सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ ल्याएपछि उपभोक्तामा खरिदको बिल माग्ने बानी बढ्न थालेको छ । यो सकारात्मक संकेत हो । तर, बिल माग्दा व्यवसायीले आनाकानी गर्ने र बिल नै दिन नचाहने अवस्था देखिनु राम्रो होइन । कर तिर्ने दायित्व व्यवसायीको मात्र हुँदैन । कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सामान वा सेवा बिक्री गरेपछि बिल वा बीजक जारी गर्नु व्यवसायीको कानुनी दायित्व हो । त्यसैले उपभोक्ताले बिल माग्नु कुनै अतिरिक्त सुविधा नभई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु हो । 

बिलले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँछ । यसले व्यवसायीलाई कर प्रणालीप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै उपभोक्तालाई पनि खरिदको प्रमाण उपलब्ध गराउँछ । तर, अझै पनि कतिपय व्यवसायी कारोबारलाई औपचारिक अभिलेखमा राख्न नचाहने प्रवृत्तिमा छन् । बिल माग्दा विभिन्न बहाना बनाउने, भ्याट बिल नदिने वा ई–सेवाजस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न दबाब दिने गुनासा आउनु यसकै संकेत हो । यस्ता गुनासा ‘हेलो सरकार’सम्म पुग्नुले समस्या गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले बिल माग्ने उपभोक्तालाई पुरस्कारको अवसर दिएर कर प्रणालीमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको छ । सानो रकमको खरिदमा समेत बिल लिएर पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था आफैंमा सकारात्मक छ । यसले नागरिकलाई कर प्रणालीको निगरानीमा जोड्न सक्छ । तर, पुरस्कारको आकर्षणभन्दा पनि बिल लिनु र दिनु सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया बन्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यवसायीमाथि मात्र दोष थोपरेर पुग्दैन । सरकारले पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बिल नदिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । उपभोक्ताले गुनासो गरेपछि मात्र होइन, नियमित बजार अनुगमनमार्फत पनि यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

अर्कोतर्फ, उपभोक्ताले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ । बिल नलिने र कारोबारलाई अनौपचारिक बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः राज्यको राजस्व र आफ्नै अधिकार दुवै कमजोर बनाउँछ । ‘हेलो सरकार’मा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा १ लाख ८४ हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता हुनुले नागरिकले सार्वजनिक सेवा र जवाफदेहितामाथि निगरानी बढाइरहेको देखाउँछ । तर, गुनासा संकलन गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । गुनासाको सुनुवाइ परिणाममै देखिनुपर्छ । कर प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने हो भने सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । बिललाई झन्झटको विषय नभई पारदर्शी कारोबारको आधार बनाउनतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।