नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा असाधारण आशा जन्मिएको छ । परम्परागत राजनीतिक शक्तिको शासन, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासबाट निरास बनेका नागरिकले परिवर्तन खोजेका थिए । यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा युवाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक समीकरण बदल्यो । त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेशसहित सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई स्थापित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्य युवा छन् । यो परिवर्तन पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रति नागरिकले दिएको स्पष्ट सन्देश हो । त्यसैले वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि निकै ठुलो छ ।

प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ नेतृत्वमा देशका लागि केही गर्ने हुटहुटी देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, शासन केवल इच्छा, उत्साह र लोकप्रियताका आधारमा चल्दैन । अनुभव, कानुनी ज्ञान, प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत स्मृति, राजनीतिक परिपक्वता र निर्णयको दूरगामी प्रभाव बुझ्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यहीँबाट वर्तमान सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ ।

युवाशक्ति कमजोरी होइन अवसर

युवा नेतृत्व आफैंमा समस्या होइन । परिवर्तनको ऊर्जा युवाबाटै आउँछ । न्युजिल्यान्डकी जाकिन्दा आर्डेन ३७ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनिन् । संकटका बेला सहानुभूति, संवाद र संस्थागत संयमलाई प्राथमिकता दिएर उनले नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । फ्रान्सका इमानुएल म्याक्रो पनि ३९ वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति बने । यी उदाहरणले युवा उमेर परिवर्तनको बाधक होइन भन्ने देखाउँछन् ।

तर, युवा नेतृत्व सफल हुन अनुभव, विज्ञता र संस्थागत प्रक्रियाको सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनुभव भन्नाले उमेर मात्र बुझिँदैन । विगतका सफल र असफल अभ्यासबाट सिक्ने क्षमता नै वास्तविक अनुभव हो । आफूभन्दा पहिले काम गरेका व्यक्तिको ज्ञान ग्रहण गर्नु कमजोरी होइन, नेतृत्वको परिपक्वता हो ।

बुर्किना फासोका थोमस सांकारा ३३ वर्षको उमेरमा सन् १९८३ मा सत्तामा पुगे । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सहभागिता र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिए । तर, सन् १९८७ मा सैनिक कूका क्रममा उनको हत्या भयो । उनको अनुभवले परिवर्तनको तीव्र चाहना मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई टिकाउने बलिया संस्था र लोकतान्त्रिक विधि पनि आवश्यक हुन्छन् भन्ने देखाउँछ ।

नेपालका लागि पनि यो पाठ महत्त्वपूर्ण छ । वर्तमान सरकारले आन्दोलनको आवेगलाई लोकतान्त्रिक संस्थागत रूपान्तरणमा बदल्नुपर्छ । पुरानो व्यवस्था बदल्ने नाममा राज्यका संस्था कमजोर पार्नु वा स्थापित विधि मिच्नु परिवर्तनको उद्देश्य हुन सक्दैन ।

बहुमत अवसर हो, छुट होइन

वर्तमान सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइको जनादेश छ । यो दुर्लभ अवसर हो, तर ठुलो बहुमतसँग ठुलो जिम्मेवारी पनि आउँछ । जनताले दिएको समर्थन आफूखुसी निर्णय गर्ने अनुमति होइन, प्रभावकारी शासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी काम गर्ने अवसर हो ।

सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण गणपूरक संख्या नपुग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकमा मतदान हुन नसकेको घटनाले बहुमतको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाउँछ । बहुमत संख्या मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । जनादेश संसद्लाई कमजोर पार्न होइन, प्रभावकारी बनाउन प्रयोग हुनुपर्छ । सरकारको सफलता विधेयक पारित गर्न सक्नुमा मात्र सीमित हुँदैन, विधि निर्माण, कार्यान्वयन र संस्थागत सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नयाँ नेतृत्वका लागि ठुलो जोखिम अनुभवको कमी मात्र होइन, आफ्नो सीमितता स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हो । आफूलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने मानसिकता विकसित भयो भने सल्लाहकारसमेत प्रशंसकमा सीमित हुन्छन् । पर्याप्त अध्ययन र विमर्शबिना गरिएका निर्णयले तत्काल लोकप्रियता दिलाए पनि दीर्घकालमा समस्या निम्त्याउन सक्छन् ।

सल्लाहकारको काम नेतृत्वको प्रशंसा गर्नु होइन, सही निर्णय लिन सहयोग गर्नु हो । निर्णयको कानुनी आधार, प्रशासनिक प्रभाव, आर्थिक परिणाम र राजनीतिक जोखिमबारे आवश्यक पर्दा असहमति राख्न सक्ने व्यक्ति नै वास्तविक सल्लाहकार हो । नेतृत्व वरिपरि आफूलाई मन पर्ने मानिस मात्र होइन, सत्य कुरा भन्न सक्ने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ ।

