सुरक्षित अवास नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दासमेत यो व्यवस्था लागू भएको छैन । भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा र आवास पाएका छैनन्  । दलितलाई तीन वर्षभित्र दिने भनिएको जग्गा र अवासको प्रावधान पनि अलपत्र छ । यही बेला सरकारले फेरि ‘हरेक नागरिकलाई आवास सुनिश्चित गर्ने’ भन्दै भवन ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा पहिलो घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्री, नमुना डिजाइन र प्राविधिक सहयोगदेखि अति विपन्न परिवारलाई संघ र प्रदेशबाट नगद अनुदान दिने योजना अघि सारेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, विपद् प्रभावितलाई सुरक्षित आवास र मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासम्मका आकर्षक प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।

एकातिर संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको मौलिक हक कार्यान्वयन भइराखेको छैन । अर्कोतिर सरकारले थप योजनासहितको विधेयक ल्याएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नसमेत प्रस्तुत विधेयक उपयुक्त छ । पहिलो घर बनाउनेलाई नमूना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श निःशुल्क, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री निःशुल्क, अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग निःशुल्क, अति विपन्नलाई संघीय सरकारको ५० हजार अनुदान, अति विपन्नलाई प्रदेश सरकारको २५ हजार अनुदान, स्थानीय सरकारले रैथाने निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने प्रस्तावित स्वागतयोग्य छन् । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर सरकारले विश्वस्त पार्न सकेको छैन । अति विपन्न कसलाई भन्ने यो प्रश्न अनुत्तरित छ । अन्यत्र घर नभएकोलाई पहिलो घर बनाउँदा सहुलियत दिने भनिएको छ, तर यसका आउन सक्ने जटिलता केलाइएको छैन । जोखिमयुक्त बस्ती कुन आधारमा घोषणा गर्ने ? यसको लागि पूर्वअध्ययन भएको छैन । यो भएन भने नीति जति आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन र त्यस्तो नीतिको अर्थ पनि रहँदैन । 

यसअघि संविधानले आवासको हक सुनिश्चित गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मै ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन’ बनिसकेको छ । उक्त ऐनले आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदान दिने, न्यूनतम सेवा–सुविधा र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले नयाँ विधेयकलाई पनि अर्को आकर्षक घोषणामा सीमित गरियो भने नागरिकमा निराशा बढ्न सक्छ । सरकारले पहिलो घर बनाउने नागरिकलाई सहुलियत दिँदे योजना ल्याउँदा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने लगायतका योजना समेत अघि सारेको छ । यी सबैको अर्थ त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब कुनै पनि नागरिकले राज्यले दिन्छु भनेको सेवा र सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकोस् । यसका निम्ति सरकारले तत्काल आवश्यक पूर्वअध्ययन गरोस्, कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्याओस् र आवश्यक बजेट छुट्याओस् ।