एउटै परिवारका सदस्यले नियमित उपचार गराइरहेका अवस्थामा पनि कागजी प्रक्रियाका लागि अनावश्यक दुःख दिइन्छ । बिमा बोर्डले रेफर आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्ने भने पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

दीर्घरोगीको समस्या झन् गम्भीर छ । एउटै परिवारका श्रीमान् र श्रीमतीलाई मधुमेहजस्ता दीर्घरोग छन् भने उनीहरूलाई नियमित औषधि चाहिन्छ । वार्षिक ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको औषधि आवश्यक पर्ने अवस्थामा पनि पर्याप्त औषधि पाइँदैन । नियमित रूपमा लिपिड परीक्षण, अल्ट्रासाउन्ड, आँखाको परीक्षण, एक्सरे तथा प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिमा गरिएको भए पनि आवश्यक सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध छैन । यही कारण धेरैले बिमा नवीकरण गर्न छाडेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा व्यापार होइन, सेवा हो । फर्जी दाबी छन् भने तिनको छुट्टाछुट्टै छानबिन गर्नुपर्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर नाफा–घाटाको हिसाब मात्रै गर्नु उचित हुँदैन । देशमा दीर्घरोगीको संख्या बढिरहेको छ र वृद्धावस्थाका स्वास्थ्य समस्या पनि चर्कंदै छन् । हिँडडुल गर्न नसक्ने बिरामीलाई समेत बिमाले थप सास्ती दिएको छ । बिमितको आवश्यकता र उपचारको अवस्थालाई ध्यान नदिई लगानी र उठ्तीको हिसाब मात्रै हेरेर सेवा सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।

औषधिको गुणस्तर र भण्डारणबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । म्याद गुज्रिएका वा राम्रोसँग भण्डारण नगरिएका औषधि वितरण हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । औषधि सेवन गर्दा पनि मधुमेह नियन्त्रणमा नआएको गुनासोसमेत पाइन्छ । यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालमा कहिले सर्भर डाउन हुने त कहिले लामो लाइन बस्नुपर्ने समस्याले बिरामीको समय र श्रम खेर गइरहेको छ । दुई सय रुपैयाँको औषधि पाउनसमेत ठुलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुनु विडम्बना हो ।

अब फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) अनिवार्य गर्ने भनिँदै छ । बिमा गर्दा नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजात पेस गरेरै बिमा गरिएको हुन्छ । शुल्क तिरेर सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा थप परिचयपत्र किन आवश्यक प¥यो ? कतिपय वृद्धवृद्धाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा थप कागजी प्रक्रिया थोपर्नुभन्दा उपचार सहज बनाउनुपर्छ ।

अतः दीर्घरोगीलाई कम्तीमा तीन महिनाका लागि आवश्यक औषधि समयमै उपलब्ध गराउने, अनावश्यक रेफर प्रक्रिया हटाउने र एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिमा बोर्डमा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व आएको छ । यसअघि पनि पटकपटक आग्रह गर्दा सुनुवाइ भएन, उल्टै जटिलता थपिए । अस्पतालमा करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको र औषधि खरिद गर्ने पैसा नभएको जवाफ पाइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सक्दैन भने कार्यक्रमको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ । एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा दिने घोषणा गरेर २० हजार रुपैयाँको सुविधा पनि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने नागरिकलाई यस्तो हैरानीबाट मुक्त गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र बिरामीमैत्री बनाउनु सरकार र बिमा बोर्डको जिम्मेवारी हो । नसक्ने हो भने नागरिकलाई आश्वासन र प्रक्रियाको चक्रमा घुमाइरहनुभन्दा कार्यक्रम बन्द गर्नु उचित हुनेछ ।