विधिको शासन

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनता हटाउन कठोर कदम आवश्यक छन् । तर, सुधारका नाममा कानुन र प्रक्रिया मिच्न मिल्दैन । कारबाहीका लागि प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रक्रिया जटिल लाग्न सक्छ, तर यही प्रक्रियाले नागरिकको अधिकार र राज्यको शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्छ । आज कसैलाई कारबाही गर्न विधि मिच्नु उचित ठानियो भने भोलि अर्को सरकारले त्यही अभ्यास राजनीतिक विरोधीविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छ । विधिको शासन कुनै व्यक्ति वा दलको सुविधाका लागि होइन, सबै नागरिकको समान सुरक्षाका लागि आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा दशकौं काम गरेका कर्मचारी, न्यायाधीश, कूटनीतिज्ञ, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री र प्राविधिक जनशक्ति छन् । उनीहरूसँग सबै समस्याको समाधान नहुन सक्छ, तर राज्य सञ्चालनका विविध अनुभव छन् । नयाँ सरकारले पुरानो व्यवस्थामा काम गरेका सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । विगतका कमजोरीबाट सिक्दै उपयोगी अनुभव र ज्ञानलाई समेट्नुपर्छ ।

युवाको ऊर्जा र अनुभवी पुस्ताको ज्ञान परिपूरक हुन् । युवाले नयाँ दिशा दिन सक्छन्, अनुभवीले जोखिम देखाउन सक्छन् । प्रविधिले गति दिन्छ, संस्थाले स्थायित्व दिन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिले निर्णय गराउँछ, प्रशासनिक क्षमताले त्यसलाई परिणाममा बदल्छ । सरकार सफल हुन यी सबै पक्षबीच प्रभावकारी सम्बन्ध आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन सुधार

वर्तमान सरकारले सबै कुरा एकैपटक बदल्न खोज्दा प्रशासनिक अव्यवस्था निम्तिन सक्छ । सय दिनमा देखिने लोकप्रिय परिणामभन्दा दस वर्षपछि पनि टिक्ने संस्थागत सुधार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्याय प्रणालीमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक निर्णय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्देशनमा निर्भर हुने प्रणाली बनाउनु हुँदैन । सक्षम कर्मचारीतन्त्र, स्पष्ट जिम्मेवारी, परिणामको मापन र नियमित अनुगमनमार्फत राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत ऊर्जा सरकारी प्रणालीको कार्यक्षमतामा रूपान्तरण हुन सके मात्र सुधार दिगो हुन्छ ।

सल्लाहकारको छनोट राजनीतिक पुरस्कारका आधारमा होइन, दक्षता, अनुभव, इमानदारी र स्वतन्त्र विचार राख्न सक्ने क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कानुनभित्र रहेर अघि बढ्नुपर्छ । संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र स्वतन्त्र नियामक संस्थाको भूमिका कमजोर पारेर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन ।

सरकारले आलोचनालाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आलोचना कमजोरी होइन, सुधारको माध्यम हो । सञ्चारमाध्यम, विपक्षी दल, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई परिवर्तनविरोधी भन्दै पन्छाउनु गलत हुन्छ । आलोचनामा तथ्य छन् भने त्यसबाट सिक्नुपर्छ । आधारहीन आरोपको जवाफ पनि तथ्य र पारदर्शिताबाट दिनुपर्छ । सरकारलाई प्रशंसा गर्ने मानिस जति आवश्यक छन्, गल्ती देखाइदिने मानिस पनि उत्तिकै आवश्यक छन् ।

आन्दोलन जित्नु र शासन चलाउनु फरक

नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा युवा तथा जनआन्दोलनले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिएका छन् । तर, आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन हुनु र राज्यको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन् ।

आन्दोलनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ, शासनले समाधान दिनुपर्छ । आन्दोलनले पुरानो सत्ता हटाउन सक्छ, शासनले नयाँ संस्था निर्माण गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा नारा र जनसमर्थनले ऊर्जा दिन्छन्, शासनमा नीति, बजेट, कानुन, प्रशासन, कूटनीति र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुन्छ । यही संक्रमण वर्तमान सरकारको वास्तविक परीक्षा हो ।

नयाँ नेतृत्वसँग परिवर्तनको चाहना, युवाको ऊर्जा, जनताको समर्थन र बलियो संसदीय आधार छ । यी पक्षलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सके राज्य सञ्चालनमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । तर, आफूलाई मात्र परिवर्तनको वाहक ठान्ने, आलोचनाबाट टाढिने र अनुभवलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने जनताको आशा निराशामा बदलिन धेरै समय लाग्ने छैन ।

नयाँ सरकारलाई नागरिकले गल्तीबाट नसिक्ने छुट दिएका छैनन् । युवा हुनु कमजोरी होइन, अनुभवको कमी पनि सुधार्न नसकिने दोष होइन । तर, अनुभवको कमी हुँदाहुँदै आफूलाई सर्वज्ञ ठान्नु शासनका लागि गम्भीर जोखिम हो ।

अहिलेको आवश्यकता ऊर्जावान् नेतृत्व, तथ्यमा आधारित निर्णय, सक्षम प्रशासन, स्वतन्त्र सल्लाह र विधिको शासन हो । तीव्र सुधार आवश्यक छ, तर सुधारका नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाइनु हुँदैन । नागरिकले वर्तमान सरकारलाई अर्को सामान्य सरकारका रूपमा मात्र हेरेका छैनन्, उनीहरूले यसमा परिवर्तनको आशा राखेका छन् । इतिहासले दिएको अवसरलाई आवेगले होइन, विवेकले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अन्ततः सरकारको मूल्यांकन उमेर, लोकप्रियता वा बहुमतबाट होइन, जनताको जीवनमा ल्याएको दिगो परिवर्तन र बलियो बनाएका संस्थाबाट हुनेछ ।

(लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)